जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य रोकियो सरकारका लागि नयाँ गाडी खरिद बन्द

काठमाण्डौं,चैत २३

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को रोकथाप तथा नियन्त्रणका लागि चालिने कदमका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति खर्च अर्थात् मुआब्जा वितरणको लागि दिने भनेको बजेट रोक्का गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जग्गा प्राप्ति खर्चलगायत १४ वटा बजेट शीर्षकको बजेट रोक्का गरिएको हो । ती शीर्षकको बजेट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिने कदमका कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइने छ । सरकारी कोषमा प्राप्त सहयोगले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुग्ने भएमा मात्र पछि रोक्का बजेट फुक्का गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । देशभर राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका विभिन्न आयोजना निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि भनेर सरकारले जग्गा प्राप्ति खर्च अर्थात् मुआब्जा वितरणको लागि भनेर खर्च शीर्षक नम्बर ३१४११ मार्फत बजेट विनियोजन नै गरेको छ । सरकारको निर्णयको कारण अब जग्गा प्राप्तिका लागि कुनै पनि कार्यालयले बजेट खर्च गर्न वा माग गर्न पाउनेछैन ।

जग्गा प्राप्तिका लागि बजेट नै नभएपछि केही आयोजनाको काम प्रभावित हुनेछ । जग्गा प्राप्ति नगरेसम्म कतिपय आयोजना सुरु गर्न नै नसकिने अवस्था छ । यद्यपि संकटको अवस्था हल भएपछि भने रकम खर्च गर्न सकिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सवारीसाधन खरिदको लागि विनियोजित बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । अब नयाँ टेण्डर गरेर गाडी खरिद गर्नका लागि अर्को सूचना कुर्नुपर्नेछ । २०७६ चैत २० गतेसम्म टेण्डर आह्वान भइसकेको छ भने रोक्का राखिएको जुनसुकै खर्च शीर्षकको बजेट पनि सम्बन्धित काममा खर्च गर्न पाइनेछ । तर, अब बोलपत्र आह्वान गरेर भने १४ वटा शीर्षकको बजेट खर्च गर्न पाइनेछैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सेवा र परामर्श खर्च शीर्षकको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हुँदै गर्दा विभिन्न सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कामका लागि बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर गर्ने गरिएको छ । कतिपय त्यस्ता कार्यक्रम बजेट सक्नका लागि मात्र हुने गरेको छ । यस्तै, विविध कार्यक्रम खर्च, अति आवश्यकबाहेक अनुगमन र मूल्यांकन खर्च, भइपरी आउने चालू खर्च, सवारीसाधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति र भइपरी आउने पुँजीगत खर्चको बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरिदिएको छ ।

कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि काम गर्दै जाँदा थप बजेट चाहिने भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ । तर, पहिल्यै टेण्डर भएर एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाहरुलाई भने सरकारले बजेट दिनुपर्नेछ । सरकारको निर्णयको कारण कुनै पुल भत्किएर तत्काल निर्माण वा मर्मत गर्नुपर्ने भयो भने भइपरी आउने पुँजीगत बजेट रोक्का गरिएको कारण खर्च गर्न समस्या पर्नेछ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेको छ । विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्दा देशको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकोले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । राजस्व संकलन नै प्रभावित भएपछि सरकारले सबै शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने र कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि बजेट दिन सक्ने अवस्था नभएपछि १४ वटा शीर्षकको बजेट रोक्का गरेको हो ।

क्याटेगोरी : समाचार