प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बेरोजगार सूचीकृत हुनेमा महिला धेरै

काठमाडौँ । सरकारले न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या पुरुषको भन्दा महिलाको धेरै छ । कार्यक्रममा हालसम्म आठ लाख ८५ हजार एक सय ५६ जना बेरोजगार सूचीकरण भएका छन् । जसमा ५६ दशमलव ५२ प्रतिशत, पुरुष ४३ दशमलव ४६ प्रतिशत र अन्य शून्य दशमलव एक प्रतिशत सूचीकृत भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सूचीकृत बेरोजगार संख्यामध्ये महिला पाँच लाख तीन सय ५९ जना, पुरुष तीन लाख ८४ हजार सात सय सात जना र अन्य ९० जना सूचीकृत भएका छन् । न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८६ हजार र रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको संख्या चालू आर्थिक वर्षको लागि ७७ जना जना रहेको छ । साथै कुल रोजगारीका दिन तीन सय दिन र पाँच सय ३० वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकालले स्थानीयस्तरमा काम पाउने हुँदा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या महिलाको बढी हुनसक्ने बताए । ‘आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउने हुँदा महिला आकर्षित भएको देखिन्छ’, उनले भने ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने भएको छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्थान मिलाइएको छ । यसैबीच सातवटै प्रदेशका सात सय ३५ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेका थिए । सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरोजगार सूची दर्ता गर्नेमा क्रमशः कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली रहेका छन् भने उनीहरूले ४१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना समेत प्रविष्ट गरेका छन् । सबैभन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गर्नेमा बागमती १० वटा, गण्डकी आठवटा, लुम्बिनी सातवटा, कोशी सातवटा, सुदूरपश्चिम चारवटा, मधेश तीनवटा, कर्णाली दुईवटा रहेका छन् ।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने त्यसमध्ये आयोजना सञ्चालनका लागि एक अर्ब ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आयोजना सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैबीच हालसम्म आठ लाख ४५ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरिएको बताइएको छ । स्थानीय तहहरूले ४१ वटा आयोजना सञ्चालन गरी सूचीकृत बेराजगारहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराएका छन् । बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने सात सय ३८ वटा रहेको छ । रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारले तोकेबमोजिम दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रुपैयाँ प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका संशोधन गर्दै ज्याला वृद्धि गरिएसँगै रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूले उक्त रकम प्राप्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका संशोधन गर्दै ६० रुपैयाँ ज्याला वृद्धि गरेको थियो । जसअनुरूप दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रुपैयाँ हुनपुगेको थियो भने यसअघि पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्यालादर रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षसम्म १३ हजार आठ सय ११ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरी ती आयोजनाहरूमा रोजगारी प्रदान गरिएको राष्ट्रिय निर्देशक एवं मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका ढकालले जानकारी दिए । सञ्चालित आयोजनाको कुल बजेट सात अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । कुल खर्च भने पाँच अर्ब ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको साथै कार्यक्रमका रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ उमेरसमूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार रहने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा समेट्ने थप सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्ताबेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०७९/८०)को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समेत तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि रहेको छ ।

न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित भएको हुनेछ । न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था भएको हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो ।