बिजुलीको सहज वितरणका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने

काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ बिजुलीको सहज प्रसारण तथा वितरणका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य रुपमासमेत सहज बिजुली प्रवाहका लागि प्रसारण महासञ्जाल निर्माणमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफलसमेत क्रमशः देखिन थालेको छ ।

नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील हुन प्राधिकरण र सम्वद्ध निकायलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निर्देशन दिएका छन् । लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।

विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पु-याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्ने हुँदा प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विगत नौ वर्षमा ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार एक सय ३२ एमभिए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनको क्षमता छ हजार सात सय ३५ एमभिए बढेको हो ।

यसैगरी, दुई सय २० र चार सय केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशस् एक हजार एक सय एक र एक सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात छ सय छ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम एक सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ । गत आवमा चार सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तथा पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताए ।

प्रसारण लाइनका आयोजना निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयवासीको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्या रहेका र ती समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।

“आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ”, उनले भने ।

सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौँलगायतका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा ‘क्लस्टर’मा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।

प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताका दुई हजार आठ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । विभिन्न क्षमताका १० हजार चार सय ६९ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार पाँच सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।