विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अब छुट्टै ऐन

काठमाडौं ।
सरकारले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स)लाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्ले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदाले विद्युतीय व्यापार गर्ने स्थान वा सामग्री, व्यापार गर्ने पद्धति, व्यापारका लागि अनुमति दिने निकाय तथा व्यापार गर्दा हुने त्रुटि र कारबाहीको विषयमा समेत व्याख्या गरेको छ । यसैबीच वर्तमान अवस्थामा भने विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने विद्यमान ऐनले गर्ने तथा भोलिका दिन अर्थात् विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ निर्माण भई लागू भएको खण्डमा भने सोही ऐनअनुरुप कामकारबाही अघि बढाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मस्यौदाले विद्युतीय व्यापारको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण प्रसाद रेग्मीले बताए । उनले मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री गर्ने प्रक्रिया भनि व्याख्या गरिएको बताए ।

‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) भन्नाले इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झिनु पर्छ र सो शब्दले व्यापारिक कारोबारका शर्तबमोजिम हुने विद्युतीय रकम हस्तान्तरण, डेटा स्थानान्तरण, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, लिज, हायरपर्चेज, सटापटा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने पेशागत सेवा वा अन्य सेवालाई बुझाउनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्तर्वर्ती (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय माध्यमको सञ्जालद्वारा विद्युतीय व्यापारमा अर्को व्यवसायीको तर्फबाट क्रेता तथा बिक्रेतालाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायी सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक बिक्रेता (होलसेलर), खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर) व्यापारिक प्रतिनिधि (कमर्सियल एजेन्ट), दलाल (ब्रोकर) वा बितरक समेतलाई जनाउँछ ।’

यस्तै मस्यौदामा अन्य व्यवसायीजस्तै गरी इ–कमर्सका व्यवसायीलाई समेत व्याख्यया गरेको हामीले पाउन सक्छौं जसअनुरुप कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था वा अन्य कुनै संगठित संस्था सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्वर्ती व्यवसायीलाई समेत जनाउने बताएको छ भने विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्धारण गरेको विद्युतीय पोर्टलमा तोकिएबमोजिम सूचीकरण हुनुपर्नेछ, मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेले भोलिका दिनमा यो ऐन लागू भएको खण्डमा भने एक वर्षभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरी आएका व्यवसायीले भने यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले आफ्नो नाम, ठेगाना तथा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, विभागमा सूचीकृत भएको नम्बर, व्यवसायी मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र वा दर्ता नम्बर, टेलिफोन नम्बरलगायतका सामग्री खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाल व्यवसायीहरुले जसरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् अर्थात् वस्तु वा सेवाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने गर्छन् त्यसैगरी विद्युतीय व्यापारमा समेत सो तरिका अपनाउनुपर्नेछ । इ–कमर्स गर्दा व्यवसायीले बिक्रीका लागि राखिएको वस्तुहरुको विवरण, आकृति, उत्पादन मिति, अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी वा सावधानीको विवरण, पैठारी गरिएको कुनै वस्तु भए उत्पादन वा प्रशोधन गरिएको मुलुक, खरिदबिक्रीपछि पालना गर्नुपर्ने शर्तको विवरण आदि उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ताले कुनै पनि समयमा वेबसाइट अवलोकन गरी व्यवसायीले राखेको कुनै पनि वस्तु वा सेवा छनौट गरी खरिदको लागि माग गर्नसक्ने तथा माग प्राप्त हुनासाथ सोको सूचना व्यवसायीको कम्प्युटरमा देखिने र माग गरेको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने कुराको बारेमा उपभोक्तालाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने समेत मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भए कति समयभित्र उपलब्ध गराउन सकिने तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य र त्यस्तो वस्तु उपलब्ध गराउँदा ढुवानी खर्च, कुनै किसिमको कर तथा सेवा (ह्याण्डलिङ) शुल्क समेतको रकम कुनै भए सो समेत विद्युतीय प्रणालीमार्फत क्रेतालाई तुरुन्त जानकारी दिने, अनलाइनमा वस्तु वा सेवा देखेर सन्तुष्ट भई क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेबापत वस्तु चलान हुनु वा सेवा सुनिश्चित हुनुअघि नै त्यसको मूल्य वा सेवा शुल्क विद्युतीय प्रणालीमार्फत वा नगदै भुक्तान गर्नुपर्ने वा वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दाका बखत भुक्तानी गर्ने हो सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले वस्तु चलान वा सेवा सुनिश्चित हुनुअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा क्रेतालाई भुक्तानीको बारेमा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

वैकल्पिक सफ्टवेयरमा जोड : विद्युतीय व्यापारलाई अझ बढी सरल, किफायती, सर्वसुलभ, विश्वसनीय, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन व्यवसायीले उपयुक्त विद्युतीय व्यापार सञ्चालनको वैकल्पिक सफ्टवेयर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । त्यसरी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउँदा न्यूनतम ऐनमा उल्लेख भएको न्यूनतम प्रक्रियागत कुराहरु समावेश भएको हुनुपर्ने कुरामा व्यवसायीहरुलाई सचेत गराएको पाइन्छ । विद्युतीय व्यापार सञ्चालन विधि अपनाई कुनै वस्तु वा सेवा व्यवसायीबाट माग गर्दा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकार गरेकोमा क्रेता र बिक्रेताबीच विद्युतीय माध्यमबाट करार भएको र करारबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुरुप विद्युतीय व्यापार गर्दा क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा चलान नहुँदै वा सेवा उपलब्ध गराउन प्रारम्भ नहुँदै क्रेताले त्यस्तो माग रद्द गर्न सक्नेछ भने रद्द गरेको खण्डमा क्रेताले कुनै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछैन । कुनै रकम भुक्तानी भइसकेको भए बिक्रेताले शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय व्यापार गर्दा बिक्रेताको मागबमोजिम वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण हुनुअघि वा हस्तान्तरण हुँदाको बखत क्रेताले वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मूल्य भुक्तानी नगद बुझाई वा बैंकिङ कार्ड, बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत रकम हस्तान्तरण, विद्युतीय रकम हस्तान्तरण वा बैंक चेकमार्फत हुन सक्नेछ वा तोकिएको रकमभन्दा बढी मूल्य भुक्तानी गर्दा गुडफर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय व्यापार गर्दा क्रेताले निर्धारण गरेको स्थान तथा समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने दूरी परिवर्तन भएको खण्डमा भने शुल्क थपघट हुनसक्नेछ ।

यसरी व्यवसायीका साथै उपभोक्तालाई समेत उक्त मस्यौदामार्फत विद्युतीय व्यवसायको विषयमा सचेत गराएको पाइन्छ । व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भने उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेछ भने यसका साथै क्रेताले माग गरेअनुसारको वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । त्यसमा त्रुटि भएमा प्रतिस्थापन गर्ने वा मूल्य शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ढुवानी गर्ने दायित्व भने व्यवसायीको हुनेछ । वस्तु करारबमोजिम ढुवानी गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व बिक्रेताको हुनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्दा निजले ढुवानीकर्ताको हैसियतमा दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले अनुचित व्यापारिक अभ्यास गरेमा भने प्रचलित कानुनबमोजिम वा यसै ऐनबमोजिम कारबाही गरिने बताइएको छ । अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरण, विवाद, कारबाही, सुनुवाइ वा निर्णय गर्ने अधिकार भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम हुने बताइएको छ । विद्युतीय माध्यम (इलोक्ट्रोनिक प्लाटफर्म) खडा नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने प्रक्रिया र विद्युतीय माध्यमको सञ्जाल निर्धारण वा कायम नगरेमा तथा अनुचित अभ्यास गरेमा कसुर तथा सजाय मानिनेछ ।

कारबाहीको क्रममा दुई लाख जरिवाना गराउन सक्ने : यस्तै विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गलत पाएमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दाको कारबाही हुनेछ भने यदि कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा कसुरअनुरुप एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उजुरी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष परामर्शको लागि पेश गर्नेछ । यस्तै विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विभागले व्यवसायीलाई निर्देशन दिने तथा गुनासो सुन्ने काम गर्नेछ ।

यसैबीच विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदामा कुनै राय तथा सुझाव भएमा मन्त्रालयका बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखामा पठाउनको लागि आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय व्यापार बढेको पाईन्छ । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने हुदाँ व्यापार बढेको पाईन्छ ।