भारतका विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा ऊर्जा व्यापार र अरू कुन विषयमा सम्झौता हुँदै छ ?

काठमाडौं, गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिल्ली भ्रमण गर्दा ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण अफ्रिका गएका कारण नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग कुरा गर्न पाएका थिएनन्।

उक्त भ्रमणको झन्डै आठ महिनापछि आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयनको समीक्षासहितका विषयमा केन्द्रित रहेर बिहीवारदेखि काठमाण्डूको भ्रमण गर्न लागेका छन्।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउनु एक दिनअघि बुधवार पूर्वतयारीका लागि काठमाण्डू आएका भारतीय अधिकारीहरूले नेपाली पक्षसँग बैठकहरू गर्ने लागेका छन्।

नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुने संयुक्त आयोगको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसहितका विषयमा निर्णय लिने जनाइएको छ।

भारतलाई १०,००० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने योजना
नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त आयोगको बैठक बस्न लागेको औपचारिक घोषणा गरेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुवै मन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धको सबै पक्षबारे समीक्षा गर्ने भन्दै नेपालमा रहँदा जयशङ्करले नेपालको नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्ने जनाएको छ।

“नेपाल भारतको ‘छिमेक पहिलो नीति’ को प्राथमिकताप्राप्त साझेदार हो। दुई देशबीचको उच्चस्तरीय आदानप्रदान र दुई निकट र मित्रवत् छिमेकीको परम्परालाई कायम राख्दै यो भ्रमण हुन लागेको हो,” भारयीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।
गत जुन महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलपछि नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालले १० वर्षमा भारतलाई १०,००० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए।

त्यसलाई दुवै देशले ऊर्जा सहकार्यका क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा चित्रण गरेका प्रचण्डले भारत हुँदै बाङ्ग्लादेशलाई ५० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न पनि बाटो खुलेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल एवं भारतका लगानीकर्ताहरूका आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत्‌को व्यापारबारे प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
बिहीवार संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नेपाल भ्रमणमा आइपुग्ने जयशङ्कर र उनका नेपाली समकक्षीले उक्त सहमतिलाई औपचारिकता दिने ठानिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह भन्छन्, “पहिला प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा जुन प्रारम्भिक सहमति भएको थियो त्यसमा हामी योपालि हस्ताक्षर गर्दै छौँ। दुवै मन्त्रीहरूहरूको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुने छ।”

यसबीचमा परम्परागत किसिमले चल्दै आएको व्यवस्थाअनुसार भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने कामलाई जारी राखेको थियो।

डेढ साताअघि नेपाल सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा भारतीय बजारमा झन्डै १,७४१ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको जानकारी दिएको थियो।
त्रिदेशीय ऊर्जा व्यापारको कुरा
पुस १० गते आफूले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग मात्रै नभएर बाङ्ग्लादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौताको नजिक पुगिएको बताएका थिए।

आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीसँगै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाङ्ग्लादेशमा ५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् निर्यात गर्न सहजीकरण गर्न भारत तयार भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।

तर हालसम्म तीनै देश उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्यमा लागेका भन्नेबाहेक ठोस परिणाम देखिएको छैन।

आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले ४० मेगावाटसम्म बिजुली बाङ्ग्लादेशमा निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र भारत तथा बाङ्ग्लादेश पावर डिभेलप्मन्ट बोर्डबीच त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले संयुक्त आयोगमा बाङ्ग्लादेशसँगको विद्युत् व्यापारबारे भने छलफल नहुने बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतकुमार राईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सबै सहमतिहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा संयुक्त आयोगको बैठकमा हुने बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणताका जे सम्झौताहरू र प्रतिबद्धताहरू भएका थिए, जरुर त्यसमा पनि केही समीक्षा हुन्छ। त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल हुन्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै आयामहरूमा छलफल हुन्छ।”
पञ्चेश्वर र प्रसारणलाइन
नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार रहेको भारतले सन् १९७१ मा नै विद्युत् आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।

त्यसले एकअर्काको देशका प्रसारण पूर्वाधारलाई उपयोग गर्दै विशेष गरी सीमा क्षेत्रका विद्युत् माग पूरा गर्न सजिलो बनाएको ठानिन्छ।

आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र तयार पारिसक्ने सहमति भएको जनाएका थिए।
डीपीआर अनुमोदन भएको एक वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्ने निर्णय भएको नेपाली प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला बताएका थिए।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गएको असोजमा दुवै देशका अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो। त्यसले पानीको उपयोग र लाभको बाँडफाँटजस्ता विषयमा थप परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
काठमाण्डूमा हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा सन् १९९६ मा हस्ताक्षरित महाकाली सन्धिअन्तर्गत वाचा गरिएको उक्त मुख्य पूर्वाधारबारे पनि छलफल हुने छ।

प्रवक्ता सिंहका अनुसार पञ्चेश्वर परियोजना पनि संयुक्त आयोगको बैठकको विषयवस्तु हो।

सन् २०१६ को नोभेम्बरमा नै नमिलेका केही विषयसहित उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको मस्यौदा एम/एस वापकोस नामक कम्पनीले बुझाएको थियो।

संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले तीनवटा प्रसारणलाइन उद्घाटन गर्ने छन्।

त्यसमा कुशाहा-कटैया १३२ केभी सेकेन्ड सर्किट, परवानीपुर-रक्सौल सेकेन्ड सर्किट १३२ केभी र न्यू नोतनवा-मैनिया १३२ केभी रहेका छन्।
नेपालमा साना भारतीय परियोजनाहरूको बजेट
विवरणहरूका अनुसार जयशङ्करको भ्रमणका बेला भारतीय सहयोगमा स्थानीय निकायहरूमार्फत् अघि बढाइने साना परियोजनाहरूका लागि सहायता रकमको सीमा बढाउने दिल्लीको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गर्ने छ।

विगतमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म दिने गरिएको त्यस्तो सहयोगलाई प्रतिपरियोजना बढाएर २० करोड रुपैयाँसम्म बनाउन लागिएको छ।

सन् २००३ मा भारतले सुरु गरेको विकास सहयोग कार्यक्रमलाई अहिले उच्च प्रभाव देखाउने सामुदायिक विकास परियोजना भन्ने गरिएको छ।
सन् २००३ यता भारतीय दूतावासले ५३५ वटा परियोजना अघि बढाएको र तीमध्ये ४७६ वटा पूरा भएको भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गर्ने गरिएको उक्त सहमतिअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा अस्पताल, विद्यालय, कलेज, खानेपानी संरचनाजस्ता पूर्वाधारमा भारतीय दूतावासले सहयोग गर्दै आएको थियो।

दूतावासको विवरणमा हालसम्म ती परियोजनाहरूका लागि साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको जनाइएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै पक्षहरूमा छलफल गर्ने सबैभन्दा उच्चस्तरीय संयन्त्रका रूपमा संयुक्त आयोगको बैठकलाई लिने गरिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता राई भन्छन्, “नेपाल र भारतबीच थुप्रै संयन्त्रहरू छन्। यो तीमध्ये सबैभन्दा उच्च संयन्त्र हो। योभन्दा माथि भनेको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणहरू मात्रै हो। नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण पाटोलाई यसले विश्लेषण गर्दै कसरी अघि बढाउने भनेर यसले निर्णय गर्छ।”

संयुक्त आयोगको महत्त्व
सन् १९८७ मा गठन गरिएको यो संयन्त्रको बैठक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा सत्तामा आउनुअघि जम्मा दुई पटक बसेको थियो।

त्यसयता निरन्तर संयुक्त आयोगको बैठक राख्ने भनिए पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका कतिपय उतारचढाव र पछिल्लो पटकको कोभिड महामारीले बैठक केही विलम्ब भएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सुरक्षाजस्ता सबै विषयमा उक्त संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुने गर्छ।

एक अधिकारी भन्छन्, “जस्तै हाम्रा विभिन्न समितिहरू छन् नि… त्यहाँ समाधान नभएका विषयहरू हल गर्न हामी कुरा राख्छौँ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूलाई जानकारी गराउन कुरा राखिन्छ। त्यही भएर एउटा जानकारी गराउने र अर्को काहीँकतै मन्त्री तहबाट फुकाउनुपर्ने छ भने त्यस्ता अजेन्डा हुन्छन्।”

ती अधिकारीका अनुसार सुरुमा दुवै देशका उच्च अधिकारीको बैठक बस्छ र उनीहरूले टुङ्गो लगाएर विषयहरू संयुक्त आयोगमा पेस गरिन्छ।

यद्यपि संयुक्त आयोगले अपक्षेा गरिएअनुसार दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्न नसकेको र सहमति तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकेको विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन्।(बीबीसी)