रोयल मार्बलका सञ्चालकद्वारा मनी रिसिभबाट व्यावसायिक कारोबार

विराटनगर ।
विगत तीन वर्षको अवधिमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन दायरामा ल्याएको तथ्यांक छ । राजस्व छली भएको विषयमा छानबिन गर्ने सरकारी निकायको रूपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि अर्थ मन्त्रालय र मातहतमा रहेका निकायहरूले राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेका कारण राजस्व छलीका घटनाको ग्राफ घट्नुको साटो उल्टै बढ्न पुगेको छ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले राजस्व छली नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुको साटो उल्टो राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न उद्यत भएपछि यो ग्राफ बढिरहेको बताउन थालिएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ठूला घरानाका उद्योगी तथा व्यवसायी नै राजस्व छलीमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । यस क्षेत्रमा राजस्व छलीको रूप यसबेला अत्यधिक बढेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेमतो गरी व्यवसायीले व्यापकरूपमा राजस्व छली गर्नेगरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने गरिरहेको पाइएको हो ।

विराटनगरको धरान रोडअन्तर्गत कन्चनबारीमा सञ्चालन हुँदै आएको रोयल मार्बलले जारी गरेको मनी रिसिभको बिल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उसको कारोबार नै अहिले शंकाको घेरामा परेको छ । यो घटनाले पनि राजस्व छली प्रकरणमा पछिल्लो समय औद्योगिक नगर नै विवादित भएको छ । रोयल मार्बलको सञ्चालकमा राजेशकुमार अग्रवाल, दिपेश तायल र अमित सिंघल रहेका छन । रोयल मार्बलले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०७५ सालमा ६०६६१२८८१ नम्बरको भ्याटमा दर्ता भई मार्बल र टायल्सको काम गर्दै आएको छ  ।

उक्त फर्मले मनी रिसिभका भरमा मार्बल र टायल्स बिक्री गर्ने र बिक्री भएको माललाई हिसाब मिलानका नाममा न्यून भ्याटबिल प्रयोग गरी सरकारी भ्याटजस्तो राजस्वमा व्यापक ठगी गर्नेगरेको आशंका राजस्वस्रोतले गरेको छ । यसरी रोयल मार्बलबाट मनी रिसिभका भरमा मार्बल बिक्री गरी सरकारलाई राजस्व ठग्ने गर्दा समेत उक्त फर्म र सञ्चालकलाई कुन निकायबाट संरक्षण रहेको छ भन्ने गम्भीर विषय अहिलेसम्म पनि तालुकदार निकायबाट खोजी समेत गरिएको छैन ।

राजस्व छली गरी सरकारलाई ठग्नु महाअपराध भए पनि अब त्यस्ता राजस्व छली गर्नेहरूलाई सामाजिकरूपमा नै बहिष्कार गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि यदाकदा आउन थालेका छन् । सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकायले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए पनि अदालतले सो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेपछि राजस्व छली गर्नेविरुद्धको मुद्दामा अदालतको बेवास्ताले पनि राजस्व छली गर्नेहरू हौसिने गरेको दुःखदायी अवस्था रहेको दाबी विज्ञहरूको छ ।

राजस्व छली रोक्न सकेमा मुलुकको राजस्व उठ्ने दरमा पनि अत्यधिक वृद्धि हुन सक्नेछ । त्यसरी उठेको राजस्वलाई मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा खर्चन सक्ने हो भने मुलुकले छिटै विकास र प्रगति गर्नसक्ने कुरामा दुईमत छैन । राजस्व वृद्धि हुँदै जाँदा विदेशबाट बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्था समेत रहँदैन । त्यसैले सरकारले अब राजस्व चुहावट र छली रोक्नका लागि महाअभियान थाल्नुपर्ने तर्क अर्थविज्ञको छ । सरकारले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाइदिनुपर्छ ।

सरकारका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायीमैत्री बनाइनुपर्छ । तर, यति गर्दा गर्दै पनि कुनै व्यवसायीले राजस्व छली गर्छ भने उसलाई कठोर दण्डको भागीदार बनाउनै पर्ने भनाइ विज्ञ समूहको छ । कतिपय व्यापारीहरूले छोटो समयमा नै करोडौँ रुपैयाँ आर्जन गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा राजस्व छली गर्नेगरेका छन् । तर विडम्बना राजस्व क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरूले त्यसरी राजस्व छली गर्न उद्यतहरूलाई ठाउका ठाउँ कारबाही गर्न छोडेर उल्टै उनीहरूसँग मिलिमतो गर्दै राजस्व छलीमा आफैँ पनि संलग्न हुनेगरेका कारण पनि राजस्व छली हुने क्रम रोकिनुको साटो बढेको विज्ञ समूहको दाबी छ ।