संक्रमणकालीन न्याय आफैँ अन्यायमा

काठमाडौं । बितेका दुई दशकदेखि व्यापक प्रतीक्षामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यो आफैँ अन्यायमा परेको महसुस हुन थालेको छ । सरकार आफैँ यसको व्यवस्थापन गर्छ, न अदालतको आदेश मान्छ, न पीडितका हार गुहारलाई सहन्छ । यी सबैले के बुझाउँछ भने संक्रमणकालीन न्याय आफैँ अन्यायमा पर्दा पनि कसैले यसको उद्धार गर्न चाहेनन् । यद्यपि सत्ताका लागि हरेक पटक समीकरण फेरिँदा सबै दल र तिनका नेताले यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने भनी आफ्नो हस्ताक्षरमा सम्झौता गर्ने गर्छन् । जस्तो पछिल्लो समय पनि त्यसै भएको छ । गएको चैत्र ६ मा गरिएको न्यूनतम कार्यक्रम अर्थात् संकल्प प्रस्तावमा पनि भनिएको छ– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने । द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, तराई–मधेशलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइकाहरूलाई सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्ने ।

यसअघि अर्थात् अघिल्लो चैत्र २३ मा ल्याइएको कार्यक्रममा पनि यसै भनिएको थियो । तर त्यसअनुसारको काम भएनन् । कतिसम्म भने अदालतले दिनै तोकेर ‘गर्नू’ भनेको काम समेत थाँती छ । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन भएन भनेर सरकारलाई यो दिनभित्र यो काम गरिसक्नु भनेर दुई महिनाअघि आदेश नै जारी गरेको छ । सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको कुरा पनि सुनिएन ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गएको माघ १५ गते परमादेश जारी गर्दै यो मितिदेखि एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउनू भनेर आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले तोकेको दिन फागुन १५ मा एक महिना पुग्यो । चैत्रको १५ त अदालतकै आदेशको अवज्ञा गरिएको समय पनि दुई महिना पुगेको अवस्था हो । त्यो आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको थियो ‘१५ दिनभित्र पीडितहरूले थाहा पाउने गरी प्रारम्भिक छानबिनका काम अघि बढाउनू ।’ यस्तो परमादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा भएको हो । चैत्रको १५ नाघिसकेपछि पनि अदालतको यो आदेशको पालना गर्न कोही पनि तयार भएको देखिएन । जब सर्वोच्चको आदेश नै यसरी अन्यायमा पर्छ भने न्याय कसले पाउने हो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अदालतकै आदेश नमान्ने सरकारले पीडितका आवाज सुन्ला भनेर पत्याउने कुरा हुँदैन ।

सरकारले बनाएको पहिलेको आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन भएको छ । जब आयोग नै छैन भने त्यसले काम गर्ने कुरा हुँदैन । सर्वोच्चले नै भनेको छ –फलतः द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यघ्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारुणिक अवस्था छ । द्वन्दबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरीचिकाजस्तै बनेको छ । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन् ।

यो भनेको पीडितहरूले न्याय पाएनन् भन्ने मात्र होइन, स्वयं संक्रमणकालीन न्याय नै अन्यायमा परेको अवस्था हो । यस्तो दुःखद् स्थितिको सकेसम्म छिटो अन्त्य हुनुपर्छ । यसमा पीडित मात्रै ६५ हजारको संख्या अर्थात् त्यति परिवार छ । त्यसकारण यसमा खेलाँची नगरियोस् ।