प्रतिनिधिसभा भंग

काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी छिन् । आफ्नै दल नेकपाले काम गर्न पटक–पटक अवरोध सिर्जना गर्दै पदबाट हटाउने गृहकार्य गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचन आगामी वैशाख १७ र २७ गते गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएबमोजिम पहिलो राष्ट्रपतिले संसद् भंग गरेकी हुन् । नेकपामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हटाउने अन्तिम खेल खेलेका थिए । उनीहरुले आइतबार नै संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन संसद्मा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नै विभाजित भएका छन् । केही पूर्वमाओवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन् भने माधव नेपाललगायत पूर्वएमालेले त्यसको विरोध गर्दै नयाँ ढंगले अगाडि जाने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाको स्थायी समितिको आइतबार बसेको बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि ओली बैठकमा गएका थिएनन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेको जनाइएको छ । २०७४ मंसिर ४ गते विद्यमान प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमध्ये गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले ८० सिट र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेका थिए । नेपाली कांग्रेसले ३० सिट जितेको थियो । त्यस्तै, राजपाले ११, संघीय फोरमले १०, राप्रपाले एक, नयाँ शक्तिले १, स्वतन्त्रले एक, एमालेको समर्थनमा हृदयेश त्रिपाठी समूहले दुई सिट जितेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्तैन भनेर आवाज उठे पनि त्यो कानुनी नभएको कतिपय काननुविद्हरुले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सदस्य अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम राजनीतिक र संवैधानिक भएको बताउँदै कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने दाबी गरे । ‘यो विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्ला, बहस होला’, अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जान पाउँछ । तसर्थ यो विषयमा राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेका हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीले उठाएको राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दाको किनारा सर्वोच्च अदालतले लगाउने भए पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ । यसको मार देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिए पनि सत्तापक्षको नेताबीच पद र प्रतिष्ठाको टकराव पर्दा संसद् नै विघटन हुनपुगेको हो ।

संसद् विघटन भएको दिन नेपालको सेयर बजार ओरालो लागेको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि त्रास बढेको छ । यद्यपि कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले नेपालमा छ÷छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा खासै असर नपरेको कारण अहिले नै डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘पहिला पनि राजनीतिक अस्थिरताको बीचबाट अगाडि आएका हौँ । अहिले पनि खासै त्रास छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यले भने, ‘संसद् भंग भए पनि व्यापार÷व्यवसायलाई ठूलो असर गर्दैन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानका दुईवटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे पनि त्यसविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकेकी हुन् ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सरकारले चालेको कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाविपरीत रहेको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत सोको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ मा : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि पुस ७ गते मंगलबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अपराह्न १ बजे बस्ने बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ ।