निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न सुझाव

काठमाण्डौं ,वैशाख ३

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न सुझाव आएको छ । नोवल कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को प्रकोपबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भइरहेका कामकारबाहीका बारेमा भामुखले सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखसँग छलफल गरी मंगलबार संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका थिए ।
सभामुख सापकोटालाई संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी सबै दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावलाई सभामुख सापकोटाले नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछन् । अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त कोषको रकम खर्च हुनसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ को उपनियम (१) बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सांसदहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० को कार्यान्वयन गरी राज्य संरचनाले आफ्ना काम कारवाहीहरु प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र तय गर्नुपर्ने; न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने; सरकारले विगतमा गरिएका भिडियो कन्फरेन्स सफल अभ्यास जस्ता भर्चुअल माध्यमबाट संसदका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न इ–पार्लियामेन्टको अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्ने र यसको तयारीका लागि सचिवालयबाट आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक तयारी गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका थिए ।

संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सावधानी अपनाउन डिसइन्फेक्सन गेट लगायतका पूर्वाधार तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने; स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई विश्वासमा लिन उनीहरुको सुरक्षा र उत्प्रेरणाको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने; नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र विशेषज्ञहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

सांसदहरुले देशको हालको विषम परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा र सांसदहरुको भूमिका, विषयगत समितिहरुको बैठक सञ्चालनका वैकल्पिक उपायहरु र सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि सफ्टवेयर व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको बैठकपछि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परामर्श समिति बैठकमा निजी, सहकारी र सरकारी अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचार र अन्य रोगहरुको उपचारमा पनि सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने; राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट लक्षित समूहसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरुले दिएका थिए ।
लकडाउनको समयावधि बढाउँदा अवधि तोकेर के–कस्ता रणनीतिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारलाई घोषणा गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने; हरेक परिवारबाट नमूना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्नुपर्ने; स्वास्थ्य सामग्रीहरुको भण्डारणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका थिए ।

आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा र मातहतका निकायहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विषयगत समितिका सभापतिहरुको बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रकोपसँग सम्बन्धित समितिहरुको बैठक उपयुक्त माध्यम अपनाई गर्न प्रेरित गर्ने, इ–पार्लियामेन्टको अभ्यास गर्न आवश्यक व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउने र यसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरुको व्यवस्थापनको लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।