राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन

काठमाडौं, भदौ २९
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै निर्देशिका संशोधन भएको जानकारी दिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले सुनचाँदी कर्जाको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो विनियमावलीमा नै सुनचाँदी धितो लिई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख हुुनुुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संस्थाले सुनचाँदीको कर्जा कारोबार गर्नुुअगाडि नै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षणको मूल्यांकन व्यवस्था, ढुकुटी, बीमा तथा जाँचसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुुनै पनि व्यक्तिलाई सुनचाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता ऋणीलाई धितोस्वरुप दिएको सुनचाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको एकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुुनचाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुुनुपर्नेछ । कथंकदाचित् कुुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरुले वा एकभन्दा बढी थैलीहरु राखिएका एउटा थैली मात्र धितो राखी वा सुनचाँदीका परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्ता कर्र्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ओभरड्राफट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकको खाताबाट सावाँ तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाइनेछैन । ओभरड्राफ्ट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकका चल्ती खाताबाट ओभरड्रन गरी कर्जाको सावाँ तथा ब्याज असुुलउपर गर्न पाइनेछैन । ग्राहकको खाता खर्च गरी सावाँ तथा ब्याज असुलउपर गर्दा खाता ओभरड्रन भइ हिसाब राफसाफ नभएका खण्डमा यसरी असुलउपर नभएका कर्जाहरुमा ओभर ड्रन गरेका सावाँ रकम समत बक्यौता कर्जा रकममा समावेश गरी त्यस्ता कर्जाहरु जुन वर्गमा पर्ने हो सोभन्दा एक तहमुनिका वर्गमा समावेश गर्नुुपर्नेछ । तर, यस व्यवस्थाले ग्राहकका खातामा रहेको मौज्दात खर्च गरी सावाँ तथा ब्याज असुलउपर गर्न बन्देज लगाएको मानिनेछैन ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ का कारणले विगतमा कायम गरिएका ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाका निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/सञ्चालनमा आउन लाग्न थप समय एकीन गरी ग्राहकका अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असाज मसान्तसम्ममा ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् ।

कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नौ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई छ महिनासम्मका लागि गे्रस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटेलका हकमा अधिकतम दुुई वर्षसम्मको लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुका मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुुपर्नेछ । यसरी थप भएको गे्रस अवधिको ब्याजलाई पञ्जीकरण नगरी ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा तीन किस्तामा भक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तोकिएको तालिकाबमोजिम भुुक्तानी गर्र्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना, ब्याजका ब्याज लिन नपाइने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिएका कर्जामध्ये कोभिड १९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा ऋणीका परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरी ऋणीका लिखित कार्ययोजनाअनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुुनसक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि ऋणीले बुुझाउनुुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०७७ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुुपर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।

तर यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका आधारहरु प्रत्येक कर्जाको फाइलमा संलग्न हुुनुुपर्नेछ । स्पष्ट आधारविना पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस निर्देशनअनुसार वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदका लागि बक्यौता सावाँ रकमको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत असल कर्जामा एक प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी कर्जामा पाँच प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।