
काठमाडौं ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ पार्न र कोभिड संकटपश्चात्को आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्न ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना’मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे नौ अर्ब) बराबरको उक्त आयोजनामा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो ।
यस आयोजनाले ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड महामारीपश्चात्को आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्नेछ । उक्त ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाको वित्तीय सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरूसम्म जोड्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाइ स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि–व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारीपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उनको भनाइ थियो । यस आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्यअभिवृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने बताइएको छ । साथै यस आयोजनाले उच्च मूल्यका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य शृंखलाको विकास गर्दै उक्त बजार शृंखलामा दीर्घकालीन समावेशीकरणलाई पनि बढावा दिनेछ ।
आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसअन्तर्गत यस आयोजनाले ग्रामीण उद्यमीका लागि पर्याप्त बजारका अवसरहरू स्थापित गर्नेछ । साथै यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्नेछ । आयोजनाले पालिका तहका कृषि केन्द्रहरू र कृषि उत्पादनको मूल्य शृंखला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेछ ।
आयोजनाले छोटो अवधिका सार्वजनिक कार्यहरूमा श्रम–सघन ‘कामका लागि नगद’ संयन्त्रको उपयोग गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए ।
विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिदैं यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधिजन्य उत्पादनसहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पु¥याउने गर्ने बाटो खोल्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाले नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०७२–२०९२ लाई टेवा पु-याउनेछ जसले निजी क्षेत्रको सहभागितासहित आर्थिक विकासलाई गति दिन दीगो, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र उत्थानशील कृषि क्षेत्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
ताजा अपडेट
- श्रीलंकामा चीनले ‘ऋण दिएर फसाउने कूटनीतिक चाल’ चालेकै हो त ?
- कुमारी बैंकको अगुवाइमा माथिल्लो राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सहवित्तीयकरण सम्झौता
- महासंघ र बैंकर्स संघबीच ऋण सहजीकरणमा सहकार्य गर्ने सम्झौता
- त्रिवेणी व्यापारको आयोजनामा रिटेलर्स मिट कार्यक्रम
- सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि प्रविधि
- भुइँचालोपछि खोसिएको बारपाकको सांस्कृतिक सौन्दर्य
- आममाफीले आपराधिक घटना बढ्ने डर
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको अधिकतम सीमा निर्धारण
धेरैले पढेको
- भलबारी डिपोको पेट्रोल भण्डारण क्षमता तीन गुणाले वृद्धि
- जर्मन कम्पनीद्वारा विद्युतीय उपकरण प्रदान
- एकाएक ’हराए‘ चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा !
- औद्योगिक विकासमा चारखम्बे रणनीतिक योजना
- सरकारप्रति गम्भीर अविश्वास
- फाइजर–बायोएनटेक खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमति
- तामाकोशी नदीमा माछा मारेर गुजारा चलाउने माझीलाई पाचँ करोड राजस्व छलीको मुद्दा
- इन्टिग्रिटी आइकन नेपाल अवार्डबाट पाँच जना कर्मचारी सम्मानित
तपाईको प्रतिक्रिया