प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘पोलिटिकल फन्ड’ जम्मा गराउने गुप्त सहमति

काठमाडौं । क्रान्तिकारी भनिएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ‘डेडिकेटेड फिडर’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नतिरी अटेरी गर्दै आएका विद्युत् माफियासँग आपसी लेनदेनको सौदाबाजी गरेको छ । प्रचण्ड सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाहा दिएर हिसाब मिलानको घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको भेटिएको छ ।

मुलुकमा चरम ‘लोडसेडिङ’ रहेको बेला २४सै घण्टा बिजुली पाउने गरी मुलुकका ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका थिए । गत मंसिर मसान्तसम्म ती उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी बक्यौता रहेको सार्वजनिक भएको थियो । प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता सार्वजनिक गरेर किस्ताबन्दीमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न थालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा लाइन काटिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए र प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि संसदीय सामितिमा सोही कुरा बताएका थिए । तर, तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती उद्योगको विद्युत् नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । ती उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता आपसी लेनदेन गरी मिनाहा गर्ने तयारी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको योजना तुहिएको थियो ।

२०७५ सालमै उक्त रकम झण्डै १० अर्ब रहेको थियो । त्यतिबेला ३५ करोड रुपैयाँ लेनदेन गरेर व्यापारीलाई बिल मिनाहा गर्न खोजिएको थियो । तर, त्यसरी मिनाहा गर्न प्राधिकरणकै सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाइएको थियो र त्यसैले २०७५ साल साउन २५ गते रायसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त प्रतिवेदन नौ महिना लुकाएर राखे र उक्त प्रतिवेदन देखाउँदै व्यापारीसँग ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरेका थिए ।

३५ करोड रुपैयाँ लेनदेन गरेर सबै हर्जना रकम मिनाहा दिएपछि ‘प्रिन्सिपल रकम’ भनिएको चार अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउने तयारी प्राधिकरणको थियो । त्यसैको लागि नौ महिनापछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक बोलाएकै दिन उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको उक्त बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने संगठित प्रयास अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि स्वयम् प्रचण्डलाई नै व्यापारी प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पटक–पटक अनौपचारिक बैठक बसाएको र बार्गेनिङको रकम बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । त्यही बार्गेनिङकै कारण प्रधानमन्त्रीले विद्युत् लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यतिबेलाको भद्र सहमतिअनुसार पनि व्यापारी समूहबाट जम्मा गरिनुपर्ने रकम जम्मा नगरेपछि उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा पुस दोस्रो सातादेखि प्राधिकरणले तौली–लौली लाइन काटेर संगठित बार्गेनिङलाई झन् बढावा दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि प्राधिकरणले ६० महिने किस्ताबन्दीको योजना सार्वजनिक गरेको थियो । व्यवसायीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेका थिए । गत बुधबार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ र योसँगै सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्णय हुनुअघि विद्युत् माफिया व्यापारी र कमिसनखोर सरकारबीच आपसी लेनदेनको सौदाबाजी भएको स्रोतको दाबी छ । समाचार स्रोतका अनुसार व्यापारीले तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल रकम मात्र तिर्ने र त्यसमा लागेको सबै हर्जना मिनाहा दिने तथा त्यसबापत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘पोलिटिकल फन्ड’ जम्मा गराउने गुप्त सहमति भएपछि त्यसलाई औपचारिकता दिन ‘लाल अयोग’ गठन गरिएको समाचार स्रोतका दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई पोलिटिकल फन्ड जम्माको जिम्मा सुरुदेखि नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको जिम्मामा छ ।