कारबाही गर्नुपर्ने कम्पनीको क्षतिपूर्ति माग कालोसूचीमा राख्न महानगरको पत्र

काठमाडौं । ‘सेटिङ’मा ठूला सरकारी ठेक्का हत्याउँदै आएको अच्युतप्रसाद खरेल अध्यक्ष रहेको समानान्तर निर्माण सेवाले आफैँले ढिलासुस्ती गरेको कामको क्षतिपूर्ति माग्दै सडक विभागमा निवेदन दिएको छ । सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले जरिबाना तिर्नुपर्नेमा सडक विभागले उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई नै क्षतिपूर्ति दिने देखिएको छ ।

आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे (संयुक्त) निर्माण कम्पनीले ग्वार्कोमा निर्माणाधीन आकासे मार्ग (फ्लाइओभर ग्रेट सेपरेटेड इन्टर्सेक्सन) निर्माणको जिम्मा पाएकोमा कामको गति अत्यन्त सुस्त हुँदै आएको छ ।

डिजाइनभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागसँग थप साढे सात करोड रुपैयाँ र छ महिनाको समय मागेको हो । ठेकेदार कम्पनीले फागुन ९ गते क्षतिपूर्तिस्वरूपको रकम र थप समयको दाबीसहित सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा निवेदन दिइसकेको छ ।

राजस्व छली गरेको आशंकामा २०७८ सालमा नै राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा हानेको समानान्तर निर्माण सेवालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले भने तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाएको छ ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१, काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४८ र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको जीसीसीको धारा नं. ७३ र ७४ समेतका आधारमा मिति २०८०।११।२१ को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई तीन वर्ष अवधिका लागि कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस साथ अनुरोध गरिएको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का नं. ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्ल्यू–केएमसीबाट सामाखुसी कोरिडोरमा वसुन्धरादेखि मेह्पीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा समानान्तरले गलत विवरण पेस गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकासँगको विवादसँग सम्बन्धित विषय नखुलाई तथ्य बंग्याई झुक्काई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएपछि समानान्तरको कागजात महानगरले रद्द गरेको थियो र यही विषयमा कालोसूचीमा नै राख्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको हो ।

समानान्तरले ग्वार्कोको फ्लाइओभर निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (ईपीसी) मोडेलमा २०७८ फागुन ११ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सो मोडलअनुसार काम गर्ने सम्झौता भएको हो । जस अनुसार सरकारका कारण, विशेष परिस्थिति नहुँदा तथा उपयुक्त र ठोस कारण नभएसम्म सम्झौतामा उल्लेख भएको निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले हर्जना तिरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस मोडेलमा निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको ‘सर्भे, डिजाइन र कमिसनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् डिजाइनदेखिका काम सबै निर्माण कम्पनीकै हो । आयोजनाको निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा नआएसम्म त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको नै हुन्छ ।

सम्झौताअनुसार फागुन १२ गते नै सो फ्लाइओभर निर्माण समय सकिइसकेको छ । निर्माण समय सकिँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ ।

सम्झौताअनुसार म्याद सकिएको दिनदेखि नै ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको कुल रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतका दरले प्रतिदिन हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ । फ्लाइओभर निर्माणका लागि कुल १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । व्यवसायीले सोही रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतका दरले हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नगरी उल्टै क्षतिपूर्ति माग्न गएपछि यो विषय गम्भीर रुपमा उठेको हो । सडक विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई मोबिलाइजेसन पेस्कीबापतको डेढ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।