यसकारण रोकिँदैन समय् फल्चाको निर्माण

काठमाडौँ । ललितपुरको कुपण्डोल–जावलाखेल सडकअन्तर्गत पुल्चोकमा रहेको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीले लामो समयदेखि ऐतिहासिक समय् फल्चाको भग्नावशेष हडपेको थियो । २०६ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक पाटी निर्माण अभियान थालेपछि ललितपुर महानगरपालिका र सहकारीबीच विवाद सुरु भयो । उनीहरूबीचको विवाद अदालतदेखि सडकसम्म पुगेको थियो । आखिर यो विवाद के हो ? आर्थिक दैनिकले यही विषयमा महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ मेयर शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :–
चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका

समय् फल्चा के हो ? अहिले फल्चा निर्माणको विवाद कसरी सुरु भयो ?

समय् फल्चा लगभग २ सय ६ वर्ष पुरानो पाटी हो । राजा वीरेन्द्रको राज्य अभिषेकको हाराहारीमा भत्काइयो । त्यसपछि २०३८÷३९ सालमा यहाँ छुट नापी भयो । त्यो छुट नापी हुदाँ पाटी देखिएन तर कित्ता नम्बर ३२७ क्षेत्रफल एक आना एक दाम छ । त्यहाँ समय् फाल्चा थियो । हामी त्यही पाटीको हाराहारीमा बसेर जाडो महिनामा गुच्चा खेल्थ्यौँ घाम ताप्थ्यौँ ।

राजा वीरेन्द्रको समयमा शाही अतिथिहरूलाई गोदवरीको रोयल बोटानिकल गार्डेनमा लगेर वृक्षरोपण गराउने चलन थियो । त्यो बेला यही बाटो भएर लानुपर्ने कारणले यो अलिकति अशोभनीय पाटीजस्तो देखिएको हुनाले यसलाई भत्काइयो । र यसमा रहेका टुँडालहरू, आठ÷नौ वटा मूर्तिहरू नजिकैको पुलिस चौकीमा लगेर राखियो । त्यो अहिले छँदै छ, हामीले फेरि त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ  ।

श्री लालीगुराँस सहकारी बसेको घरजग्गा कित्ता नम्बर ४५६ र ४५७ यो दुईटा कित्ताको घरजग्गा लालीगुराँसले खरिद गर्नुअघि यो अनिलराज भण्डारी भन्ने व्यक्तिको थियो र अनिलराज भण्डारीले यो समय् फाल्चा पाटी नबनाइयोस् भनेर लाग्नुभयो । तर यसमा स्थानीय व्यक्तिहरूको जित भयो ।

भनाइको मतलब सर्वोच्चले यसमा अन्तिम फैसला गरिदियो, त्यसमा माननीय न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र बलराम केसीको संयुक्त बेन्चले यो पाटी बनाउने ठहर छ भनेर निर्णय गरिदियो र पाटी बनाउने सुरसार पनि गरेको हो । पछि त्यो भवन सहकारीले किन्यो । त्यहाँ अथाह पैसा खर्च गरेर पाटी बनाउन नदिन सहकारी लागिप¥यो ।

तत्कालीन अवस्थामा हामीसँग मेजर पोइन्ट थिएन, त्यसले गर्दा बनाउन सकिएन । र यो पाटी बनाउने सन्दर्भमा पुरातत्व विभागले पनि स्विकृति दियो । स्वीकृति दिँदाको अवस्थामा त्यसको बनावट जुन किसिमको पुरातात्विक शैलीमा हुनुपर्छ भन्यो त्यसमा बढी खर्च लाग्दथ्यो, त्यसले गर्दा पनि तत्कालको अवस्थामा बनाउन सकिएन तर अब हामी स्थानीय चुनावमा जितेर आएपछि ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्ममा ७० वटा पाटी पौवा हामीले बनाइसक्यौँ । जसको प्रमाण सर्वोच्चमा पनि छ ।

ऐतिहासिक तस्बिरहरू छन् ती राखेका मूर्तिहरू छन् । समय् फल्चा रहेको कित्ता नम्बर ३२७ क्षेत्रफल एक आना एक दाम हो । हामी सम्पदा संरक्षण गर्ने मान्छे, कुनै पनि किसिमको सम्पदा नाश हुनु हुँदैन । मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको मान्छे त्यसैले यो बनाउन खोज्दा हाम्रा विरुद्ध लालीगुराँस सहकारीले नगरेको केही छैन । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर उहाँहरूले बनाउन नदिन खोज्नुभयो ।

उहाँ (सुरेन्द्र भण्डारी)ले उच्च अदालतमा निवेदन हाल्नुहुन्छ, ‘हामीलाई महानगरले दुःख दियो, पूर्वतिरको बाटो छेकिदियो, पाटी बनाउन लाग्यो रोक्का गरी पाऊँ’ भनेर निवेदन दिन्छ अनि हामी जवाफ दिन जान्छौँ सर्वोच्चलाई निर्णय देखाउँछौँ र पुुनरावेदनमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय पनि देखाउँछौँ । प्रमाण देखाउँदा उहाँलाई पिक्चर क्लियर हुने रहेछ ।

हामीले पहिल्यै निर्णय गरेको यो बनाउने ठहर छ भनेर उहाँहरूले आफूले बनाउन दिएको ‘स्टे अर्डर’ छ । त्यसपछि उहाँ फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभो त्यहाँ पुग्दा यहाँको यथास्थितिको कुरा भनेको भए हुन्थ्यो । उच्च अदालतलाई पनि सर्वोच्चलाई पनि उहाँले (सुरेन्द्र भण्डारी)ले झुट बोलेर हामीलाई महानगरको मेयरले दुःख दियो भनेर ढाँट्नुभयो । न कि उसले हालसालै पनि उच्च अदालतले यस्तो भन्यो भनेर भन्नु पर्दथ्यो त्यो पनि भनिएन ।

सर्वोच्चको २०६५ को जुन निर्णय छ त्यो कुरा पनि नगरी मात्र मलाई महानगरको मेयर र अन्य व्यक्तिले दुःख दियो रोकीपाऊँ भनेर त्यहाँ पनि निवेदन दिनुभो । त्यहाँबाट पनि हामीलाई स्टे अर्डर आयो हामी रोकियौँ । हामीले पहिलेजस्तै गरी जवाफ दियौँ । त्यहाँबाट पनि हामीले छुटकारा पायौँ । त्यसपछि उहाँ गृह मन्त्रालय पुग्नुभो ।

गृह सचिवले फल्चा निर्माण रोक्न सीडीओलाई आदेश दिनुभो । सीडीओले हामीलाई रोक्यो । सीडीओलाई मेरो नै कार्यकक्षमा बोलाएँ अनि कुरा गर्दा उहाँले ‘मेयरसाब ! तपाईँ गृहसचिवसँग कुरा गर्नुहोला’ भन्नुभयो । भालिपल्ट १०ः३० मा हामीसँग भएको प्रमाण लिएर म गृह मन्त्रालय गएँ । तस्बिर र सर्वोच्चको निर्णय पनि देखाएँ र उहाँले ‘मेयरसाब ! पुग्यो’ भन्नुभयो ।

अनि उहाँले फोन टिपेर सीडीओलाई जानकारी गराउनुभयो । र ‘तपाईँले दिएको रोका फुकुवा गर्नू भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँले तस्बिरले हजार शब्द बोल्छ भन्नुभयोे । त्यसपछि छुटकारा पायौँ  । टोल छिमेक सबै बसेर पाटी निर्माण गर्ने निर्णय अघि बढायौँ । गएको भदौको ३ गते शिलान्यास गर्ने भनेर हामीसँग भएका बाजागाजा यहाँको स्थानीय, आमा समूह, छिमेक सबै भएर लाग्यौँ तर फेरि उहाँले जिल्ला अदालतबाट २ वटा स्टे अर्डर ल्याउनुभयो । हस् ठीक छ भनेर ३ गतेको शिलान्यास रोक्यौँ ।

फेरि जिल्ला अदालत पुगेर त्यहाँ पहिलेझैँ प्रमाण देखाएपछि त्यहाँ पनि उहाँले दिनुभएको स्टे अर्डर फिर्ता भयो । फिर्ता भएको अवस्थामा हामीले भदौ २४ गते जग खनेर काम सुरु ग¥यौँ । कुरा यही हो । यी तथ्यका कारण समय् फाल्चाको निर्माण कार्य रोकिँदैन ।

गैरकानुनी ढंगले छापामार शैलीमा फल्चा निर्माण थाल्नुभयो भन्ने सहकारीको अरोप छ नि ?
अब उहाँ (सुरेन्द्र भण्डारी)ले फल्चा नबनाओस् भनेर गरेको गैरकानुनी छापामार शैलीका कुराहरू उहाँले भन्नुहुन्न । उहाँ निकै धनाढ्य मान्छे, पहुँच भएको मान्छे । पहुँच र धनको उहाँलाई धङधङी छ । यो सबैको समिश्रण पाटी नबनाउनको लागि गरिएको प्रयोग भएको औजारहरू हुन् ।

हामीले बिहान ६ बजेतिर जेसीबी लगाएर जग खनेका हौँ । यो भनेको मध्यरातमा, छापामार शैलीमा गरेको काम भनेर भन्न मिल्दैन । उहाँले यसको लागि के–कति गर्नुभो भन्ने त जगजाहेर हुँदै आएको छ । उहाँको आर्थिक क्षेत्र सहकारीभित्र नै छापामार शैलीमा कति काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा अहिले सर्वत्र छताछुल्ल भएको छ तर हामीले हाम्रो ठाउँमा र कानुनबमोजिम मुलुकको सर्वोच्च निकायले दिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई छापामार शैली भन्न लाज लाग्दैन ?
उहाँले महानगरमाथि सडक मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ नि ?

होइन यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने उहाँले सडक मापदण्ड मिचियो भनेर मुद्दा हालेको होइन । उहाँले सडक विभाग, नापी विभाग, डिपार्टमेन्ट अफ आर्कोलोजीमा निवेदन हालेको हो  । यहाँ नजिकै अशोकस्तुपा छ । जुन राजा अशोकले आजभन्दा २४ सय वर्ष पहिला बनाएको सम्पदा हो ।

त्यो सम्पदाक्षेत्र नेपाल सरकारले सम्पदा उपक्षेत्र भनेर घोषणा गरेको ठाँउ हो । सम्पदा उपक्षेत्रमा नेपालको अन्य कुनै कानुन लाग्दैन, त्यसमा सम्पदाको मात्रै कानुन लाग्छ । तसर्थ सम्पदाको मात्र कानुन लाग्ने ठाउँमा सडकको कानुन लाग्दैन । यो सर्वोच्चले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । यहाँ ११ मिटरको सडकको दायाँबायाँको जुन राइट अफ वे छ त्यो यो ठाउँमा लाग्दैन ।

यही कारणले गर्दा अहिले वडा नम्बर २७ सुनकोटीको ११ मिटरको सेन्टर लाइनबाट चार÷पाँच मिटरको पूर्वतर्फ ऐतिहासिक पाटी छ, त्यो पाटी बनाउने ठहर छ भनी अन्तिम निर्णय गरेको थियो र त्यो पाटी अहिले बनेको छ । र त्यसले गर्दा त्यो सडक त्यहाँनेर साँघुरिएको छ । त्यस्तै गरी यहाँ पनि सम्पदा उपक्षेत्र भएको कारण सडक विभागको कानुन लाग्दैन । यो पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

दोस्रो कुरा यहाँ सडक छ र सडकपछि फुटपाथ छ तर हाम्रो समय् पाटीले सडकको कुरा नगरौँ फुटपाथ पनि टच गर्दैन । नहुने कुरा गर्न मिल्छ ? उहाँले एक किसिमले कानुनको निकायहरूलाई आफ्नो पहुँच पु¥याउनका लागि भए÷नभएका कुरा गरेको हो । अहिले हामीले पाटी बनाएका छौँ । त्यहाँ गएर हेर्नुस् ।

त्यसको पूर्वतिरको सिमानाले फुटपाथमा टच पनि गर्दैन । फुटपाथपछि जावलाखेल जाने हाइवे छ त्यहाँ टच गर्ने त झन् कुरा नै भएन । उसले जाली फटाहा कुरा गरेर नेपाल सरकारको विभिन्न अफिस सडक विभाग नापी विभाग डिपार्टमेन्ट अफ आर्कोलोजीलाई हात लिन खोज्यो र लियो पनि तर हामीले सर्वोच्चको निर्णय देखाएर त्यसपछि नेपाल सरकारका जति पनि स्टकहोल्डरहरू छन् उहाँहरू पछाडि फर्कन बाध्य हुनुभो कुरा यही हो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै फल्चा निर्माण गर्नुभएको होइन र ?
अब अदालतमा विचाराधीन भनेर भन्न मिल्दैन । सर्वोच्चको फैसला छ त्यो काट्नु प¥यो नि त । सर्वोच्चको फैसला नै नमान्ने हो भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग तगडा नै थियो नि । नेपालका ठूल्ठूला नेताहरूलाई थुनेको नै हो  । अब सर्वोच्चले शाही आयोग विघटन गरेपछि पो राजा ज्ञानेन्द्र कोल्याप्स भयो नि त ।

भनेपछि उहाँले पनि सर्वोच्चको निर्णय मान्नु प¥यो नि । निर्णय काट्न नसक्ने अनि उच्च अदालतमा अरु निकायहरूमा मुद्दा हाल्ने र त्यो मुद्दा टुङ्गिएको छैन भनेर भ्रम छर्न पाइन्छ ? सबैभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय जबसम्म काटिएको हुँदैन त्यो त हामी सबैले मान्नु प¥यो नि । सर्वोच्चको निर्णयमा पहिला एक पटक फेरि हेरिदिऊँ न भन्थ्यो तर अहिले त्यो पनि छैन । भनेपछि यो त अन्तिम निर्णय हो । अन्तिम निर्णय उसले कुनै हालतमा संशोधन गर्ने, काट्ने वा नमान्ने चान्स छैन  ।

त्यो नभएपछि सडक विभागमा मैले निवेदन हालेँ त्यो निवेदन यथावतै छ भनेर हुन्छ ? सर्वोच्चभन्दा धेरै तलको अङ्गले पत्र लेख्यो भनेर निर्णय काट्न पाइन्छ ? त्यो संस्थाले पत्र लेख्दा पनि थाहा पाउनु पर्दैन ? सबलाई भुलभुलैयामा पारेको छ । कुनै जानकारी पनि गराएको छैन अनि उसले भन्या कसले मान्छ ?

गृह मन्त्रालय र सीडीओलाई पनि फैसलाबारे जानकारी हुँदैन र ?

गृह मन्त्रालय वा सीडीओ कार्यालयमा पदाधिकारीहरू छिनछिनमा चेन्ज हुन्छ । त्यो अवस्थामा सम्भवत उहाँहरूले पनि यसको बारेमा दिलचस्पी लिएर अध्ययन गर्नुहुन्न होला । जब त्यहाँको पदाधिकारी परिवर्तन हुन्छ अनि लालीगुराँसको सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी कानेखुशी गर्दारहेछन् । अब कानेखुशी गर्दा उहाँले राम्रै किसिमले स्पष्टीकरण गरेको भए हुने तर उहाँले ललितपुरको मेयर चिरिबाबु महर्जन र स्थानीयवासीले मेरो अगाडिको बाटो पूरै छेकेर मलाई दुःख दिन खोज्यो भनेर झुक्याउनुहुँदोरहेछ ।

कमसेकम सर्वोच्चले यस्तो निर्णय ग¥यो तसर्थ अहिले मलाई मर्का प¥यो यसमा केही न केही सहयोग गर्नु भनेको भए सीडीओबाट अन्य पदाधिकारीबाट पनि सहानुभूति निस्कन्थ्यो होला तर ती कुरा उहाँ भन्नुहुन्न र त्यो कुराको प्रमाणित गर्न म पुग्नु पथ्र्यो । सीडीओलाई नि त्यसको सब वृतान्त सुनाएँ, गृह सचिवलाई नि सुनाएको छु ।

अब उहाँहरू यता लाग्नुहुन्न भन्ने मेरो ठमाइ हो । अब पनि उहाँहरू यता लाग्नु भनेको उहाँलाई पनि मुद्दा लाग्न सक्छ । किनभने सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा आँच पु¥याएको देखिन्छ । तसर्थ उहाँहरू लाग्नुहुन्न भन्ने मेरो ठम्याइ होे ।

अदालतको मानहानि वा अवहेलनाको मुद्दा सीडीओलाई मात्रै लाग्ने हो कि सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि लाग्नुपर्ने हो ?

सुरेन्द्र भण्डारीलाई त अहिले नै लाग्नुपर्ने हो । त्यसमा एक त उहाँले सर्वोच्चको निर्णय, अदालतको फैसला अवहेलना ग¥यो भनेर लाग्नुपर्ने हो तर हामीले यस्ता कुरामा अब किन तान्ने भनेर त्यता लागेनौँ । हाम्रो उद्देश्य पाटी बनाउने हो र त्यो हामी अहिले बनाइरहेका छौँ तर अब फेरि धेरै दुःख दियो भने हामी त्यता पनि लाग्नुपर्छ तर अहिलेसम्म हामी लागेका छैनौँ ।

तपाईँले समय् फल्चा पाटी बनाउँदा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर वैधानिक रूपमा बनाएको घरलाई जाने बाटो दिनु पर्दैन ?

त्यो वैधानिक होइन, त्यो अवैधानिक हो । वैधानिक भएको भए पहिला महानगरपालिकाबाट गरेको निर्णयमा उसले त्यसको विरुद्ध जान्थ्यो होला नि । जिल्ला अदालत गयो, उच्च अदालतमा गयो वैधानिक नभएको कारण हा¥यो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले पनि वैधानिक नभएकोले हरायो नि त । र उसले यहाँ नक्सा पेस गरेको सन्दर्भमा पूर्वतर्फ जब कित्ता नम्बर ३२७ क्षेत्रफल एक आना एक दामको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुदाँहुँदै त्यहीबाटो प्रयोग गरेर उसले नक्सा पास गर्न त मिलेन नि । उसले नक्सा पास गर्न पूर्वतर्फ बाटो नै छैन । बाटो भनेको दक्षिणतर्फ लाछी जाने त्यहाँ १२÷१३ फिटको बाटो छ । त्यही नै बाटो हो । उसले बाटो पनि खोलेकै छ ।

भविष्यमा म यहीँबाट जानुपर्छ भनेर खोलेको त होला नि  । अहिले पूर्वतिर बाटो पाउन उसले जुन रोइकराइ गरेको छ, आफूसँग भएको साम, दाम, दण्ड, भेद जति प्रयोग गरेको छ त्यो सब असफल भयो नि त । कारण पूर्वतिर बाटो छैन । नक्सा पासमा पनि छैन । अझै अर्को कुरा सम्पदाक्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन पाइँदैन । अन्डरग्राउन्ड बनाउन पाइँदैन तर उसले बनाएको छ । उसले अनैतिक रूपमा बनाएको छ ।

पहिला कसरी बनाउन दियो भनेर हेर्न बाँकी नै छ । अब यो धेरै नै मात्तिएर हामीलाई दुःख दियो भने सम्भवतः हामीले त्यता पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सम्पदाक्षेत्रको वरिपरि त्यसरी बेसमेन्ट बनाउन पाइँदैन । अन्डरग्राउन्ड बनाउन पाइँदैन । जग्गा पासमा त्यो बेसमेन्ट छैन पूर्वतर्फ बाटो छैन । र उत्तरतर्फको अशोक स्तुपातिर पनि उसको भित्तामा पानी प¥यो भनेर ¥यापिङ गरेको छ, (सिसा लगाएको ) त्यो पनि अवैधानिक हो ।

त्यसैले उसले धेरै अवैधानिक काम गरेको छ, त्यतातिर गइसकेका छैनौँ । अब यो जुन पाटी बनाउनेछौँ, यसमा हामीलाई उसले दिनु दुःख दियो तर हामीले पाटी बनाउने काम सकेका छैनौँ, अब सिध्याउने छौँ । तर उसले त्यही रफ्तारमा दुःख दिन खोजेमा उसले गरेका कुकर्महरू अझै धेरै छन् हामी त्यता लाग्नेछौँ ।

योभन्दा बढी तपाईँहरूसँग अझ द्वन्द्व र दुःख बाँकी छ र ?

म जनप्रतिनिधि हुँ । महानगरपालिकाको मेयर मैलै एउटै व्यक्तिलाई हामीले जुन उद्देश्य राखेर अगाडि बढेका थियौँ अब त्यो प्राप्त हुने अवस्थामा हामीले त्यस्तो रिस पाल्नु हुन्न भन्ने मान्यता म राख्छु । त्यसैले अहिले जुन प्रोजेक्ट सफल हुँदै छ त्यसलाई सफल पार्न उसले जे–जति दुःख दियो त्यसको कारण हाम्रो टोल छिमेकमा सबै एक्यबद्ध रूपमा लाग्न सफल भए ।

तसर्थ अब उसले योभन्दा धेरै दुःख दिने अवस्था त छैन होला । तर पनि छ÷सात पटक मुद्दा त हाल्यो नै र असफल भयो । हामीले यति काम त गरेका छौँ त्यसैले अब हामी उसलाई दुःख दिइस् तँलाई पनि भनेर बदला लिने कुरामा त हामी छैनौँ ।

काठमाडौँमा दूरदराजबाट आएर त्यसरी काम गरेको मान्छेलाई जातीय विभेद हुनेगरी तपाईँहरूले स्थानीय एकजुट भएर तर्साएको धम्काएको भन्ने कुरा पनि छ नि ?

जहाँसम्म यो हामीलाई नलगाउनुपर्ने आरोप लगाउन खोजिएको मात्रै हो । हाम्रो नियत उहाँलाई दुःख दिने हायलकायल पार्ने होइन । हाम्रो नियत भनेको सम्पदा समय् पाटी हो यो मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, हामीले ७० वटा पाटी बनायौँ, यो ७१औँ पाटी हो ।

हामीले यस्तो किसिमको काम गर्दा उहाँले किन रोक्ने र उहाँले बनाउन नदिन जुन दुःख हामीलाई दिनुभयो त्यो कारणले सबै एकताबद्ध हुन बाध्य भएको हो । यदि सरासर बनाउन दिएको भए उहाँ सबैको प्यारो हुनुहुन्थ्यो होला तर उहाँले ध्रुवसत्य कुरामा पनि यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले सबै टोलवासीहरूको चित्त दुख्यो र सबै एकजुट भएर यो काम गरेको हो तर यसलाई उहाँले सबै मिलेर दुःख दियो भन्न पाउनु हुन्न ।

हामीले अराजक काम त केही गरेका छैनौँ । कित्ता नम्बर ३२७ छ । सर्वोच्चको निर्णय छँदै छ, जिल्लाको निर्णय छँदै छ । महानगरपालिकाको निर्णय छँदै छ । हामीले निर्णयविपरीत कुनै काम गरेको हो भने उहाँले भन्नुपर्छ ।

तपाईँले यस्तो किसिमको नहुने काम गर्नुभयो भन्न सक्नुपर्यो नि । उहाँमा भन्न सक्ने ल्याकत छैन । तसर्थ हामीले जे गरेका छौँ त्यो कानुनसम्मत, विधिसम्मत नियमसम्मत र सम्पदा संरक्षणका लागि गरेका छौँ ।

स्थानीय जनता सडकमा आएका छन् । भोलि त्यो अप्रिय घटना भए के गर्ने ?

त्यो अप्रिय घटना हामीबाट घट्दैन । उहाँको तर्फबाट घटन् सक्छ । किनभने हामीले शिलान्यास गर्ने भनेर जुनबेला हामी बस्यौँ तर स्टे अर्डर आएपछि रद्द गरेका थियौँ तर प्रचारप्रसार धेरै भइसकेको र हामीले सबैलाई रद्द भयो भन्न नसक्दा जमघट भयो । यहाँ जमघट हुँदा अप्रिय घटना घट्लाजस्तो भयो ।

श्री लालीगुराँसको कर्मचारी र सबैलाई मैदानमा उतारेको थियो भनेपछि त्यहाँ घटना होलाजस्तो देखियो । स्थानीयले मेयरसाब् ! दायाँबायाँ केही भयो भने हामीलाई नै नराम्रो हुन्छ तपाईँ आएर मिलाइदिनु भन्नुभयो ।

म आइपुगेँ र त्यहाँको अवस्था हेर्दा राम्रो थिएन । त्यसैले सबैलाई बुझाउने गरी भाषण गरेँ । शिलान्यास रोकेको भनेर बताएँ । हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर उहाँले नहुने गर्नुभयो । उहाँहरूले नराम्रो कुरा केही गर्दा टोलकालाई चित्त दुख्ला त्यतिबेला नराम्रो हुन सक्छ ।

अशोक स्तुपा नजिकै सहकारीको भवन रहँदा सम्पदा ऐन आकर्षित हुँदैन ?

त्यसमा पनि मुद्दा छ । टुङ्गो लागेको छैन । अब टुङ्गो लागेबमोजिम त वान्छनीय नै हुन्छ । अब यो पनि प्रतीक्षामा छ, हेर्नैपर्ने छ । एउटा सर्वोच्चमा छ । उहाँहरूले नै दायर गर्नुभएको । उहाँले प्रोजेक्सन निकालेर ८÷९ इन्च जग्गामा ऐनाले छोपिएको छ । आफ्नो जति जग्गा छ त्यसको उत्तरतर्फ उहाँले अकुपाइ गरेको छ । त्यहाँ गारो लगाइएको छ ।

तर फेरि त्यहाँको ८÷९ इन्चको प्रिटेक्सन निकालेर कबर गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा मकहाँ ठूलो डेलिगेसन आएको थियो । सो डेलिगेसनमा ललितपुर महानगर क्षेत्रका कहलिएका राजनीतिज्ञहरू थिए ।

पूर्वमेयरलगायतका विभिन्न अहोदामा रहेका व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो । उहाँहरू आउनुभएपछि मुद्दा प¥यो, मुद्दा परेपछि सहकारीले हा¥यो तर उनले हारिसकेपछि पनि तत्कालीन अवस्थामा उच्च अदालतबाट जानुभोे, तर फेरि त्यो फाइल उहाँले सर्वोच्चबाट झिक्नुभयो । तर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छैन, त्यो मुद्दा अझैँ बाँकी नै छ ।

तपाईँले भीष्मप्रतिज्ञा गरेर फल्चा निर्माण सुरु गर्नुभयो, तपाईँ संलग्न भएको पाटी (नेपाली कांग्रेस)कै मान्छेहरूले घेराबन्दी गरे भन्ने सुनियो नि ?

होइन । अहिले त्यो नाम नतोकौँ । म जसरी हुन्छ काम हुनुपर्छ भन्ने मनसायको मान्छे हुँ, त्यसको नतिजा देखिने गरी काम होस् भन्ने चाहन्छु, त्यस कारण अहिले हामीले जुन काम गरिराखेका छौँ, त्यसको काम भइरहेको छ ।

तर यो लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी यस्तो किसिमको चलखेल गर्ने, मान्छे जुटाउन फुटाउन, गलत विश्लेषण गर्न सिपालु रहेछन्, तसर्थ हाम्रा नेपाली कंग्रेस खेमाका नेतागणदेखि लिएर जिल्लाको नेतागणसम्म र कार्यकर्ताहरूसम्म उहाँले पहुँच राखेको थाहा छ ।

जसरी उहाँले मलाई प्रभाव पार्न चलखेल र हारगुहार गर्नुभएको छ, त्यसले मलाई कुनै पनि प्रभाव परेको छैन । नेपाली कंग्रेसका थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि भेटेँ, मैले एक÷दुई जना नेताहरूलाई बेस्मरी गाली पनि गरेँ, ‘तपाईँजस्तो पाटीको जिम्मेवार सदस्यले यस्तो बदमास, फटाह, चतु¥याइँ गर्ने धुर्त मान्छेको पक्ष लिएर मलाई आदेश गर्ने ?, तपाईँको यो आदेश मानेँ भने त मैले भोलि यो क्षेत्रबाट कुनै पनि चुनाव जित्न सक्दिनँ, त्यसैले यस्तो आदेश नगर्नुस् ।’

उहाँहरूको आदेश के थियो ?

‘सुरेन्द्र भण्डारी नेपाली कंग्रेसकै एउटा कार्यकर्ता हो, हामीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ । उहाँको सहकारीको बाटो नै बन्द हुनेगरी काम नगर्नुस्, उहाँलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्,’ भन्ने आदेश दिएका थिए तर मैले उहाँहरूलाई सुरेन्द्र भण्डारीको फट्याइँका श्रृंखलाहरू सबै भनिदिएँ ।

कुनै पनि हालतमा उहाँलाई बाटो दिन सक्ने अवस्था छैन, उहाँको बाटो भनेको दक्षिणतिर लाछी जानेतर्फ नै उहाँको मूलबाटो त्यही हो, नक्सा पनि त्यही हिसाबले पास भएको छ । सरकारी जग्गा कित्ता नम्बर ३२७ तय भएको छ, त्यसकारण उहाँको लागि धेरै पहल नगर्नुहोला,’ मैले यसो भनेपछि त्यसपछि उहाँहरू पनि केही बोल्न सक्नु भएन ।

अहिले बनिरहेको समय् फल्चा ३८ सालअघिको स्थानभन्दा अझै अगाडि बन्यो भन्ने छ नि ?
यसमा चाहिँ त्यति डिटेलमा गएनौँँ  । किनभने श्री लालिगुराँसको सुरेन्द्र भण्डारीको चहना के हो भने, ‘यो चिरिबाबु महर्जन नभएको अवस्थामा कसैले पनि बनाउन आँट गर्दैन, यसको म्याद सकिन लागेको छ ।

अब ९ महिना बाँकी छ, अबको यो ८÷९ महिनामा आलटाल गरेर दिन कटाउन सकियो भने सहजै जितिन्छ भन्ने ठानेको छ तर त्यो लालिगुराँसको भवन जुन कित्ता नम्बर ४५६ मा बनेको छ । त्यो भवनले फल्चाको जमिन अतिक्रमण गरेकै छ । त्यसको मुख्य पिल्लर पनि बढ्दो होला, अहिले मैले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर अब त्यतातिर गयो भने यो सम्पन्न हुन अझै समय लाग्छ । कित्ता नम्बर ३२७ मा उहाँको जुन बाटोहरू थिए, त्यो भ¥याङ हामीले भत्कायौँ, त्यस्तै ललिगुराँसको मुख्य प्रवेशद्वार पनि भत्कायौँ र मुख्य गारो छ त्यसलाई पनि भत्काउने हो भनेदेखि सबै जान्छ, तसर्थ हामी त्यतातिर गएनौँ ।

पाटीको छानो बढाउने हो भने त भवनको सिसाहरू समेत फुटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई के गर्ने गर्ने विचार गर्नुभएको छ ?

हामीले एकतर्फी छानो लगाउने विचार गरेका छौँ । पूर्वतर्फ पानी झर्ने तरिकाले बनाएका छौँ, पश्चिमतर्फ फर्काउँदैनौँ । तर बनाउँदै जाँदा पश्चिमतर्फको जुन गारो छ त्यसलाई सुहाउँदो त बनाउनु प¥यो नि हैन र ? र पछि बनाउँदै जाँदा पाटीको उचाइअनुसार बढाउँदै जादाँ जहाँसम्म बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यो सबै भाग भत्काइन्छ र भत्काउनै पर्छ ।

अन्त्यमा हामीले सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्न चाहेको केही छ त ?
पाटी बनाउने सन्दर्भमा भन्नुपर्ने खासै केही छैन तर मलाई दुःख लाग्छ कि, यस्तो धेरै प्रमाण भएको, अदालतले समेत प्रमाणित गरेको र स्थानीय जनताले समेत बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले निमार्णकार्य भइरहको कुरामा पनि नेतागणहरूले प्रभाव पर्न खोजेको देखियो, त्यसको ‘नेक्सस’ के हो भन्ने कुराले पिरोल्छ ।

जनताको पक्षमा बोल्नुपर्ने नेतागणहरूले यस्तो झुटो व्यक्तिको पक्ष लिएको देख्दा मन वास्तवमै पिरालेको छ । उहाँहरूले यसरी प्रभावित पर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो । तपाईँहरूले मलाई प्रभावमा पार्न सक्नुहुन्न । म प्रभावित हुने मान्छे पनि होइन ।

मैले यहाँले भनेजस्तै भीष्मप्रतिज्ञा गरेकै हुँ, हामी सबै स्थानीयवासी, वडावासी र टोलवासीहरू मिलेर उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ । जसको अध्यक्ष रोविन महर्जन हुनुहुन्छ । सुरेन्द्र शाक्य, सामाजिक अभियान्ता बालकृष्ण महर्जनलगायतका टोलका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले जसरी यसमा सहयोग गर्नुभएको छ । यो राम्रो कुरा हो, तसर्थ पनि यो काम सफलीभूत हुने बिन्दुमा पुगेको हो ।