प्रहरीको कुटाइबाट बालकको मृत्यु भएको घटनामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।
जुम्ला जिल्ला गुठीचौर गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय बालक पदमबहादुर बुढाको प्रहरीको कुटपिट तथा यातनाबाट मृत्यु भएको भनिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले घटनाको अनुगमन समेत गरेको छ ।

आयोगको अनुगमन टोलीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगी आईसीयूमा राखिएको शवको अवलोकन गर्नुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षकसँग घटनाको बारेमा जानकारी लिएको छ । आयोगका अनुसार प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएका बालकलगायत सात जनालाई मोबाइल चोरीको आरोपमा प्रहरीले २०७७ माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि सोधपुछको क्रममा पाइपले कुटपिट गरी उनीहरूलाई प्रहरीले सोही दिन छोडेको थियो । प्रहरीको कुटपिटका कारण पदम बुढाको बायाँ खुट्टाको पिँडौला र पाइतालामा नीलडाम परेको तथा खुट्टा सुन्निएपछि परिवारले उपचारको लागि अस्पताल पु-याएका थिए ।

उपचारकै क्रममा २०७७ फागुन ५ गते बुढाको मृत्यु भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यथाशीघ्र शव परीक्षण गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लालाई तथा मृत्यु भएको दुई दिन भइसक्दा समेत बालकको शव आईसीयूमा नै रहेको पाइएकोले तत्कालै उपयुक्त स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा ६ ले प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३७ ले कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रूर र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को दफा ४ (ङ) ले कुनै कसूरमा बालकलाई पक्राउ गरेपश्चात् नजिकैको सरकारी अस्पताल वा चिकित्सकबाट तुरुन्तै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै आयोगले आइसियुमा रहेको शव उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यथाशीघ्र शव परीक्षण गराउन तथा पीडित परिवारको संरक्षण र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।