बजेट : असफलताको प्रमाणको दस्ताबेज : काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल

काठमाडौं, जेठ १६
कोरोनाको कारण आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च, अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रयाउन गर्नुपर्ने खर्च, राहत, पुनःउद्दारका लागि गर्नुपर्ने खर्च, असाध्यै ठूलो हुन्छ नै । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा थिएन । राजस्वका वृद्धिदर १३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको थिएन । ९/१० प्रतिशत थियो । आउँदो वर्ष राजस्वको वृद्धिदर २२ प्रतिशत गराउँछु भन्ने कुरा वास्तविक लाग्दैन ।

राजस्व उठ्न सक्ने देखिन्न । चालू खर्च हुन्छ नै । वैदेशिक ऋण धेरै उठाउँछु भन्नु भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि तीन अर्ब उठाउने कुरा गर्नुभएको थियो । अहिले पनि तीन अर्ब भन्नु भएको छ । अहिलेको संशोधित १२१ अर्ब छ । १२१ अर्बबाट वैदेशिक ऋण तीन अर्बमा पु-याउने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । एक सय ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनेको सम्भव छैन । त्यसको प्रभाव आन्तरिक ऋणमा पर्छ । अहिलेको अवस्थामा अवशय पनि आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता कम हुन्छ । आन्तरिक ऋण बढ्यो भने उद्योगलाई कर्जा उठाउन प्रतिस्पर्धा हुन्छ । उनीहरुलाई तङ्ग्रन समस्या पर्छ । पुँजीगत खर्च साढे तीन खर्ब गर्ने भन्ने छ । पैसा नपुगेपछि त्यसको मार पुँजीगत खर्चमा परेको प्रष्ट छ । बजेटले ठूलो कुरा नगरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्राथमिकता अनुसार बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।

कोरोनाको प्रभाबाट भएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन के गर्न सकिन्छ ? राहत, पुनःउद्दारको लागि के गर्न सकिन्छ ? कोरोनाको प्रभाव हेरिसकेपछि आउँदो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अर्थात साउन लागेपछि एउटा संकल्पन प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने हाम्रो भनाई थियो । दुनियाँलाई सन्देश दिऔं कि नेपालका दलहरु एक ठाउँमा बसेका छन् भन्ने । त्यो सन्देशपछि बाहिरबाट पनि स्रोत साधन जुटाउन सकिन्छ । यहाँको कठिनाई हेरिसकेपछि साउनको अन्तिमतिर पूरक अनुमान ल्याउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत खर्च बढाउने आधार भएन । पैसा पुग्दैन । अहिलेको बेलामा नयाँ चौडा भिजन हुनुपर्दथ्यो । समस्याबाट यसरी निस्कने भन्ने हुनुपर्दथ्यो । अर्थतन्त्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा समस्या भएको बेला सरकारले इमान्दार भएर भन्नुपदथ्यो, समस्याको कारण गर्न सकिएन ।

कोरोना आउनु अघि नै अर्थतन्त्र विग्रिएको थियो । कोरोना आएपछि झन बिग्रियो । आउँने दिनमा साझा जिम्मेवारीसाथ गरौं नेपाली नागरिकले दुःख नपाओस् भन्नु पर्दथ्यो । अर्थमन्त्रीको राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्ध भयो तर उहाँ व्यवसायिक व्यक्ति भएको कारण उहाँले राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नु भएन । व्यवसायिक व्यक्तिले राजनीतिक सम्बोधन त गर्न सक्नु भएन नै प्रधानमन्त्रीले पनि विविध कारणले गर्न सक्नु भएन । यत्रो दुई तिहाईको बलसाली भएको सरकारले नयाँ भिजन ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । कठिनाईमा देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्नुपर्दथ्यो । एउटा अठोट र कल्पनाशीलता ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । सक्नु भएन । अर्थमन्त्रीको मात्र होइन पुरै सरकारको, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको असफलताको प्रमाणको रुपमा यो दस्तावेज (बजेट) लाई हामीले मानेका छौं ।

स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालामा काम गर्ने बाहेकका कर्मचारीको सुविधा कटौती : बजेट मार्फत सरकारले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी बाहेकका अरुको सुविधा कटौती गरेको छ । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

रेलवेको लागि पर्याप्त बजेट : सरकारले रेल यातायातको विकासको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छ । स्थल यातायातको भरपर्दो र सस्तो साधनको रूपमा रेल्वे सेवालाई लिइन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व—पश्चिसम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्नि गरी काकडभिट्टा(इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न बजेटको व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै, रसुवागढी(काठमाडौं र वीरगञ्जि(काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न, दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व(पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण गर्न, जयनगर-जनकपुर-बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चाूलन गर्न र बर्दिबास-निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित एवं सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चाचलनलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधन अवस्थिति अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तर्रा्ष्रिाव्य स्तरको बनाउन इम्बोइष्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।