क्यासिनोलाई अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई संसदीय समितिमा उभ्याउन माग
काठमाडौं, पुस १६
गृहसचिव प्रेम कुमार राईले क्यासिनोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय समितिमा उभ्याउन माग गरेका छन् । क्यासिनो अन्ना मजदुर संघर्ष समितिले गत मंसिर २३ गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दिएको निवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव राईले उक्त माग गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिले गत मंसिर २३ गते समितिमा गत २०७१ वैशाख ५ गतेदेखि बन्द रहेको क्यासिनो अन्नामा काम गर्ने हामी मजदुरको पारिश्रमिक व्यवस्थापनले नदिएको र उक्त क्यासिनोले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा रोयल्टी पनि नबुझाएको, श्रम अदालत काठमाडौंले २०७२ जेठ २९ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेकाले होटल डेला अन्नपूर्णकी कार्यकारी निर्देशक सृजना राणा, अन्ना क्यासिनोका महाप्रबन्धक तप्त बहादुर विष्ट लगायत सरोकारवालाहरुलाई झिकाई कारबाही गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएको थियो र सोही निवेदनमाथि छलफल गर्न मंगलबार समितिले गृहसचिव प्रेम कुमार राई, श्रमसचिव विनोद केसीलगायतलाई बोलाएको थियो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रमसचिव केसीले यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कारबाही अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । उनले अहिले अधिकांश क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशमा चलेका, त्यस्ता क्यासिनोले सरकारी राजस्व नतिरेको र मजदुरको पारिश्रमिक पनि नदिएको बताएका थिए ।
सोही छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका गृहसचिव राईलाई सांसदहरुले त्यस्ता राजस्व नतिर्ने र मजदुरको पारिश्रमिक नदिने क्यासिनो सञ्चालकहरुमाथि कारबाही किन नगरेको भनी प्रश्न गरेपछि सचिव राईले त्यसमा अदालतका न्यायाधीश बाधक बनेको बताए । उनले अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा वर्षौँदेखि चल्दै आएका क्यासिनोले मजदुरलाई पारिश्रमिक पनि नदिएको र राज्य कोषलाई अर्बौँ राजस्व नतिरेको बताए । उनले भने, ‘क्यासिनो सञ्चालन हुने, मजदुरले तलब पनि नपाउने र राज्यकोषलाई अर्बौँ राजस्व पनि नआउने परिस्थिति आदालतकै कारण बनेको हो, हामीलाई अहिले बोलाएजस्तै गरी क्यासिनोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय समितिमा उभ्याऔं, अनि मात्र केही हुन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सुपर मादी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान
- सडक विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रको जनजीवन सहज
- आठ महिनामा रू एक खर्ब ३८ अर्ब वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता
- मन्त्री शर्माले उठाइन भारतमा नेपालीले सिम पाउन खेपेको सास्तीको प्रसङ्ग, दिल्लीको जवाफ के ?
- आकर्षक देखिँदा धेरै कमाइ गर्न तपाईँलाई कसरी सहयोग पुग्छ ?
- नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण अलपत्र
- रूपान्तरणको अभियान दूरदराजमा पु-याउन आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
- एकल महिलालाई वडाको साथ
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार नै अन्योलमा देशभर निर्माण क्षेत्र ठप्प
तपाईको प्रतिक्रिया