‘सङ्कटको घडीमा पनि कर लिन मात्र बजेट ल्याइयो’

वीरगञज,जेठ २३
सरकारले आगामी वर्ष २०७७÷०७८ को लागि ल्याएको बजेटबारे वीरगञ्जका अर्थविद्, उद्योगी एवं व्यवसायीलेहरूले सङ्कटको घडीमा पनि सरकारले कर लिन मात्र बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिक्षाविद् डा. दीपक शाक्यले बजेट परम्परागत भएको बताए ।

कोभिडले लथालिंग भएको हरेक क्षेत्रलाई माथि उकास्ने बजेट आउने जनताको आशा भए पनि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, कृषिलगायत क्षेत्रमा राहत प्याकेज दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

दुई तिहाइको सरकारले जनतासँग कर मात्र लिन हरेक वर्ष बजेट ल्याउँने गरेको उनको आरोप छ । चालू आवको जीडीपी २ दशमलव ३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपण अस्वाभाविक भएको उनले बताए ।

त्यस्तै सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले बजेट कोरोना नियन्त्रण र दिगो विकासको योजनामा आधारित नभएको बताए । सरकारको प्रमुख फोकस कोरोना महामारी रोक्न हुनुपर्नेमा अनयन्त्र गएको उनको भनाइ छ ।

बन्द उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय खुलाउन वा राहत दिने बारे बजेटमा कतै उल्लेख नभएको उनले बताए । ‘कोरोना सङ्कटको घडीमा संकुचित बजेटको साटो विस्तारित बजेट आउनुपथ्र्यो ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँछ तर खर्चको दर व्यवस्थापनमा बढी हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘चालू आवमा पनि कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ, यसले गर्दा आगामी वर्षमा पनि सरकारको कार्यान्वयन शड्ढास्पद देखिन्छ ।’

यसैगरि उद्योगपति अशोक वैद्यले विदेशबाट लगानी भित्र्याउने सरकारको नारा पुरानै भएको बताए । बजेट भाषणअघि अर्थमन्त्रीहरूले उद्योगी, व्यवसायी तथा विज्ञको कुरा सुने पनि काम गर्ने बेला भने आफूअनुकूल गर्ने गरेको उनले बताए । ‘जनताले के खोजेको हुन्छ, सरकारले के पस्किन्छ । कोभिडको कारण बेरोजगारीलाई रोजगार दिन सरकारले रोडम्यापसहित योजना ल्याउनुपथ्र्यो’, उनले भने ।

आगामी वर्षमा ७ प्रतिशत जीडीपी पूरा हुने कुरा कल्पनाबाहिरको भएको उनको दाबी छ । बजेटले लकडाउनमा श्रमिकको सेवा सुविधाबारे पनि स्पष्ट नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अस्पताल बनाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ, तर मुश्किल छ’, उनले भने ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने बजेट सन्तुलित र निजी क्षेत्रको लागि केही नयाँ सुविधा बोकेर ल्याईएको बताए । ‘सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षामा एक खर्ब ७२ अर्ब, स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड, कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड गरी तीन क्षेत्रमा कुल बजेटको २० भन्दा बढी प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकमा आठ अर्ब ९३ करोड, नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि डेढ अर्ब, प्रदेशहरू र स्थानीय तहलाई पनि बजेट दिएको छ, जसले गर्दा धेरै कुरा राम्रा छन् ् ।’

त्यसैगरी, व्यवसायको आयकरमा पनि भारी छुट दिइएकोले ग्रास रूटको जनता तथा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनको अवधिभरिको बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नु, काठमाडौंमा ३ सय र प्रदेशमा अढाइ सय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, दुई सय ७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने, कृषिमा चक्लाबन्दीमा खेती, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र कृषि उपज भण्डारणको लागि भण्डारण कक्ष पनि सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने रणनीति नयाँ भएको उनको भनाइ छ । किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने नीतिले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने उनले बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसपालिको बजेटमा संसदीय कोष खारेज गर्ने धेरैको अनुमान भए पनि उक्त कोष खारेज गर्न आँट गर्न नसकेको बताए । ‘जुन हिसाबले सरकारी अड्डाको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेका छन्, त्यसरी नै संसदीय कोषको रकमबाट पनि थुप्रै राम्रा योजना ल्याउन सकिन्थ्यो वा पुरानो अधूरो योजनालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो ।

तर आँट्न सकेनन्’, उनले भने, ‘कर्मचारीको भत्ता काटेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा अझै भ्रष्टाचार बढ्ने आशंका उब्जेको छ । बजेट खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।’ ग्रेटर वीरगञ्ज, सिमरा विमानस्थल र निजगढ विमानस्थलबारे पनि बजेटमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न छुट्याइएको पैसाले केही नहुने भन्दै उनले यसका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीको नयाँ भर्ती गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री र व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए । ‘उद्योगी–व्यवसायीको मुख्य समस्या बैंकको ब्याजदर जुन १२ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ, त्यसमा कम्तीमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग थियो, यसमा बेवास्ता गरिएको छ’, उनले भने ।

सिद्धार्थ माविका शिक्षक वैद्यनाथ ठाकुरले अनलाइन कक्षाको लागि सरकारको सबै तयारी असफल हुने बताए । ‘शहरमा त इन्टरनेट फास्ट चल्दैन, गाउँमा कसरी अनलाइन पढाइ हुन्छ । सबै विद्यार्थीको मोबाइल र इन्टरनेटसम्म पहुँच छैन । लाचार सरकारले ल्याएको बजेट वा रणनीतिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा गराउने कुनै तयारी छैन । यस्तोमा भर्चुअल शिक्षा नीतिको कुरा सुहाउँदैन’, उनले भने ।

यसैगरी जिफन्ट पर्साका अध्यक्ष विनोद महत्तोले सरकारले ल्याएको बजेटमा करिब सात लाख नयाँ रोजगार सृजना गरी विदेशबाट आउने नेपालीलाई रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको सुन्दा श्रमिक वर्ग खुशी भएको बताए । तर सरकारले त्यो सपना पूरा गरेको दिन मात्र वास्तविक खुशीयाली मनाउने उनले बताए । ‘मजदुरले लकडाउन अवधिको चैत–वैशाखको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जिफन्टकै एक अध्ययनले नेपालका करिब ४२ प्रतिशत उद्योगले पारिश्रामिक नदिएको र चाँडै दिने देखाएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले बन्द उद्योग खुलाउन लागेको छ । आशा गरौं, सरकार श्रमिक–उद्योगी सबैका लागि राहत लिएर आउँछ ।