विदेशीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा बाधा हालेको पूर्वअर्थमन्त्रीको ठहर

काठमाडौं, फागुन ८
कुनै पनि विकास निर्माणको काम थाल्नुअघि दिगो विकासको नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा विदेशी दातृनिकाय र विकसित राष्ट्रहरुले जबर्जस्ती प्रवेश गराएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य भनेर हामीले वैदेशिक कुराहरुलाई कपि गरेर यान्त्रिक कुरा गरेर हाम्रो देशको राष्ट्रिय विकासमा कतै अवरोध त गरिरहेका छैनौं ? २०४८ सालपछि बाल श्रमको नाममा नेपालको कार्पेट फ्याक्ट्री बन्द गरियो । वातावरण विनाश गरेर भौतिक विकास गरिसकेका देशहरुले अहिले नेपालमा ईआईए र आईईई गरेर मात्र पूर्वाधार विकासको काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउन लगाए । यसले विकासलाई लामो समय पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अहिले चालू भएका सडकहरुमा पनि ईआईएको छोटो रुप आईईई गर्नुपर्छ भनेर वातावरणसम्बन्धी ऐन पास गरेर संसद्ले पठाएको भन्दै यसलाई आफूहरुकै कमजोरीको रहेको स्वीकार गरे । सांसद पाण्डेका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले न्यूरोड गेटबाट जुद्धशमशेरको शालिकसम्मको सडक पुनः कालोपत्रे गर्नुप-यो भने फेरि आईईई गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला नै बनेका बाटाहरुमा आईईई गर्नु भनेको विकास रोक्नु मात्र हो ।

‘सबै कुरामा वातावरण प्रभाव हेर्न थालियो भने देश बन्ने कुरा नै भएन । विदेशीले जे जो हालेका छन्, ती सबै हामीले त्यही त्यही पास गरेका छौं । उनीहरुले बनाउनुपर्ने सबै भ्याइसकेपछि हामीलाई दिगो विकासको नाममा दुई सय वर्ष पछि ठेलिदिनलागेका छन् । यो कुरा कार्यान्वयन गर्नु लायक छ ? यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्दैन ?’, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।

सत्तारुढ नेकपाका नेता पाण्डेले अनावश्यक ईआईए र आईईईको बारेमा आवाज उठाउन मिडियालाई पनि आग्रह गरे । ‘चालू भएका बाटाहरुको पनि आईईई गर भन्नु काम नगर भनेको हो । त्यसमा अनावश्यक लागत बढाउन खोजेको हो । यो चिजको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । अब मिडियाले पनि यसमा बोल्नुपर्छ’, सांसद पाण्डेले भने ।

दिगो विकासको नाममा निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न ठूलो समस्या आएको भन्दै सांसद पाण्डेले ईआईए र आईईईको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा थप जोड दिएका हुन् । ‘एयरपोर्ट आकाशमा बन्दैन । जमिनमा बनाउनुपर्छ । अनि त्यो बनाउन एउटा रुख काट्न दश वर्ष सर्भे र साना कुरा गर्ने हो भने यो जिन्दगी नै सकिने भयो अनि कसले बनाइदिन्छ एयरपोर्ट ? अनि कहिले बन्छ परियोजना ? अनि यो पुस्ताले विकासको काम नै हेर्न नपाउँने ?’, सांसद पाण्डेले समिति बैठकमा भने, ‘हामीले खोजेको विकास यही हो ?’

दातृनिकाय र विकसित देशहरुले दिगो विकासको नाममा वातावरणको कुरा गरेर नेपालका ठूला परियोजनाहरुलाई सुरु नै गर्न रोकिराखेका छन् । दातृनिकायहरुले नेपालको पूर्वाधार विकासमा बाधा हाल्ने प्रयास गरे पनि उनीहरुकै इच्छाअनुसारका प्रावधान राखेर नेपालको संसद्ले कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसलाई सांसद पाण्डेले आफूहरुको नालायकीपनको उदाहरण नै दिएका छन् । ‘नालायक त हामी नै हौं’, सांसद पाण्डेले भने, ‘अरुले जे–जे पास गर भन्छ, त्यही–त्यही पास गर्नु हाम्रो पनि नालायकी नै हो ।’

जंगल भएको ठाउँबाट सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएमा ईआईए र आईईई गर्नु स्वाभाविक रहे पनि निर्माण भएर चालू अवस्थामा रहेका सडकहरुको पुनः निर्माणको लागि पनि ईआईए र आईईई गर्नु भनेको विकासको काम रोक्नु मात्र हो । यस्तो जटिल व्यवस्थाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्र अझै विकासमा दशकौं पछि पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, संसद्ले त्यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न पहल नै सुरु गरेको छैन ।

केही निश्चित योजना/परियोजनामा ईआईए र आईईई नगरे पनि काम गर्न पाउने र अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था नगरेसम्म गेमचेन्जर भनिएका योजनाहरु पनि सुरु हुनै नसक्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई अन्य ठाउँका बजेट कटौती गरेर पनि हाल्नुपर्ने बताए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । बैठकमा राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले प्रथम चौमासिकको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको बताउँदै गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रणमा पनि सरकार असफल रहेको बताए ।