पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक स्रोत उठाउन जोड करले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नहुने, निगमको नाफा घट्ने

नेपालगन्ज, फागुन १६

सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई तीव्रता दिएको छ । यसअघि कुनै निश्चित आयोजना तोकेर पूर्वाधार कर संकलन गरिएकामा अब भने समग्र पूर्वाधार विकासकै लागि भनेर सरकारले यसअघि लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा पाँच प्रतिशत थप गरी दश प्रतिशत पु¥याएको छ । यही फागुन १२ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेर दश प्रतिशत पु¥याएको हो । यसअघि लाग्दै आएको करमा पाँच प्रतिशत वृद्धि गरी दश प्रतिशत पु¥याइएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सरकारले पूर्वाधार कर वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुने हल्ला गरिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘पूर्वाधार कर परिमार्जन गरेर दश प्रतिशत पु¥याउँदा उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त भार पर्नेछैन’, सचिव ढुंगानाले बिहीबार साँझ आर्थिक दैनिकसित भने, ‘भन्सार विन्दुमै त्यस्तो कर लाग्ने भएको कारण आयल निगमले पाउने नाफालाई मात्र असर गर्छ । त्यही कारण मूल्यवृद्धि हुँदैन । उक्त करले न यसअघि उपभोक्तालाई असर गरेको छ, न त पछि नै गर्नेछ ?’ नाफा घटे पनि निगमले मूल्यवृद्धि गर्न पाउनेछैन । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएमा नेपालमा पनि वृद्धि हुनेछ भने घटेमा नेपालमा पनि घटाउनुपर्नेछ । नेपालले भारतबाट तेल खरिद गर्ने भएकाले भारतीय आयल कर्पोरेसनले दिएको मूल्यसूचीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ जेठ १५ गते शनिबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटको दफा ३९ मा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सो बजेट पास भएपछि पूर्वाधार कर पाँच रुपैयाँ संकलन गर्न थालिएको थियो । त्यतिबेला त्यसरी संकलित रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । अहिले भने सरकारले समग्र पूर्वाधार विकासमा उक्त करबाट संकलित रकम खर्च गर्नेछ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत अधिक रहेको कारण पूर्वाधार करबाट वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान छ । यो रकम पुँजीगत बजेटको महत्वपूर्ण स्रोत बन्नेछ । यसरी संकलन हुने रकम प्रत्येक वर्ष सरकारको राजस्व अर्थात् सञ्चित कोषमा जम्मा भई विनियोजनको माध्यमबाट नियमित प्रक्रियाअनुसार खर्च हुन्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर संकलित रकम पनि त्यसैगरी खर्च भइरहेको छ । यद्यपि उक्त रकम थुप्रिएको भनेर गलत प्रचार भएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत २३ जनवरीमा पूर्वअर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वाधार करको रकम जम्मा भई नबसी नियमित प्रक्रियाबाट खर्च भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उक्त दश प्रतिशत कर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटको स्रोतको रुपमा नियमित प्रक्रियाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका कर तथा गैरकरजस्तै गरी नियमित प्रक्रियाअनुसार संकलन र सोही प्रक्रियाअनुरुप विनियोजनको माध्यमबाट खर्च हुनेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले ज्ञानमा नभई पुस्तकको व्यापारमा कर लगाएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्ला दिनमा पुस्तकमा कर लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै विभिन्न खालका प्रदर्शन भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले ज्ञानमा नभई व्यापारमा कानुनअनुसार कर लगाइएको बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार हो, ज्ञान व्यापार होइन, पुस्तक बेचेर कमाएको नाफामा कर लाग्छ, यसमा दिग्भ्रमित नहुनुहोस् ।’

खतिवडाले ठूलो लगानीमा देशभित्र छापाखाना स्थापना भएको, कागजमा उनीहरुले कर तिरेको, सामान आयात गर्दा कर लागेको प्रसङ्ग जोड्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागिपरेको बताए । उनले पुस्तकको बिक्रीमा धेरै मुलुकले कर लगाएको प्रसङ्ग जोड्दै भने, ‘कतिपय मुलुकले १८ प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । धेरै मुलुकले त पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । हाम्रो ध्येय स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नेतर्फ नै छ ।’
तयारी पुस्तक ल्याउँदा आयातकर्ताले के कति परिमाणमा आयात गरे भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट तथ्याङ्क नरहेको पाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । एउटा पुस्तकबाट ३० देखि ४० प्रतिशत कमिसन लिन मिल्ने तर १० प्रतिशत कर तिर्दा किन समस्या भन्दै मन्त्री खतिवडाले प्रश्न गरेका छन् । पुस्तकको करको विषयमा आफू खुल्ला बहस गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा समेत आफूले सो बारेमा प्रस्ट पारेको र अझै प्रस्ट पार्ने बताए । कर नतिरी आयात भएका पुस्तक पक्राउ गर्दा ज्ञान पक्राउ गरियो भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले चोरी गरिएको सामान पक्राउ गरिने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेजिङ्गसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ मा स्वीकृति गरेको छ भने वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित कि.नं. ११३१ को १०–६–४ बिघा जग्गामध्ये छ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ, डा. युगनाथ घिमिरे, डा. विनायक प्रसाद राजभण्डारी, गोविन्द के.सी., कृष्ण प्रसाद पौडेल, चुन्न प्रसाद शर्मा र यमुना घलेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माण र सञ्चालनार्थ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगागढी चोकगढी नगरपालिका–५ स्थित आहालडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ०.८९७० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र तहाँ रहेका रुख र पोलबिरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत पनि गरेको छ । २०७७ सालमा दिइने सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गरी स्वीकृत समेत गरेको छ ।