क्यासिनोलाई अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई संसदीय समितिमा उभ्याउन माग

काठमाडौं, पुस १६
गृहसचिव प्रेम कुमार राईले क्यासिनोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय समितिमा उभ्याउन माग गरेका छन् । क्यासिनो अन्ना मजदुर संघर्ष समितिले गत मंसिर २३ गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दिएको निवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव राईले उक्त माग गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिले गत मंसिर २३ गते समितिमा गत २०७१ वैशाख ५ गतेदेखि बन्द रहेको क्यासिनो अन्नामा काम गर्ने हामी मजदुरको पारिश्रमिक व्यवस्थापनले नदिएको र उक्त क्यासिनोले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा रोयल्टी पनि नबुझाएको, श्रम अदालत काठमाडौंले २०७२ जेठ २९ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेकाले होटल डेला अन्नपूर्णकी कार्यकारी निर्देशक सृजना राणा, अन्ना क्यासिनोका महाप्रबन्धक तप्त बहादुर विष्ट लगायत सरोकारवालाहरुलाई झिकाई कारबाही गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएको थियो र सोही निवेदनमाथि छलफल गर्न मंगलबार समितिले गृहसचिव प्रेम कुमार राई, श्रमसचिव विनोद केसीलगायतलाई बोलाएको थियो ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रमसचिव केसीले यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कारबाही अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । उनले अहिले अधिकांश क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशमा चलेका, त्यस्ता क्यासिनोले सरकारी राजस्व नतिरेको र मजदुरको पारिश्रमिक पनि नदिएको बताएका थिए ।

सोही छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका गृहसचिव राईलाई सांसदहरुले त्यस्ता राजस्व नतिर्ने र मजदुरको पारिश्रमिक नदिने क्यासिनो सञ्चालकहरुमाथि कारबाही किन नगरेको भनी प्रश्न गरेपछि सचिव राईले त्यसमा अदालतका न्यायाधीश बाधक बनेको बताए । उनले अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा वर्षौँदेखि चल्दै आएका क्यासिनोले मजदुरलाई पारिश्रमिक पनि नदिएको र राज्य कोषलाई अर्बौँ राजस्व नतिरेको बताए । उनले भने, ‘क्यासिनो सञ्चालन हुने, मजदुरले तलब पनि नपाउने र राज्यकोषलाई अर्बौँ राजस्व पनि नआउने परिस्थिति आदालतकै कारण बनेको हो, हामीलाई अहिले बोलाएजस्तै गरी क्यासिनोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय समितिमा उभ्याऔं, अनि मात्र केही हुन्छ ।