नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा सरकारले यही भदौ २९ गते २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना’ अघि सारेको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको समयमा पनि सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । यसले नेपालको पुँजी बजारमा देखिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर यतिबेला मुख्य प्रश्न भनेको योजना कति महत्वाकांक्षी छ भन्नेभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो ।
नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गए पनि बजारको गहिराइ, विविधता, पारदर्शिता र संस्थागत लगानीको अवस्था अझै कमजोर छ । बजार केही ठूला कम्पनी, सीमित क्षेत्र र सट्टेबाजी प्रवृत्तिमा बढी निर्भर देखिन्छ । यही कारण बजारमा दीर्घकालीन लगानीभन्दा छोटो अवधिको उतारचढावले बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवैलाई सुदृढ बनाउने गरी ल्याइएको कार्ययोजनालाई सकारात्मक सुरुवात मान्न सकिन्छ ।
कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई व्यवस्थित बनाउने विषय हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने तथा जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । बजारमुखी मूल्य प्रणाली, मूल्य अन्वेषण र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको छ । यसले आईपीओलाई केवल आवेदन संकलन र भाग्यको खेलबाट बाहिर निकालेर कम्पनीको वास्तविक क्षमता र लगानीकर्ताको मागमा आधारित बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकास तथा म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने योजना पनि महत्वपूर्ण छ । नेपालको पुँजी बजारको ठूलो समस्या भनेकै लगानीका विकल्प सीमित हुनु हो । सेयर बजारमा मात्रै अत्यधिक निर्भरता हुँदा बजारमा जोखिम बढ्छ । ऋणपत्र, ईटीएफ, हरित ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा विपद् ऋणपत्रजस्ता उपकरणको विकासले लगानीकर्तालाई जोखिमअनुसार फरक–फरक विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । ब्रोकर कम्पनीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना स्वागतयोग्य छ । आजको डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताले सहज, छिटो र विश्वसनीय सेवा खोजिरहेका छन् । त्यसैले ब्रोकरको भूमिका केवल खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयन गर्नेमा सीमित राखिनु हुँदैन ।
धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालन गर्ने तयारीले बजारलाई थप परिपक्व बनाउन सक्छ । तर यस्ता उपकरण विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकसित बजारमा उपलब्ध सुविधा नेपालमा ल्याउनु सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नियमन र लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता विना यस्ता उपकरणले जोखिमसमेत बढाउन सक्छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना पनि कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । नेप्सेलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र बजारको आवश्यकता अनुरूप पुनर्संरचना गर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । अहिलेको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजार पुँजीकरण, कारोबारयोग्य सेयर, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहजस्ता आधारमा नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स ल्याउने योजना बजारको वास्तविक अवस्था मापन गर्न उपयोगी हुन सक्छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने र बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ जाने योजना पनि दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । नेपालमा उद्योग तथा पूर्वाधारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी परिचालन गर्न बैंक ऋणमा मात्र निर्भर रहनु पर्याप्त हुँदैन । विकसित अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारले दीर्घकालीन स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालले पनि त्यही दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्कोतर्फ संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने विषयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ता ठूलो पुँजी भएका संस्था हुन् । उनीहरूको लगानी बैंक निक्षेपमा मात्रै केन्द्रित रहँदा पुँजी बजारले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाउँदै यस्ता संस्थाको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न सके बजारमा स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारमा लगानीसम्बन्धी सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, प्रणालीगत जोखिम र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि सान्दर्भिक छ । बैंकिङ प्रणाली र पुँजी बजार एकअर्कासँग जोडिएका भएकाले एउटाको जोखिमले अर्कोलाई प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले नियामकबीच समन्वय अपरिहार्य छ । सबैभन्दा आकर्षक विषय भने कर प्रणालीमा प्रस्तावित सुधार हो । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुँजीगत लाभकरलाई व्यवहारिक बनाउने, नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्रै अन्तिम कर लगाउने व्यवस्था लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक हुन सक्छ । यसले छोटो अवधिको सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ ।
तर कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका विषयहरू आफैंमा नयाँ होइनन् । नेपालको समस्या योजना र घोषणाको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि पुँजी बजार सुधारका अनेक अध्ययन, समिति, प्रतिवेदन र घोषणा भएका छन् । कतिपय निर्णय कानुनी जटिलता, नियामकीय ढिलाइ, संस्थागत स्वार्थ र समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
त्यसैले २१ बुँदे कार्ययोजनाको वास्तविक सफलता समयसीमा तोक्नुमा होइन, तोकिएको समयभित्र परिणाम दिन सक्नुमा निर्भर हुनेछ । नियामक निकायको स्वायत्तता, पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त निर्णय प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, लगानीकर्ताको संरक्षण र कानुनी सुधारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालको पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान गर्न केवल नेप्से बढाउनु पर्याप्त हुँदैन । स्वस्थ बजार भनेको लगातार बढ्ने बजार होइन; कम्पनीको वास्तविक मूल्य, लगानीकर्ताको विश्वास, पर्याप्त तरलता, पारदर्शी सूचना, विविध वित्तीय उपकरण र प्रभावकारी नियमन भएको बजार हो । सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले यही आधार निर्माण गर्न सके नेपालको पुँजी बजार आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
अब लगानीकर्ताले अर्को घोषणा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले सरकार र नियामकका लागि यो कार्ययोजना एउटा अवसर मात्र होइन, विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो । घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालको पुँजी बजारले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ; अन्यथा २१ बुँदा पनि विगतका थुप्रै सुधार योजनाजस्तै कागजमै सीमित हुने जोखिम छ ।
