ऋण तिर्न म्याद थप

सुरेश राउत
काठमाडौं, साउन १३
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जालाई राहत दिएको छ । सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुुवित्त वित्तीय संस्था समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट प्रवाहित कर्जाको हकमा कोरोनाको प्रभावका आधारमा कर्जा चुक्ता गर्नुुपर्ने अवधि छ महिनादेखि एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २०७७ असोज मसान्तसम्म कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय एकीन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् ।

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नौ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई छ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुुई वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा तीन किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन नपाइने परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजनाअनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुनसक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एकपटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०७७ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार स्पष्ट आधारविना पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि चार वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि एक प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उदाहरण दिँदै भनेको छ ।

रेसम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।

एक सय २० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा सेयर कर्जा दिन निर्देशन : यसैबीच, राष्ट्र बैंकले एक सय २० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा सेयर धितो कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको हकमा सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो एक सय २० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । एकपटक प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी सोको आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइनेछैन ।

राष्ट्र बैंकले सोही परिपत्रमार्फत सहुुलियतपूर्ण कर्जाहरुको हकमा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले तीन सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले क्रमशः न्यूनतम एक सय र एक सय वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।