गुठीको संरक्षण हुनेगरी विधेयक ल्याउन माग

काठमाडौं, पुस १५
गुठी संस्कृति र भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले यसको संरक्षण हुनेगरी विधेयक ल्याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । सरोकारवालाहरूले नयाँ गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौँ उपत्यकाको गुठीलाइ विशेष व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न सके राम्रो हुने बताएका छन् । परम्परादेखि संस्कारको रूपमा विकास हुँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकाका गुठी संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका सांसद, राजनीतिक अगुवा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखलगायतका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा मन्त्री अर्यालले उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेट्ने योजनामा सरकार रहेको बताइन् । सरकारले एकीकृत कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनले त्यसका विषयमा छलफलकै चरणमा रहेकाले ड्राफ्ट बनिनसकेको बताइन् । ड्राफ्ट बनाउनुभन्दा पहिले सुझाव लिन भनेर छलफल अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका गुठीहरूको संरक्षण र निरन्तरताको प्रत्याभूत नयाँ गुठी विधेयकले गर्नुपर्ने बताए । यहाँको गुठी संस्कृति, भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले संस्कृति सञ्चालनका सन्दर्भमा हस्तक्षेप नहुनेगरी परम्परा, संस्कृतिको संरक्षण तथा निरन्तरता हुनेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए । गुठीलाई व्यवस्थित गर्दा उपत्यकालाइ विशेष व्यवस्था गरेर जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले गुठी व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणको बोर्ड निर्माण प्रकृया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत हेरफेर गर्न आग्रह गरे । प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेश सांसद राजेश शाक्यले विगतमा गुठीका जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण भएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी विधेययक ल्याउन आग्रह गरे । रानीपोखरी, असनजस्ता क्षेत्रमा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको भन्दै उनले ती घटनाले पनि गुठी विधेयक सम्बन्धमा उपत्यकावासीलाई बढी चिन्तित बनाएको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ उपत्यका मन्दिरै मन्दिर, जात्रै जात्रा, पर्व, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वको सहर भएकोले यसलाई विशेष सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाल गौतमले सरकारले ल्याउन लागेको एकीकृत भूमिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेर विभिन्न चरणमा छलफल अगाडि बढाइएको बताए । सचिव गौतमले कानुन बनाउँदा के विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण भएकाले छलफल गरिएको जानकारी दिए । सरकारले गुठीलगायत मालपोत, भूउपयोग, भूमी, जग्गा प्राप्ति, बिर्ता उन्मुलनलगायत ११ वटा विषय समेटेर एकीकृत भूमी ऐन ल्याउने तयारी थालेको छ ।