प्रधानमन्त्री ओली : बलियो सरकार कमजोर निर्णय – १

केदार सुवेदी
प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओली राणाशासनपछिका सबैभन्दा बलिया प्रधानमन्त्री भन्ने बारम्बार उदाहरण दिइन्छ । उनीसँग पुगनपुग दुई तिहाइ नै छ । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर विश्वासको मत लिँदा करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको संख्याले मत दिएको थियो ।

त्यो संख्यापछि घट्यो तर धेरै पछिसम्म पनि दुई तिहाइचाहिँ कायमै थियो । मधेशवादी एउटा दललाई आफैँले हटाएर दुई तिहाइ घटाए तर बलियो बहुमत त कसैले खोस्न सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि । तर शासकीय रुपमा उनको क्षमता नभएर हो कि वा बढी आत्मविश्वासी भएर हो, कतिपय अवस्थामा उनी आफैँ फितला प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रकट हुँदै आएका छन् । उनको सरकारले गरेका निर्णयहरु हेरियो भने बहुमतको बलियो सरकारले गरेजस्ता लाग्दैनन्, बरु कामचलाउ सरकारभन्दा पनि निर्णयमा कमजोर देखियो । एउटै विषयमा तीनपटकमा निर्णय उल्टाउने सन्दर्भ पनि उनका कार्यशैलीमा जोडियो ।

धेरै टाढा जानुपर्दैन । वामदेव गौतमका बारे उनले गरेका निर्णय हेरियो भने प्रधानमन्त्री ओली कति छिटो उलटपलटमा पुग्छन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो फागुनको तेस्रो हप्ता उनको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने र त्यो सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित ग-यो । बैठक सकिएपछि लगत्तै उनले त्यसको विरोध गरे ।

यद्यपि यो राजकीय निर्णय थिएन तर प्रधानमन्त्री तहको त हो नै । यसले सचिवालयका सबै सदस्य एकातिर र प्रधानमन्त्री अर्कातिर भन्ने देखायो । त्यो बेलासम्म वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जाने बाटो पनि एक प्रकारले बन्द भयो एक जना मन्त्रीलाई सभामा मनोनयन गर्ने गरी नियुक्त गरेर । तर तिनै वामदेवलाई केही दिनपछि उनै प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको प्रकोप सकिएपछि आफूले प्रधानमन्त्री छाडेर उनलाइ प्रधानमन्त्रीको बाटो बनाइदिने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्ताव पहिलेको अडानभन्दा बिल्कुलै भिन्न हो । यस्तै कुराले होला शासनलाई अस्थिर बनाउने । यस्तै कामले निर्णय उल्ट्याउनेमा उनको कीर्ति नै बन्यो । देशमा अस्थिर सरकारका लागि बितेको २५ वर्षको समय (०५२–०७४) लाई उदाहरण दिइन्छ । तर राजकीय कामकाज अर्थात् सरकारी निर्णयको पक्षबाट हेर्दा इतिहासकै स्थिर भनिएको ओलीे सरकारका निर्णय यति अस्थिर देखिए जो कतिपय त जो उल्टिनबाट एक हप्ता पनि कटेनन् ।

बरु धेरै अस्थिर भनिएका यसअघिका कुनै सरकारका कामहरु त्यस्ता थिएनन्, जसका निर्णय यसरी बिल्कुलै विपरीत हुने गरी निरन्तर नै फेरिइरहेका हुन् । त्यसका उदाहरण हेर्न सकिन्छ । कुनै पनि सरकारले गरेका औपचारिक निर्णय भनेका राजकीय कामकुराअन्तर्गतका हुन्छन् । राम्रा नराम्रा जे हुन् ती टसमस नहुने खालका हुनुपर्छ । नराम्रा काम सरकारले गर्नै पाउँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । आफैँले गरेका काम नराम्रो भन्दै उल्ट्याउन थालियो भने त्यो सरकारीभन्दा स्वार्थ समूहको निर्णय भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ, आफूले विधिवत् रुपमा गरेका राजकीय निर्णयहरुलाई स्थायित्व दिनु । विगतका सबै सरकार आफू अनिश्चित र अल्पकालीन भएर पनि आफना निर्णयलाई कहिल्यै पनि यस्तो अस्थिर हुन दिएनन्, जो आज दुई तिहाइ हाराहारीको स्थिर सरकार छ तर उसका निर्णय केही घण्टा र केही दिन पनि टिक्दैनन् । कतिसम्म भने विदेशबाट आउने खाद्यवस्तुमा रहेका विषादीको परीक्षण गर्ने जस्तो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि पहिले परीक्षण नगर्ने निर्णय हुन्छ र पछि फेरि नगर्ने भन्ने हुन्छ भने अनुमान गरौं यस्तो अस्थिरता कति घातक होला ? सरकारका निर्णय उल्टिइरहनु भनेको त्यसलाई कसैले आफ्नो हितमा चलाएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसले कतिपय कामबाट राष्ट्रघात नै हुने गरेका समेत देखिए । यसका दर्जनौँ उदाहरण कायम भएका छन् ।

विगतको अवस्था : निश्चय नै उल्लेख भएको त्यो कालखण्डका सरकार अस्थिर थिए, कुनै पनि सरकार छदेखि १८ महिनाका नै रहे । तर सरकार जति अस्थिर भए पनि तिनले सम्पादन गर्ने शासकीय कामचाहिँ यतिविधि अस्थिर थिएनन् नै । हो, त्यसबेला एउटा सरकारले गरेका काम अर्को सरकारले उल्ट्याउँथे नै, जस्तो यो दई तिहाइको ओली सरकाले पनि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याएको थियो । तर सरकार अस्थिर रहेको भनिएको त्यो बेला जसको नेतृत्वमा र त्यो जति समयको सरकार बन्यो तिनले आफ्नो समयमा राम्रो नराम्रो जे–जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसलाई आफ्नो समयभर अड्याइरहे । यो कुरा त्यसबेला सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरुले समेत पनि आफ्नो यस्तो शासकीय हैसियतलाई कमजोर बनाउन दिएका अपवाद मात्रै होलान् ।

विगतको यो पक्षलाई हेर्दा स्थिर भनिएको ओली सरकारको चित्र भिन्नै देखिन्छ । इतिहासमै सबैभन्दा स्थिर भनिएका ओलीे सरकारमा कस्तोसम्म देखियो भने एउटा व्यक्तिलाई ‘अयोग्य भन्दै हटाउँदै, फेरि योग्य भन्दै नियुक्त गर्दै र फेरि अयोग्य भन्दै हटाउँदै’ गरेका समेत पाइयो । आफूले गरेको निर्णय केही दिनमै त्यसको विपरीत हुने गरी अर्को निर्णय गर्नेमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सबै समान नै देखिए जसले राजकीय कामको यस्तो हविगतको परिणाम के होला र यस्तो शासन कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । अध्ययन होस्, जुन–जुन बेला जुन–जुन ठाउँमा निर्णय उल्टिएका छन्, ती ठाउँमा कुनै न कुनै स्वार्थसमूह लाभान्वित भएका छन् र निर्णय उल्ट्याइएको पृष्ठभूमि हेरियो भने त्यस्तो लाभ पु-याउन नै यस्तो गरिएको भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

कानुनको कारण नै गोप्य ! यो सरकार गठन भएको पहिलो हप्ताबाटै सुरु भएको आफ्ना निर्णय उल्ट्याएर देशकै शासकीय स्थायित्वलाई अस्थिर बनाउने काम पछिल्लो समय ‘दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ जारी र फिर्ता लिँदाको क्षणसम्म कायमा रह्यो, जो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर औपचारिक कानुन बनेको पाँचै दिन (८–१२ वैशाख) मा आफैँबाट उल्ट्याइयो ।

विगतमा नै निर्णय गर्दै त्यसबाट विपरीत नै हुने गरी पछि हट्दै गरेका थुप्रै उदाहरण कायम भइसकेका थिए । त्यसमा थपियो यो राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नभए पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोे अध्यादेश । यो राम्रो नराम्रो के थियो भन्ने अर्कै कुरा हो । देशमा लकडाउनको समय महिनाभन्दा बढीमा चलिरहेको वैशाख ८ को एकदिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भयो । अर्थात् अब यसले यी सबै चरण पूरा भएर राजकीय कामको औपचारिक रुप लियो । ठीक त्यसको पाँचौँ दिन फेरि त्यही प्रक्रिया – मन्त्रिपरिषद्बाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भएर यो फिर्ता भयो ।

यसो हुँदाका क्रममा यी अध्यादेश किन आए र किन फिर्ता भए भन्नेबारे न प्रधानमन्त्री न उनका प्रवक्ता कसैले पनि सर्वसाधारणलाई एक शब्दमा जानकारी दिन आवश्यक ठानिएन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि यो ठाउँमा तोडियो । यो आफैँ त्यसकारण शंकास्पद भयो । अध्यादेश भनेको कानुन हो । जब सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने कारण नै गोप्य राख्न खोज्छ भने शंका त उव्जिने भयो नै ।

प्रसंग हो खाद्य वस्तुमा विषादी प्रयोग त्यसको परीक्षणको । यसले अस्थिरताको एउटा उदाहरण कायम ग¥यो जसले नागरिकलाई नोक्सान नै पारेको थियो । यसको अत्यधिक रिपोर्ट पनि भयो र यतिबेला पनि भइरहेको छ । यी रिपोर्ट दोहोरिरहने प्रकृतिका पनि हुन अर्थात् सरकारका चरित्रको उदाहरण दिइरहने विषय । यो ठाउँमा पनि त्यही सन्दर्भमा प्रस्तुत भयो ।

सन्दर्भ हो गएको असार २ गतेको । त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्ले सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय ग-यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो निर्णय फिर्ता लियो । कारण थियो छिमेकी देशबाट नेपालमा तरकारी आपूर्ति गरिरहेकाहरुको विरोध । त्यो विरोधलाई लुकाउन र यो निर्णय आफैँले फेरेको भन्ने देखाउन त्यसबेला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले कस्तो नाटक गरे भन्ने धेरैले सझिरहेका हुनुपर्छ । यो निर्णय फिर्ता लिएपछि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । यसले सीमाबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षणविना नै आउने थियो र निर्णयलगत्तै त्यस्तो हुन पनि थाल्यो जो आजसम्म नै भइरहेको छ ।

सरकारलाई सत्तापक्षबाट नै विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको आरोप लगाए । स्थिति त्यस्तै थियो । जब परीक्षण गर्ने निर्णय भयो त्यसलगत्तै भारतीय दूतावासले कडा प्रकारको पत्र लेख्यो सरकारलाई । त्यो पत्र प्राप्त भएपछि सरकारले विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत । यो बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो पत्र आफूसम्म नआएको भनी बताइरहे हप्ता दिनसम्म । पत्र गोप्य राखेकोमा कारबाहीका कुरा पनि आए । तर निर्णय उल्टिएको कारण राज्यबाट नै विषादी परीक्षण गर्न छाडिएको यति ठूलो काण्ड सरकारभित्र भने आफैँ सामसुम भयो ।

यता बाहिर विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहे लामो समयसम्म । त्यस बेला भनियो – छिटै उच्च प्रविधियुक्त परीक्षणशाला राखिनेछ, सबै सीमा नाकामा र परीक्षण थालिनेछ । तर ०७७ सलको वैशाख बित्नलाग्दा अर्थात् ११ महिनाको यो अवधिमा पनि त्यस्तो परीक्षणकक्ष राखिएको छैन ।

सरकारको सीमामा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्थ्यो भने त्यो निर्णय फिर्ता हुँदा केही भारतीय व्यापारीहरुको । यता आफ्ना नागरिकका स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नै खेलबाड हुने यस्तो काम समेत गर्न सरकार तयार भयो । पहिले गरिएको निर्णयमा सरकार अडेको थियो भने त्यो ठाउँमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरिएको अतः सरकारको कर्तव्य पालना भएको भन्ने हुन्थ्यो । त्यसबाट फिर्ता हुँदा सरकारले नै नेपाली जनताले स्वस्थकर खाना खान हुँदैन, पाउँदैनन भन्ने मान्यता राखेको भन्ने अर्थ लाग्यो ।

सीमामा विषादीको परीक्षणको यो सन्दर्भ बढी चर्चामा किन पनि आयो भने भारतीय भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल बजारका लागि भनी विशेष प्रकारले तरकारी उत्पादन गरिन्छ जहाँ मापदण्डभन्दा धेरै नै विषादी प्रयोग हुने गरेका थिए । त्यसकारण सरकार यस्तो विषादी परीक्षण सन्दर्भमा आफ्नो निर्णयलाई दुई हप्ता पनि टिकाउन नसकेको कुरा विशेष रुपले चर्चामा आयो जो आफ्ना नागरिकको अहित र भारतीय व्यापारीको हित थियो ।