लकडाउनले विकास निर्माण तहसनहस, ११ महिनाको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ, जेठ २६
विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर धक्का लागेको छ । मौसमको कारण नेपालमा सबैभन्दा धेरै विकास खर्च हुने समय चैत, वैशाख, जेठ र असार दोस्रो सातासम्म हो । लामा दिन हुने र पानी कम पर्ने भएकाले यो समयमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम हुन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको यो समयमा लकडाउनको कारण सरकारी कार्यालय र बैंकहरु नै बन्द भए । सरकारले लकडाउनको एउटा अवधिलाई सरकारी बन्दकै रुपमा रुपान्तरण गरिदियो । त्यही कारण बैंकहरु बन्द भए भने निर्माण व्यवसायी घरमै थुनिए । निर्माण व्यवसायी नै घरमा थुनिएपछि कामदारहरु अलपत्र परे । विकास निर्माणमा चाहिने सामग्री र कामदारको अभावमा देशभर विकासका काम ठप्प हुन पुग्यो ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन सुरु ग-यो । सुरुमा एक साताका लागि भनेर सुरु गरिएको लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्मका लागि पुगेको छ । लकडाउन भएको पहिलो महिना त विकास निर्माणको काम ठप्प नै भयो । त्यसपछि साना निर्माण व्यवसायीको माग बढ्न थालेपछि केही निश्चित स्थानमा विकासका काम सुरु भए तर स्थानीय प्रशासनले खासै सहयोग गरेन । अधिकांश सडक कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, स्थानीय प्रशासनले एउटा मात्र जिल्लाको लागि पास जारी गर्दा ठेकेदार मात्र होइन सरकारी कर्मचारी नै फिल्डमा जान रोकिए ।

लकडाउनको कारण साना, मझौला, ठूला सबै किसिमका विकास निर्माणको काम रोकिए । अहिले विकासका काम केही खुले पनि ठेकेदारलाई रकम भुक्तानीमा विगतजस्तै समस्या यसपालि पनि हट्न सकेको छैन । खर्च गर्न नसक्ने कार्यक्रमको पैसा फिर्ता भएको छैन भने खर्च हुने शीर्षकमा पैसा नभएर समस्या बढिरहेको छ । यो अवस्था जारी रहँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पुँजीगत खर्च विगत एक दशकमै सबैभन्दा कम हुने आशंका बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको खर्च गर्ने समय करिब एक महिना बाँकी रहँदा पुँजीगततर्फ ३० प्रतिशत नजिक अर्थात् २९ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विगतमा अन्तिममा धेरै भुक्तानी भएर पुँजीगत तर्फको खर्च धेरै देखिने गरे पनि यसवर्ष भने त्यो अवस्था छैन । किनकि खर्च हुने समयमै काम रोकिएको कारण यस वर्ष विगतका वर्षमा जस्तै असारमा एकैदिन ठूलो रकम भुक्तानी हुने देखिँदैन । ‘चैत लागेपछि काम नै हुन सकेन, कसरी असारमा भुक्तानी हुनु ?’, सबैभन्दा धेरै विकास खर्च भएको भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘विगतका वर्षहरुमा फागुनमा भुक्तानी भएपछि धमाधम काम हुन्थ्यो र रोकिएका भुक्तानी असार भएर पुँजीगत खर्चले धेरै देखिन्थ्यो । यस वर्ष काम रोकिएको कारण असारमा पनि विगतको जस्तो धेरै भुक्तानी हुन सक्तैन । यसले पुँजीगत खर्चमा धेरै ह्रास आउने पक्का छ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेट आएको ११ महिना पुग्न छ दिन मात्र बाँकी रहँदा जेठ २४ गते शनिबारसम्म एक खर्ब २१ अर्ब ६३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ भने ६५ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् चालू तर्फको कुल विनियोजन बजेटमध्ये ६ खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ सरकारले नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लकडाउनको कारण अधिकांश विकास आयोजनाहरु अलपत्र छन् ।

कयौं सडकमा कालोपत्रे गर्ने कामदार नै समयमा पाउन मुश्किल छ भने कामदार पाए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले बाहिरबाट आएकाहरुलाई काम गर्न नदिने भनेर रोक्दा काम अलपत्र परेका छन् । खर्च मात्र होइन सरकारको राजस्व संकलन पनि दयनीय अवस्थामा छ । सरकारले बजेटमा कर र गैरकर गरी ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि जेठ २४ गते शनिबारसम्म छ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड २३ लाख मात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५७ प्रतशित मात्र हो ।