अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको अधिकतम सीमा निर्धारण

काठमाडौँ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फलफूल तथा तरकारीमा विषादी (जीवनाशक पदार्थ) को अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । विभागले केही फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीको अधिकतम सीमा स्याउ विषयमा सरोकारावाला अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गरी विषादीको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

विभागले विषादीको अधिकतम सीमा तोकेकोमध्ये भिन्डीमा तीनवटा, स्याउमा २७ वटा, भन्टामा २१ वटा, बन्दामा ३५ वटा, काउलीमा १३ वटा, आलुमा ७१ वटा, गोलभेँडामा ७४ वटा, चियामा १९ वटा विषादीको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।साथै विभागले अन्य १० वटा तरकारी (बोडी, सिमी, परबल, भेडे खुर्सानी, काँक्रो, घिरौला, प्याज, हरियो फर्सी, फर्सी र रायोको साग) तथा तीन फलफूल (सून्तला, आँप र अँगुर) हरुमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार तरकारी तथा फलफूलमा अधिकतम विषादीको परिमाण (एमआरएल) प्रयोग मिलिग्राम प्रतिकिलोग्रामअनुरुप गरिन्छ जुन शून्य दशमलवभन्दा तल रहेको हुन्छ । फरक फलफूल तथा तरकारीमा फरक–फरक किसिमको विषादी प्रयोग हुन्छ ।

विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग गरिने औषधिजन्य पदार्थलाई पहिला जीवनाशक पदार्थ भन्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय विषादी भन्ने गरिएकोले अन्यथा नलिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग गरिने जीवनाशक पदार्थलाई पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विषादी भन्ने गरिएकोले हामीले पनि सोही शब्द प्रयोग गरेका हौँ, त्यसैले गर्दा यसलाई गलत रुपमा नबुभ्mन सबैलाई आग्रह गर्दछु’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने ।

खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर निर्धारणको लागि खाद्य ऐन, २०२३ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ बमोजिमको खाद्य स्तरनिर्धारण समितिबाट सिफारिस भई मन्त्रालयमार्फत संगठन वस्तुहरुको स्वच्छतासम्बन्धी सम्झौता गरी सबै संगठन सदस्यराष्ट्रलाई जानकारी गराएकोमा कुनै पनि सुझाव प्राप्त नभएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर माघ २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै फलफूल तथा तरकारीमा विषादी प्रयोगको सीमा निर्धारण कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस्तै विभागले नेपाली बजारमा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने केही प्रमुख फलफूल तरकारीहरु र चियामा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुका साथै कोडेक्स एलिमेन्टेरिसय कमिसन (सीएसी) विभिन्न मुलुकका गुणस्तरमापन निकायहरुका अद्यावधिक प्राविधिक स्रेस्ताहरुको अध्ययन गरी प्रस्तावित मस्यौदा तयार गरी विभागस्तरीय निर्णयबाट खाद्य ऐन, २०२३ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ बमोजिमको खाद्य स्तरनिर्धारण समितिमा पेश गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रवक्ता महर्जनले फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको सीमा निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राखिएको हुँदा उक्त विषादी (जीवनाशक पदार्थ) प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) कृषि वस्तुहरुको स्वच्छतासम्बन्धी सम्झौता गरी सबै संगठन सदस्यराष्ट्रलाई जानकारी गराएकोमा कुनै पनि सुझाव प्राप्त नभएपछि फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको सीमा निर्धारण गरिएको हो’, उनले भने, ‘सोहीअनुरुप कृषकले विषादीको प्रयोग गर्न सक्छन् भने उक्त प्रयोग गरिएको विषादीले मानव स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर गर्दैन ।’

यस्तै फलफूल तथा तरकारीमा निर्धारण गरिएको विषादीमा भान्छामा प्रयोग हुने समयसम्ममा फलफूल तथा तरकारीबाट उडिसक्ने विभागको भनाइ छ । एक त निर्धारण गरिएको विषादीले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्दैन भने अर्को पाटो भनेको खेतबारीबाट भान्छासम्म पुग्दा विषादी उड्दा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विभागले दूध, स्याउको जुस, आल्मोन्ड्स, बदाम, हेजलट्स, ब्राजिल नट्स, पिस्तामा र अंजिरमा माइक्रोटक्सिनको अधिकतम मात्रा समेत निर्धारण गरिएको छ । विभागले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न खाद्य ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै खाद्य प्रविधिको विकास तथा खाद्यमा आधारित पोषणको सुधारका लागि विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन र खाद्य पदार्थको विश्लेषण परीक्षणका लागि विश्वसनीय प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा पछिल्लो कार्यक्रम अर्थात् विषादीको सीमा निर्धारण कार्यक्रम पनि सोहीअन्तर्गत रहेको जानकारी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खाद्यपदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर सम्बन्धमा कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ भने यसले खाद्य स्वच्छताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको संग्रहलाई जनाउनुको साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षा एवं खाद्य पदार्थको व्यापारमा स्वास्थ्य अभ्यास प्राप्त गर्न राष्ट्रहरुले एक अर्काको खाद्यसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा एकरुपता ल्याउनु एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य मापदण्डलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा कमिसनको रहेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार