नवीकरण नभएको संस्थालाई प्रदेश सरकारको पाँच लाख सहयोग

विराटनगर । सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक संस्थाका रूपमा रहेको मोरङ व्यापार संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरंगबाट संस्था नवीकरण नै नगरी विराट एक्स्पो सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

नवीकरण नै नभएको संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको खुलेपछि मोरङ व्यापार संघभित्रको विवाद छरपष्ट भएको छ । संघले २०७८ सालको असार मसान्तसम्म मात्रै नवीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नवीकरण नै नभएको सो संस्थालाई कोशी प्रदेश सरकारले पनि एक्स्पो सञ्चालन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । व्यापार संघको नेतृत्वमा बसेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको केटाकेटीपनले गर्दा विराट एक्स्पो सम्पन्न भएसँगै संस्थाको शाख पनि गिरेको अन्य उद्योगी तथा व्यवसायीको आरोप छ । मोरङ व्यापार संघजस्तो गरिमा बोकेको संस्था दुई वर्षदेखि नवीकरण नहुनु लज्जाको विषय भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते व्यापार संघले आयोजना गर्ने मेलालाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । सहयोग लिने संस्थाको नवीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर संघ र मन्त्रालयको मिलेमतोमा नवीकरण नै नभएको संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी यही पुुस २ गते सम्झौता भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट मेलाको अनुमति लिँदाको भने आयोजक संस्थाको नाम ‘मोरङ व्यापार संघ एक्स्पो–२०२३’ भनी उल्लेख गरिएको पाइएको छ । तर सोही मेलाको लागि प्रदेश सरकारसँग अनुुदान लिने सम्झौतामा भने मोरङ व्यापार संघ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

मोरङ व्यापार संघले यो मेला सञ्चालन गर्न गत मंसिर १४ गते नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा ‘मोरङ व्यापार संघ एक्स्पो–२०२३’ को नाममा अस्थायी पान लिइएको पनि बताइएको छ । तर प्रदेश सरकारबाट मोरङ व्यापार संघ एक्स्पो–२०२३ सँग मन्त्रालयगत सम्झौता गर्नुपर्नेमा मोरङ व्यापार संघको नाममा सम्झौता गरेको पाइएकाले उक्त रकम अब प्रदेश सरकारले उपलब्ध गर्ने हो वा होइन भन्ने कुुरा खुुल्न बाँकी नै रहेको छ । मोरङ व्यापार संघद्वारा आयोजित एक्सपोबाट विराटनगर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरेको महानगरको दाबी छ । संघले महानगरलाई मेला आयोजना गर्दा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले १० दिनको ५० हजार तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । त्यस्तै, मेला अवलोकन गर्न आउने दर्शकले खरिद गर्ने टिकट बिक्रीको पाँच प्रतिशत र मेलाभित्र राखिएका विभिन्न खेलको समेत कर अहिलेसम्म पनि व्यापार संघले नतिरेको महानगरले जनाएको छ । मोरङ व्यापार संघलाई महानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि संघले कर तिर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको महानगरको राजस्व महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।