निर्वाचन आयोगलाई सात अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको मागअनुसार सात अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको अनुमोदन तत्काल टरेको भन्दै निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभाको मात्र उक्त एजेण्डा रहने प्रष्ट पारेका छन् । ‘एमसीसी अब तत्काल अनुमोदन हुँदैन । निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसद्को एजेण्डा एमसीसी हुनेछ’, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र विवाद हुँदा २०७४ सालमा निर्वाचित संसद्ले सकेन । सत्तारुढ नेकपामा विवाद भएको कारण उक्त विषयले संसद्मा प्रवेश नै पाएन । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको थियो । उसले सरकारलाई उक्त प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो । अहिले सत्तारुढ दल विभाजित भएको छ भने प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएको छ । त्यही कारण उक्त विषयले तत्काल संसद्मा प्रवेश पाउनेछैन ।