उच्च अदालतको आदेशसँगै प्रदेश १ का उद्योगीलाई चुनाव लाग्यो

विराटनगर ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार गत पुस ११ गतेका लागि तोकिएको उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन तथा साधारणसभा रोक्नका लागि उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुशील धनावतले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेपछि साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको थियो । तर गत मंगलबार (पुस १४ गते) उच्च अदालत विराटनगरले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को निर्वाचन रोक्न जारी भएको निषेधाज्ञायुक्त परमादेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर गरेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया हुने निश्चित भएको छ ।

गत पुस ११ गते आयोजना गरिएको साधारणसभा रोक्न माग गर्दै गर्ग प्रिन्टर्सको तर्फबाट सुशील धनावतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले पुस १० गते निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । दुवै पक्षलाई राखेर उच्च अदालतमा मंगलबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरले निवेदकले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा पूर्वआदेशबाट निर्वाचन स्थगित भइसकेको हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट पुस १० गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने देखिएन भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सदस्यतासम्बन्धी विवाद निकालेर उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष तथा गर्ग प्रिन्टर्सका सुशील धनावतले साधारणसभा नै स्थगित गराएपछि व्यवसायी तथा उद्योगी क्षेत्रमा हलचल भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले पुस १० गतेको अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि पुस १४ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने र त्यस अवधिसम्म निर्वाचन नगर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।

१४ गतेको छलफलमा निर्वाचन स्थगित भइसकेकोले प्राविधिक कारणले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नभएको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले गरेको हो । उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्षबाट निवर्तमान भएपछि औद्योगिक तथा व्यवसायी क्षेत्रबाट पलायनजस्तै बनेका सुशील धनावत लामो समयको अन्तरालपछि दुई वर्षअघिको उद्योग संगठन मोरङको चुनावताका मात्र झुल्किएका थिए ।

आफूलाई राजनीतिकको अब्बल खेलाडी दाबी गर्ने धनावत चुनावमा बखेडा लगाउने माहिर खेलाडीका रूपमा मानिएको स्वयं उद्योगी तथा व्यापारीले बताएका छन् । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि भने उद्योगी धनावत अर्को प्रपञ्च रच्न थालेको उद्योगीहरूले जानकारी दिएका छन् । अदालतको आदेशसँगै अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को साधारणसभा र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनको प्रक्रिया बढाउन भने बाटो खुलेको छ ।

उद्योगीका अनुसार अब निर्वाचन समितिले सूचना प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो खुला भएको जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार जितेन्द्रबहादुर थपलियाले परमादेशलाई अदालतले निरन्तरता नदिएको र अब नियमित मुद्दाको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिइएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को निर्वाचनमा विराटनगरका उद्योगी तथा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र झापा भद्रपुरका टीका ढकाल प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानतः उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेलाई उम्मेदवार हुन रोकेपछि सत्ताको आडमा अध्यक्ष घिमिरेको उक्सावटमा धनावत सक्रिय भएको उद्योगी तथा व्यवसायीको आरोप छ ।

पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानलाई मिचेर भए पनि धनावत घिमिरेलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने काममा सक्रिय भएका थिए । महासंघको सधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया नै अदालतसम्म पु¥याएपछि उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका घिमिरेको अवस्था नाजुक बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

महासंघको निर्वाचन र साधारणसभा अदालत गएसँगै धेरै स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीले घिमिरेको साथ समेत छोडेका छन् । पदका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने घिमिरेको लालचीले गर्दा झापाका उद्योगी टिका ढकालको विजय अब आएर सुनिश्चित भएको दाबी समेत उद्योगी तथा व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ मा दुई सय ४५ सदस्यहरू रहेका छन् । जसमा एसोसिएट सदस्य एक सय ८०, वस्तुगत सदस्य १३ र १४ जिल्लाका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका ३६ गरेर जम्मा दुई सय ४५ सदस्यसँग मताधिकार रहेको छ ।