कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन आग्रह

काठमाडौं, वैशाख १८
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई कोरोना भाईरसले असर पारेको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गनुपर्ने बताएको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बुधबार कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री घनश्याम भुसाललाई भेटी कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि २१ बुँदे सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कृषि, वनजन्य जडीबुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । सरकारले विदेशबाट श्रम, सीप सिकेर फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गरी कृषि प्रणालीलाई नयाँ तवरले सञ्चालन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

कृषि ऋणका लागि धितो मूल्यांकन विधि सहज र सरल गरी सहजता प्रदान गर्न, मल, बीउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको व्यवस्था गर्न, सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा प्रचलित मूल्यमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न, सातै प्रदेशमा शीत भण्डारको व्यवस्था गर्न, कृषिसँग सम्बन्धित प्रा.लि. खोलेर गरिएको कृषि उत्पादन तथा व्यवसायमा आयकर आवधिक रुपमा छुटको व्यवस्था गर्न, कृषि सहकारी र समूहले मात्र मलखाद र अन्य शीर्षकमा पाएको अनुदान तथा सुविधा कृषि प्रालिले पनि पाउने व्यवस्था गर्न, कृषिमा यन्त्रीकरण गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर गराइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेमा अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने चेम्बरको भनाइ छ । साथै नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै र अन्य रैथानेबाली, तरकारीबाली, फलफूल लगायत विभिन्न क्षेत्रको विद्यमान उत्पादनको अवस्था र पाँच वर्षको लक्ष्य छुट्टा छुट्टै रूपमा निर्धारण गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । लकडाउनका कारण कृषकले मल, बीउ, कुखुरा पालन, पशुपालन तथा माछा पालनका कृषकले दानापनी ढुवानी गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर परेको चम्बरको भनाई छ । साथै उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण समत हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा सिकेका सीपहरुलाई व्यवसायीक उपयोग गर्न उद्यमशील तालिम दिने नितीलाई बजेटमा प्राथमिकता साथ सम्वोधन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिकांश रुपमा अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित रुपमा निकासी भइरहेकाले ती वस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्था गर्न, कृषिको व्यवसायीकरणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न, कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, कृषि बजार प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न साथै सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा नमूना सामुहिक कृषि फार्महरूको विकास गर्ने, सामूहिक खेतीमा जोड दिने, बाँझो जग्गामा सँधियारले स्वाभाविक रुपमा खेती गर्न पाउने कानुन ल्याउने, उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । यसैगरी चेम्बरले अर्गानिक वस्तुको उत्पादनमा जोड दिई उपयुक्त क्षेत्रलाई विषादीरहित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ ।

ग्रामीण पर्यटन र अर्गानिक खेतीमा हाल लोकप्रिय हुँदै गइरहेको होम स्टेको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटकहरुलाई अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, अर्गानिक कृषि होम स्टे अवधारणा विकास गरी आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट अर्गानिक कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिन अर्गानिक कृषि होम स्टेको अवधारणा लागू हुनुपर्ने, पर्यटकलाई अर्गानिक खाना सहित मौलिक बसोबासको व्यवस्था गरिनु पर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कृषिमन्त्री भुसालले चेम्बरले दिएका सुझाव समय सान्र्दिभक रहेको भन्दै आगामी बजेटमा उक्त सुझाव समेटिने बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा कुषि क्षेत्रमा सबै व्यवसायीहरु मिलेरे उत्थान गर्नुपर्ने बताए ।