वैदेशिक सहयोग नलिने घोषणा गरेको सरकारले पुनर्निर्माणको स्रोत कहाँबाट जुटाउँछ ?

काठमाडौं,सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत र क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोग आह्वान नगर्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार राति गएको भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण एक वर्षभित्र सक्ने निर्णय गरेको सरकारले यसका लागि आन्तरिक स्रोत र सहयोगबाटै रकम जुटाउने जनाएको छ।

यसअघि विसं २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा भत्किएका घरहरू र ऐतिहासिक सम्पदाहरू बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि आह्वान गरेको थियो।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका स्थानमा भूकम्पबाट पुगेको क्षति आकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले टोली खटाइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

क्षतिको मूल्याङ्कन लगत्तै राहत र पुनर्निर्माण काम सुरु गरिने सरकारको दाबी भए पनि यस्तो काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

स्रोत व्यवस्थापनको योजना के छ?
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र आन्तरिक साधन स्रोतबाटै भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण काम अघि बढाइने बताए।

“आफ्नै देशभित्रकै सहयोग र सरकारको योगदान प्रयोग गरेर हामी यो सम्पन्न गर्छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छैनौँ,” उनले भने।

“तै पनि मित्रराष्ट्र भारत चीन र अरू देशहरूबाट पनि सहयोगका हातहरू बढेका छन्। स्वतःस्फूर्त रूपमा दिनुभएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ।”

उनले सरकारले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कार्यका लागि छुट्ट्याएको पैसाबाट रकम व्यवस्थापन गरिने र त्यसबाट पनि नभए अर्थ मन्त्रालयको भइपरी आउँदा खर्च गर्न राखिएको शीर्षकबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए।

“उपचार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण काममा कमी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने।
अहिले नै भूकम्प पीडितहरूले भने आफूहरूले समयमै राहत र अत्यावश्यक सामग्रीहरू नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले भूकम्प पीडितहरूका लागि दिइने राहत एक द्वार प्रणालीबाट वितरण गरिने भएका कारण केही ढिलो भएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ।

“राहतका सामग्रीहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन्। सरकारले कुनै पनि कमी हुन दिँदैन,” महतले भने।

पुनर्निर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ
सरकारले विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर भूकम्पका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो।

उक्त भूकम्पबाट भत्किएका घरहरूको पुनर्निमाणका लागि कार्यतालिका नै बनाएर काम सुरु भए पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेन।
दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको निजी घरहरूको पुनर्निर्माण पाँच वर्षमा पनि करिब ९० प्रतिशत मात्रै सकिएको प्राधिकरणले जनाएको थियो।

तर यो पटक एक वर्षमै सक्ने भनिएको पुनर्निर्माण छिट्टै सक्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई अघि सारेको छ।

“सहरी मन्त्रालयको र प्रदेश सरकारको टोली त्यहाँ पुगिसकेको छ। उहाँहरूसँग पुनर्निर्माण मोडेल अहिले नै छ। त्यो आधारमा कार्यविधि बनेर काम अघि बढ्छ,” मन्त्री महतले भने।

एक वर्षमा पुनर्निर्माण सम्भव होला?
यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरिरहेका अधिकारीहरू भत्किएका घरहरूको सङ्ख्या कम भएका कारण एक वर्षमै पुनर्निर्माण सक्न सम्भव रहेको बताउँछन्।

सरकारले गरेको प्रारम्भिक आकलनमा करिब एक हजार घरहरू पूर्ण रूपमा र तीन हजार घरहरू आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

“यसअघि प्राधिकरणले बनाएकै कार्यविधिबाट काम सुरु गर्दा एक वर्षमा गर्न नसकिने जस्तो लाग्दैन। काम छिटो सक्नका लागि घरधनीलाई नै अनुदान दिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ,” पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सचिव ध्रुवप्रसाद शर्मा भन्छन्।
सरकारले पनि घरधनीलाई नै अनुदान दिएर घरहरू बनाउनेबारे छलफल गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री महत आठ वर्षअघि सरकारले घर बनाउन तीन किस्तामा दिएको तीन लाख अनुदानमा थप केही बढ्न सक्ने बताउँछन्।

“त्यसले गोठजस्तो बाख्रा कुखुराको खोर जस्तो मात्रै भयो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यति रकम अलि कम हुन्छ कि भन्ने पनि छ,” उनले भने।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमै रहेर लामो समय काम गरेका हाल बाग्मती प्रदेशका सचिव भीष्म भुसाल भन्छन्, “पहिलेको अनुभवले तीव्रता ल्याउन सकिन्छ। घर कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पुनर्निर्माणको गति भर पर्छ।”

२०७२ सालमा किन सुस्त भयो
प्राधिकरणका पूर्व अधिकारीहरू अघिल्लो पटक क्षतिको आकलन, पुनर्निर्माण कार्यविधि र प्राधिकरण गठनमै भएको ढिलाइ र अलमलका कारण घरहरू बन्न समय लागेको बताउँछन्।

“अघिल्लो पटक काम सुरू हुनै समय लागेको हो। सुरू भएको दुई वर्षमा धेरैजसो घरहरू त बनिसकेका थिए,” शर्माले भने।

अघिल्ला स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भएका कारण पनि कामले तीव्रता पाउने अधिकारीहरू बताउँछन्। भूकम्प गएको तीन दिनमै स्थानीय सरकारहरूले धेरै ठाउँमा क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै राहत वितरणमा सहजीकरण गरिरहेका छन्।
(बीबीसी)