यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनीमा धेरै विवाद

काठमाडौँ ।
नागरिकहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले यातायात क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यो फलदायी हुनसकेको छैन । यही उद्देश्य लिएर माँ राजदेवी यातायात प्रालि, कागेश्वरी सुन्दरीमाई यातायात प्रालि, बुटवल मञ्जुश्री यातायात प्रालि र सुन्दरीमाई यातायात सेवा समाज प्रालि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए तर ती कम्पनीहरु सञ्चालन हुन नसक्दा दर्ता नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यालय पुग्यो । यातायात क्षेत्रका मात्रै नभई स्वास्थ्य क्षेत्रका पनि धेरै कम्पनीहरु सञ्चालन हुन नसक्दा दर्ता समेत खारेज भएका छन् ।

यी दर्ता खारेज भएका यातायात कम्पनीहरु त केही प्रतिनिधि कम्पनी मात्र भएको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले बताए । विवादकै कारण यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रका सयौँ कम्पनीहरुको दर्ता खारेजी हुने गरेको छ । ‘जति पनि कम्पनी दर्ता हुन्छन्, करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीहरु तीन वर्षको अन्तरालमा बन्द हुने गरेका छन्’, रजिस्ट्रार अधिकारीले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘विकसित देशमा पनि कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्षको अन्तरालमा करिब ८० प्रतिशत कम्पनीहरु बन्द हुने गरेका छन् भने हाम्रो सन्दर्भमा यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनी धेरै विवादमा रहेका छन् जसले गर्दा दर्ता खारेजी हुने गरेको छ ।’

प्रायःजसो नाफामा जान थालेपछि कम्पनीहरुमा विवाद देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको सुरुवात गर्दा भने सबै पक्ष मिलेर अघि बढे पनि नाफा कमाउन थालेपछि भने विभिन्न विवाद अर्थात् नाफा वितरण, एकल सञ्चालन प्रयास, सेयर विवादका कारणले गर्दा कम्पनीहरु खारेज हुने गरेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा लामो समयसम्म कम्पनीहरु सञ्चालन हुनसकेका छैनन्, जति पनि कम्पनी लामो समय सञ्चालन भएका छन्, तिनीहरुमा भनेविवाद देखिँदैन ।’

वित्तीय साक्षरता नहुँदा कम्पनीमा विवाद देखिने गरेको छ । ‘वित्तीय साक्षरता नहुँदा नाफा, सेयर, सञ्चालनलगायतका विविध विषयमा विवाद हुँदा कम्पनी नै बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने गरेको छ’, रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, ‘अर्को कुरा भनेको ऐन नियमअनुसार कारोबार, सेयर बाँडफाँट, साधारणसभालगायतका विषयमा कार्यालयलाई जानकारी नगराउँदा समेत कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।’

यसैबीच खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, मदिराजन्य, फुटवेयर, पेयपदार्थ, कृषिजन्यलगायतका कम्पनीहरु भने केही हदसम्म लामो समय सञ्चालन भएको पाइन्छ । नियमसंगत ढंगले कम्पनीलाई अघि बढाँउदा सरकारलाई कुनै पनि दस्तुर तिर्नुपर्नेछैन भने कम्पनी सञ्चालकहरुले सानोदेखि सानो विषयमा जानकारी नराख्दा कम्पनी दर्ता खारेज तथा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसैबीच मुलुकमा सबैभन्दा बढी कम्पनी प्राइभेट कम्पनी रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकमा सवा दुई लाखभन्दाबढी प्राइभेट कम्पनी दर्ताभएका छन् ।

यस्तै माँ राजदेवी २०७१ फागुन ११ गते, कागेश्वरी २०७४ असार ५ गते, बुटवल २०७५ वैशाख १४ गते र सुन्दरीमाई २०७५ असोज ५ गते दर्ता भएका कम्पनी हुन् भने ती कम्पनीहरु दर्ता भएको करिब चार वर्षको अन्तरालमा सबै कम्पनीको दर्ता खारेजी भएका छन् । कार्यालयका अनुसार मांँ राजदेवी २०७५ मंसिर ८ गते, बुटवल २०७५ कात्तिक २९ गते, सुन्दरीमाई २०७६ साउन २४ गते, कागेश्वरी २०७६ साउन २४ गते दर्ता खारेजी गरिएको हो । यस्तै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ अनुरुप ती कम्पनीहरुको दर्ता खारेजी गरिएको हो ।