सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन, तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छाडेर आर्थिक प्रतिरक्षाको प्रयास

रामप्रसाद पुडासैनी
काठमाडौं, जेठ ४
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को कारण नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धि र विकाससम्बन्धी प्राथमिकता नै परिवर्तन हुनपुगेको छ । केही महिना अगाडिदेखि देखा परेको कोरोनाको महामारीका कारण नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि लिँदै आएको तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्यमा ब्रेक लाग्न पुग्दा आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता नै परिवर्तन हुनपुगेको हो ।

‘सहज अवस्था थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लक्ष्य अग्रगामी नै हुने थियो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण होइन अझै फैलिने सम्भावना बढेको कारण सरकारका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुँदै विकासका कामभन्दा कसरी अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहने भन्ने प्रतिरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यहीअनुसार बजेट आउने संकेत शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्ट पारेको छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदाय साझा र अदृश्य शत्रुसँग जुधिरहेका बेला नेपाल सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा समयमै प्रभावकारी र समन्वयात्मक पहलकदमी लिएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

‘शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचारको अन्त्यमा विशेष उपलब्धि हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने यात्रामा सरकार अघि बढिरहेका बेला कोभिड–१९ को महामारीका कारण निर्धारित लक्ष्य र गतिमा धक्का पुगेको छ । सरकारको प्राथमिकता बदलिएका छन् । सरकारको अबको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनः उत्थान हुनेछन्’, राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगतमा ठूला–ठूला पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम ल्याएको सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने भएको छ । त्यसको लागि स्वदेश तथा दातृनिकायबाट रकम जुटाउने प्रयास सरकारले गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोरोनाको कारण सरकार नयाँ–नयाँ विकास निर्माणको कामबाट पछि हट्ने र पुराना भइरहेको कार्यक्रमलाई कसरी रकम जुटाउने भन्ने दबाबमा पर्ने नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताले संकेत गरेको छ ।

सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । साथै प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना पनि गर्नेछ । अहिले संघमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल मात्र रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिने उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई समेत वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । एउटा स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले एक स्थानीय तहमा दुईलेनको पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यमा पनि ब्रेक लाग्ने देखिएको छ ।

यसैगरी जिल्लामा रहेको अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र तत्कालीन अञ्चलमा रहेका अस्पताललाई दुई सय शय्याको बनाइने सरकार नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सरकारले पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पताल, कोशी, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताललाई पाँच सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैगरी प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिने । प्रतिरोधात्मक तथा निरोधात्मकसम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । अहिलेसम्म ६ सय ७१ वडामा पूर्ण खोप सेवा पु-याइएकामा आगामी वर्ष सबै वडामा पूर्ण खोप सेवा पु-याइने सरकारको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनताको जीवन रक्षाका लागि बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले सडक, पुल, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा भने राखेको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अपुग भएमा ती विकासका काम पनि प्रभावित हुनेछन् । सरकारले कर उठाउन सक्ने सम्भावना छैन भने दातृनिकायहरुले पनि पर्याप्त सहयोग दिन सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी भएको कारण दातृनिकाय तथा देशहरुले पनि नेपाललाई सहयोग दिनसक्ने अवस्था छैन ।

नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन अत्यावश्यक पूर्वाधारको विकास मात्र गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कारण पनि सरकार प्रतिरक्षामा गएको देखिन्छ । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादन क्षेत्रका लागि आधार निर्माण गर्ने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने गरी ऊर्जा, सडक, सिँचाइ र सहरी पूर्वाधारको विकास गरिने जनाइएको छ । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानहरुमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ । तर, कोरोना नियन्त्रण हुन सकेन भने ती कार्यक्रम पनि प्रभावित हुनेछन् । विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तरवृद्धि र समयानुकूल मर्मतसम्भार गरिने सरकारले जनाएको । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरी सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिने कुरा भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाजस्ता महामारी नदेखिएको कारण केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तीन हजार ६ सय ६३ किमि सडक कालोपत्र भएको र ३ सय २५ वटा पुल निर्माण भएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी आवमा ३ सय सडक पुल निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भने गरिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ सय ५५ किमि कालोपत्र गरिनेछ । यो सडकमा झापा–धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण सुरु गरिने जनाइएको छ ।

चालू आवमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार सुरु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनको द्रुतमार्गको रुपमा विकास गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार काम तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले योे आयोजना आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने बताइन् । आगामी आवमा जटिल पुल र सुरुङ निर्माण प्रारम्भ सुरु हुने जनाइएको छ ।

आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवमा पुष्पलाल लोकमार्गको ३ सय किमि र हुलाकी राजमार्गको २ सय ५० किमि उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरमा ९० किमि सडक कालोपत्र गरिने उल्लेख छ । कोशी र कर्णाली करिडोर सडकको ट्र्याक खोलिने सम्पन्न गरी स्तरोन्नति थालिनेछ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण गत आवमा सुरु भएकामा २.६८ किमि सुरुङमध्ये एक किमि सुरुङ सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गमा बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । वेत्रावती–स्याफ्रुबेसी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटीया–दिपायललगायतका सुरुङ निर्माण अघि बढाइनेछ । आगामी आवमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडकखण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्डको स्तरोन्नति काम सुरु गरिने जनाइएको छ ।

भारतको जयनगरबाट बिजुलासम्म रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौँ–मेट्रो, भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने तथा चीन र भारतबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । पूर्वाधारको निर्माणसँगै त्यसको गुणस्तर सुधार पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रियस्तरको सडक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबमोजिम निर्माण हुनेछ । सडक दुर्घटना कम गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा सडक सुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

आगामी आवमा सार्वजनिक यातायात सरल, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय यातायात प्रणाली प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणाली नियमन व्यवस्थित गरिने पनि जनाइएको छ । जल यातायाततर्फ नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रबाट जानसक्ने गरी तयारी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिने जनाइएको छ । तर, महामारी बढेमा ती कामका बजेट स्वास्थ्य प्रतिरक्षाका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।