प्रचण्ड सरकारविरुद्ध संगठित अपराधमा कारण देखाऊ आदेश

सुशासनको नारा दिएर सरकार सञ्चालन गर्दै आएका भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारविरद्ध सर्वोच्च अदालतले संगठित अपराधमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले प्रधामन्त्री प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र मन्त्रालय तथा राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक तथा विभागविरुद्ध भेषराज लुइटेलले हालेको संगठित अपराधको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।लुइटेलले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा नेपालभर भएका क्रसर उद्योग कम्पनीहरुको नवीकरण स्थानीय पालिकाहरुमा हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि नवीकरणसम्म नभई खोला तथा नदीहरुमा ठूला–ठूला मेसिनहरुको प्रयोग गरी उत्खननले खोला तथा नदीको पानी तथा वरपपर व्यापक प्रदूषण गरी कानुनविपरीत सञ्चालन भइराखेका छन् भने क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि वातावरणसम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही आईई र ईआईए स्वीकृत गराई अनुमति लिई गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य गरेको छैनन् । साथै अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेको तर मापदण्डलगायतका कारणले नवीकरण नभई क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।

यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्र ९ गते राजेन्द्र चित्रकार बेलकोटगढी नगरपालिका नुवाकोट समेत भएको रिट निवेदनमा रोडा, गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको प्रशोधन र क्रसरको उद्योग सञ्चालन गर्दा कानुनको रीत पु¥याएर दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको उद्योगलाई कानुनअनुसार बन्द गर्न समेत आदेश दिएपछि २०७९ फागुन १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको सोसम्बन्धी कानुनको मस्यौदाबमोजिम क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुाबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्नेलगायतका निर्णयहरु गरेकोमा हालसम्म पनि सो कार्यान्वयन नभई क्रसर उद्योगहरु दर्ता तथा नवीकरण समेत नभई सञ्चालन सरकारकै संरक्षणमा सञ्चालनरत रहेकोले संगठित अपराधअन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको हो ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न वा संगठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउने कुनै काम जानी–जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पु¥याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रबिधि उपलब्ध गराई वा आर्थिक सहायता गर्न संगठित अपराध गर्न व्यक्तिलाई आश्रय दिने लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न नहुने, यानी कि यस्तो गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । यहाँ पनि सरकार चलाउने व्यक्तिहरुले अवैध क्रसर चलाउने मानिसहरुलाई आश्रय दिने काम भएको छ । यो सरासर संगठित अपराध हो । सामान्यतया वर्षमा छ अर्बजति भ्याट उठ्ने हुन्छ तर सरकार गैरकानुनी कार्यले गर्दा सबै नोक्सान भएको कुराले संगठित अपराध पुष्टि हुने भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई समेत कारबाहीको माग गरिएको छ ।

सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश दिएको हो । संगठित अपराध पुष्टि भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित मन्त्रीहरुलाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था भएको छ ।