रसुवाको अकल्पनीय विपद्मा सबभन्दा बढी पीडित हुनेमा स्थानीय नै हुन् । यो भीषण बाढीमा परी रसुवाका विभिन्न पलिकाबाट बेपत्ता हुने, ज्यान गुमाउने र घरबार बिहीन हुनहरूको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन । निश्चय नै यो विपद्मा देशभरिका मानिसका ज्यान गएका छन् । बेपत्ताको संख्या पनि त्यस्तै छ । तर खासगरी जसरी गाउँ र सहर बजार नै खण्डहरमा परिणत भयो । यसले न जीवन गुमाएका मानिसहरूको यकिन हुन सकेको छ, न व्यक्तिगतरूपमा स्थानीयका भौतिक क्षतिको आँकलन । यस्तो बेला राज्यले उद्धारका लागि जति कठिनाइ व्यहोर्नु परिरहेको छ, त्यो आफैँमा कठोर काम हो ।
वास्तवमा यो विपद्मा सुरक्षाकर्मीहरूले जस्तो तत्परता र साहस देखाए । त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन । उद्धारका लागि निरन्तर खटिएका जवानहरू नमनीय पात्र हुन् । तर तिनको समन्वय भने सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम राजनीतिक तहबाट गर्ने हो । लागत संकलनदेखि कसको अवस्था कस्तो छ भन्नेलगायत त्यो विभत्सता र त्यसले पु¥याएको जनधनको क्षतिको प्रत्यक्षदर्शी हुन् स्थानीय निकायहरू । तर केन्द्रीय सकारले भने किन हो प्रभावित पालिका र तिनका नेतृत्वप्रति बेवास्ता गरेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपले आइरहेको छ । बितेको दश वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका र स्थानीय स्तरमा त करिब–करिब वर्षकै ठूला–ठूला विपद्हरू आइपरेका छन् । त्यस्तोमा राहत, उद्धार र पछि पुनःस्थापना गर्ने काममा यी निकायले पुर्याएका योगदान केन्द्रीय सरकारभन्दा बढी नै छन् ।
यो कुरालाई यो पटक हेक्का नराखिएको भन्ने गुनासाहरू व्यापकरूपमा आइरहेका छन् । उद्धार र राहत वितरण कार्यमा तिनका साथ लिइएको थियो भने यस्तो आरोप लाग्न पाउने थिएन र पीडितहरूले यो भन्दा बढी र भएअनुसार झन् बढी प्रभावकारी रूपमा राहत पाउने थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बढी प्रभावित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले नै बाढीग्रस्त क्षेत्रको पीडा संघीय सरकारले सुन्न नसकेको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था यस्तो समन्वय नभएकै कारण उब्जिएको हुनुपर्छ । स्थानीयका अवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भन्दा केन्द्रसंग नरहन पनि सक्दछ । कतिपयले त उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने क्रममा गृहमन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा गलत बुझाइ रहेकोसमेत अनुभव बताएका छन् । बढी प्रभावित क्षेत्रका एक जना पालिका अध्यक्षले आफ्नो सञ्जालमा जे लेखेका छन् केन्द्रीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
उनले लेखेका छन्– यतिबेला म बाढीले सर्वनाश गरेको क्षेत्रमा नै छु । बाढीको सूचना जारी गर्न खटिनुभएका हाम्रो होनहार कर्मचारीहरू ४ जना अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ भने एक सूचना तथा सञ्चार अधिकृत जनक आचार्यको पहिचानपछि दाहसंस्कार गरिएको छ । मरणासन्न अवस्थाका घाइतेहरूको उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै निकायहरूमा समन्वय गरेर हेलिकप्टरको प्रतिक्षा गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि कालिकास्थान जिबजिबे अस्पताल हुदै १० घण्टापछि धुञ्चे अस्पतालमा लानुपर्ने अवस्था हामीले भोगेका छौँ । खोलाको किनारमा ५०औँ शवहरू देखिन्छ । परिवारका सदस्यहरूले पहिचान गरेका शवहरू दाहसंस्कार गर्न फिल्डमा रहेका प्रहरीसँग सयन्वय गर्दा माथिको आदेशबाहेक केही गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ पाइन्छ ।
बाढीका कारण ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी वेपत्ता हुनुहुन्छ । बाँकी रहनुभएको कालिकास्थानको इन्स्पेक्टरसहित ५/६ जना प्रजहरू खाना पानी बेगर खटिइरहनु भएको छ । माथिको आदेशबाहेक सामान्य सुरक्षा दिने काम बाहेक केही गर्न सक्नुहुन्न । सहकारी कार्यालयको व्याकअपबाट मोबाइल चार्ज गरेर खोल्दा डाटा चल्यो र सामाजिक सञ्जाल हेर्दा प्रधानमन्त्रीको पोष्ट पढेँ । हाम्रो क्षेत्रबाट हेर्दा संघीय सरकार आकाशमा देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । मैले अघि नै भने, केही क्षेत्रमा बाहेक विपद्को अवस्थामा जनताले अनुभूति गर्नेगरी कुनै काम भएको छैन । जनताको प्रतिनिधि भएको र भुइँमा नै काम गरिरहेको स्रोत साधन र आफ्नो कार्यालयको परिवारको सदस्य र सयौं जनताहरू गुमाएको प्रतिनिधिले अनुभूति गरेको विषय हो । आफन्त गुमाएका र घरवार विहीनहरूको आवाज पनि हो । सरकारले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नेतृत्वका यी गुनासाप्रति ध्यान देओस् ।
