सरकार र प्रतिपक्षको एउटै भनाइ : प्रतिस्पर्धाविनै यतिलाई गोकर्ण किन ?

प्रवीण राउत
काठमाडौँ, माघ १७
सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकारले यति समूहलाई अर्थात् यति होल्डिङ्सलाई थप समयको लागि गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनको लागि अनुमति दिएसँगै विरोध गर्दै आएका छन् । अवैधानिक रुपमा अर्थात् विना प्रतिस्पर्धा यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको भन्दै उनीहरुले सरकारको विरोध गर्दै आएका हुन् ।

बिहीबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा पनि नेकपा र कांग्रेस नेताहरुले सरकार तथा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले विना प्रतिस्पर्धा र अवैधानिक तरिकाले यति समूहलाई गोकर्णमा रहेको जग्गामा होटेल तथा गल्फ रिसोर्ट सञ्चालनको लागि ट्रस्टको जग्गा प्रदान गरेको बताए । सोही क्रममा नेकपा नेता विरोध खतिवडाले खुल्ला प्रतिस्पर्धा विना नै ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई दिएको बताए । ‘ट्रस्टको जग्गा दिने समयमा किन प्रतिस्पर्धा नगराएको हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘केही सीमित समूहलाई लिएर नाममात्रको प्रतिस्पर्धा गराएर हुन्छ ।’

उनले ट्रस्टको जग्गामा सीमित समूह वा व्यक्तिलाई मात्र दिएकोमा आपत्ति जनाए । पुस्तौँ पुस्तासम्म केही व्यक्ति अर्थात् समूहको लागि मात्र ट्रस्टको जग्गा हुने गरी सरकारले यति समूहलाई किन जग्गा दिएको हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘योसँगै के ट्रस्टको जग्गा अरुको हुने सम्भावना हुन्छ ?’ उनले यति लामो समयसम्म लिज सम्झौता हुँदा अन्य समूहले भने सो जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उनले लिज कस्तो हुन्छ लिज हुने भए किन सीमित समूहमात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बारेमा स्पष्ट पार्ने ट्रस्टको कार्यालयलाई आग्रह गरे ।

लिज अवधि सकिन करिब छ वर्ष बाँकी हुँदैको अवस्थामा सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनको अवधि थप गरेको थियो । गत मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप २५ वर्षको लागि यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सांसद मिनेन्द्र रिजालले ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई दिनको लागि सहसचिवलाई अधिकार प्रदान गरेको विषय कानुनसम्मत नभएको बताए ।

‘ट्रस्टको जग्गा यतिलाई दिने विषयमा सचिवबाट कुनै निर्णय भएको छैन सह–सचिवबाट भने निर्णय गरी प्रदान गरिएको छ’, उनले भने, ‘सचिव हुँदाहुँदै सहसचिवलाई अधिकार कसरी प्राप्त भयो ?’ यतिलाई २०२५ सम्म जग्गा लिजमा दिने आधार के हो ? भनी उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि यति समूहले जग्गा नपाउला भनेर लिज अवधि नसकिँदै जग्गा दिनुपर्ने आधार सरकारसँग के–के छ ?’

गोर्कण रिसोर्ट सञ्चालन दिनु भनेको अख्तियार र सरकार दुवै समूह दुरुपयोग भएको बताए । सरकारले आफ्नो आयुको बारेमा नसोची धेरै वर्षको निर्णय गरेको बताए । सरकारले २०५० सम्मको निर्णय अहिले गर्दै हिँडेको बताउँदै उनले सरकारले आफ्नो आयुलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सरकारको आयु अबको दुई वर्ष हो ।

‘पूर्वराजाको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिने सोच विकसित भएको छ’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्ति वा समूहलाई धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति चाहिएको छ सरकार त्यसकै पछाडि लागेको छ । हामीले ल्याएको गणतन्त्र सीमित व्यक्तिलाई धनी बनाउनको लागि होइन त्यसैले सरकारले यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ ।’

उनले गोकर्ण रिसोर्ट र ट्रस्टले कालीमाटी, दरबारमार्गलगायतको क्षेत्रमा भएको जग्गाको विषयमा जानकारी गराई नियमसंगत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । कांग्रेस नेता तेजुलाल चौधरीले गोकर्ण रिसोर्ट थप समयको लागि यति समूहलाई दिनुमा टेबुलमुनि काम भएको बताए । गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ट्रस्टले अनुमति दिनुमा भ्रष्टचार भएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘टेबुलमुनि काम भएको छ । सचिवले अस्वीकृत गरेको निर्णय सहसचिवले स्वीकृत गरेको छ ।’

तारागाउँलाई जसरी व्यक्तिको जग्गा बनाइयो, त्यसरी नै पूर्वराजाको सम्पत्ति अर्थात् ट्रस्टको जग्गा पनि व्यक्तिले कब्जा गर्ने बताए । कांग्रेस नेता राजन केसीले सरकारको आयु दुई वर्ष बाँकी रहेको बताउँदै त्यसअगावै ६/६ वर्षको लागि कसरी लिजमा जमिन दिएको बारेमा समितिले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले आफ्नो आयुभन्दा अगाडि नै जग्गा यति समूहलाई किन दिने निर्णय गर्नुपरेको हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘निर्णय उल्टाउने अधिकार ट्रस्टलाई कसले दियो ?

भिजिट नेपाल २०२० मनाउँदै गरेको अवस्थामा पर्यटकका लागि होटेल आवश्यक पर्ने बताउँदै नेकपा नेता प्रेम बहादुर आलेले सरकारले ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएर होटेल स्थापना हुनु राम्रो कुरा भएको बताए । गोकर्ण रिसोर्टको समयअवधि थप गरेको विषयमा छलफल गर्नका लागि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिँडारी र ट्रस्टका सदस्य सचिव राजेश्वर ज्ञवालीलगायत सदस्य सहभागी थिए ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ट्रस्टका सदस्य सचिव ज्ञवालीले आफूहरुले कानुनमा रहेर नै यति समूहलाई जग्गा लिजमा दिएको दाबी गरे । ‘हामीले कानुनमा रहेर नै यति समूहलाई जग्गा दिएका हौँ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै दिएका हौँ । प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमा यति समूहको नियमसंगत भएसँगै अनुमति दिएका हौं ।’

उनले यति समूहलाई दिने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा उच्च अदालत पाटनले समेत आफूहरुलाई सफाइ दिएको बताए । ‘हामीले अख्तियारसँग राय माग गरेका थियौँ, उसले लिज अवधि थप गर्न सक्ने अनुमति दिएको थियो’, उनले भने, ‘अदालतले केही समयअघि मात्र आफूहरुको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।’

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिँडारीले भने सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा आफूले सो विषयमा धेरै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘म भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको छु, तपाईंहरुको प्रश्न जायज छन्’, उनले भने, ‘यस विषयमा म अध्ययन गरेर आगामी बैठकमा सो विषयको बारेमा जानकारी गराउँछु ।’

समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सम्झौताअनुरुप ट्रस्टले काम नगरेको बताए । उनले लागतमा ओभरहहेड, कन्टिन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम ७४ लाख सम्झौताअनुरुप असुल नगरेको विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे । सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को केही दफामा संशोधन गर्दै यति समूहको लागि जग्गा थप समयको लागि लिजमा दिन सहज बनाएको थियो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा रही नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नसक्ने प्रावधान थप गरेको थियो ।

सरकारले गोकर्ण क्षेत्रमा रहेको २७ सय ९२ रोपानी ३ पैसा १ दाना बराबरको जगंल क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षका लागि एक अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ लागतमा यति समूहलाई दिएको हो । सुरुवाती समयमा भने सो क्षेत्र २०५२ साउन ३१ गते तत्कालीन राजदरबारसँग गोकर्ण क्षेत्रमा होटेल तथा गल्फ रिसोर्ट सञ्चालनको लागि सिंगापुरको एल.एम. सुभिर ब्रदर्स प्रालिलाई सुरु वर्ष अमेरिकी डलर दुई लाख ६० हजारसमेत अमेरिकी डलर ५० लाखमा सम्झौता गरेको थियो ।