हाइटेक इन्टरनेशनलसँग करिब पौने दुई अर्ब बिगो माग

काठमाडौं ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले काुननविपरीत विदेशी विनिमय अपचलन गरेको भन्दै हाइटेक इन्टरनेशनल प्रालिविरुद्ध करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना माग गरेको छ । विभागले हाइटेकले भन्सार चोरी पैठारी गरेका मालवस्तुहरुको भुक्तानीको लागि गैरकानुनी रुपमा विदेशी मुद्रा विदेश पठाई विदेशी विनिमय अपचलन गरेको हुँदा एक अर्ब ७१ करोड ५६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी बिगोको तीन गुणसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय समेत माग गरेको बताएको छ  ।

कम्पनीका सञ्चालक (स्थायी लेखा नं. ३०५०३७८९५) हरि कुमार श्रेष्ठ हुन् भने उनी तथा कम्पनीविरुद्ध बिगोको तीन गुणसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय समेत माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको विभागले जनाएको छ ।

हाइटेकले भन्सार विन्दुबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा लुकाइछिपाइ गरी चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याई त्यसरी ल्याएको मालवस्तुको यथार्थ कारोबार नदेखाई यथार्थ र वास्तविक कारोबारको छुट्टै लेजरमा अभिलेख राखी राजस्व चुहावट समेत गरेको र त्यस्ता चोरी पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तुको भुक्तानीको लागि बैंकको स्वीकृति समेत नलिई गैरकानुनी रुपमा अवैध किसिमले विदेशमा रकम पठाई विदेशी विनिमय अपचलन गरेको विभागको भनाइ छ ।

यसरी हाइटेकाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै विदेशी विनिमय अपचलन गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ४, दफा ८(२) र दफा ९(ग) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा उसलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम जफत वा असुलउपर गर्न र निज प्रतिवादीलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ (१), बमोजिम बिगोको तीन गुणासम्म सजाय र दफा १७(८) र तथा १७(९) बमोजिम विभागले अदालतसमक्ष ३ वर्षसम्म कैद सजाय समेत हुने गरी मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

त्यसैगरी विभागले झूठो तथा नक्कली मूल्यअभिवृद्धि कर बीजक प्रयोग गरेको भन्दै ललितपुर, महालक्ष्मी नगरपालिका –१ स्थित मनिष टेडिङ्ग कन्सर्न (स्थायी लेखा नं. ३०३६६४०६४) बारा जिल्ला रामपुर टोकनी–३ स्थित साहारा एण्ड खातुन टेडर्स (स्थायी लेखा नं. ६००५१८६८२) बिगो तथा जरिवाना माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुबाट २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन मागदाबी गर्दै दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

मनिष ट्रेडिङ्ग कन्सर्नका मुख्य कारोबारी किशोरी यादवसमेत तीन जना रहेका छन् भने साहारा एण्ड खातुनका प्रोप्राइटर भने कविरन खातुन रहेका छन् भने विभागले उनीहरुबाट क्रमशः झूठो तथा नक्कली मू.अ.कर बीजक प्रयोग गरेको भन्दै १३ करोड २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तथा ९ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद माग गरेको छ ।

मनिष ट्रेडिङले निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरी वस्तु तथा सेवा एउटा आयात तथा खरिद देखाई अर्कै मालवस्तुको झूठो तथा नक्कली मू.अ. कर बीजक मात्र बिक्री गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसुर गरेको पाइएको छ ।

मनिष ट्रेडिङमार्फत गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेमा ललितपुर, महालक्ष्मी न.पा –१ वस्ने मुख्य कारोबारी किशोरी यादव तथा का.म.न.पा. बाफल –१४ बस्ने बैंक खाता सञ्चालक लिहला अग्रवालले मिर्चैया न.पा., सिराहा –११ वस्ने मागैन यादव रहेका छन् भने उक्त उक्त फर्मबाट कपडा, कुर्थासरवाल, रेडिमेड सामान आयात गरेको देखाई फलामे डण्डी, सिमेन्ट, फोटोकपी पेपर, टोनर, पाइप फिटिङ्गजस्ता मालवस्तुको बिक्री बीजक बनाई बीजक मात्र बिक्री गरी मू.अ.करतर्फ तीन करोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र आयकरतर्फ नौ करोड ३८ लाख १७ हजार राजस्व चुहावट गरेको छ ।

त्यसैगरी साहारा एण्ड खातुन ट्रेडर्सले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झूठो तथा नक्कली मू.अ. कर बीजक मात्र बिक्री गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसुर गरेको देखिएको थियो । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) विपरीत साहाराले मू.अ.करतर्फ तीन करोड २२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र आयकरतर्फ छ करोड ७३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको थियो ।

सोसँगै विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम मू.अ.कर र आयकर चुहावट गरेको भन्दै उक्त दुईवटा कम्पनी तथा सञ्चालक अर्थात् साहारा र मनिषलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन (२०७६) को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै क्रमशः गत सोमबार र बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विभागले राजस्व चुहावट गरेको भन्दै साहारालाई (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन (२०७६ को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम बिगो जरिवाना कैद सजाय माग गरेको हो ।