राजस्व उठाउन नाकाहरूमा सुराकी

काठमाडौं ।
सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न संवेदनशील नाकाहरूमा सुराकी परिचालन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट राजस्व चुहावट नरोकिएपछि सरकारले संवेदनशील नाकाहरूमा सुराकी परिचालन गर्नलागेको हो । सुराकी परिचालन गर्दा सुराक गर्नेले सही सूचना दिएको पुष्टि भएमा त्यसले प्रोत्साहन रकमसमेत पाउनेछ ।

सरकारले नाकाहरूमा सुराकी परिचालन गर्दा अवैध व्यापार नियन्त्रण, राजस्व संकलन प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिने अर्थको दाबी छ । ‘राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा हुने राजस्व चुहावट रोक्न सुराकी परिचालन गर्नैपर्ने देखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कडाइका साथ राजस्व संकलन गर्न संवेदनशील नाकाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले विशेष निगरानी गर्नलागेको हो ।’

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भन्सार महसुल आघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आयातको तुलनामा यसलाई सरकारले कम भनेको छ । भन्सारको राजस्व चुहावटले समग्र मूल्यमै असर गर्ने भएकाले अर्थले सुराकी परिचालनको योजना ल्याएको हो । चालू आवको पहिलो छ महिनामा भन्सार महसुल बाहेक सबै शीर्षकको राजस्व संकलन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ऋणात्मक देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्यअभिवृद्धि करतर्फको राजस्व अघिल्लो आवको पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालू आवको पहिलो छ महिनामा माइनस (ऋणात्मक) एक दशमलव २० प्रतिशत, अन्तःशुल्क माइनस दुई दशमलव सात शून्य प्रतिशत, शिक्षा सेवाशुल्क माइनस ५५ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ । कोभिड–१९ को कारण विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन हुन नसक्दा शिक्षा सेवा शुल्क सबैभन्दा धेरै घटेको हो ।

आयकर पनि अघिल्लो आवका पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालू आवको पहिलो छ महिनामा माइनस ११ दशमलव ९५ प्रतिशत, अन्य कर माइनस १३ दशमलव १९ प्रतिशत, गैरकर माइनस १३ दशमलव ४९ प्रतिशतले घटेको छ । सबै शीर्षकको राजस्व घट्न जाँदा खर्च धान्न नै धौधौ पर्ने भएपछि सरकारले चालू आवको बाँकी अवधिलाई कडाइ गर्नलागेको हो ।

संवेदनशील नाकाहरूमा सुराकी परिचालन गर्ने नीति बनाएका अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्तालाई बिल बीजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमन गरी कारोबार स्थलमै जरिवाना गर्ने तथा कर कानुनको परिचालन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अर्थले बनाएको छ ।

यस्तै, भन्सार विन्दुमा गरिने घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने अर्थले जनाएको छ । भन्सार जाँचपासपछि गरिने परीक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयुक्त परीक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी राजस्व संकलन बढाउने योजना अर्थले बनाएको छ ।

यस्तै, राजस्व संकलन गर्नका लागि सरकारले मुनाफा आर्जन गरेका र तिर्न सक्षम रहेका सरकारी संस्थाबाट निर्धारित समयभित्रै सावाँ र ब्याज बुझाउन ताकेता गर्ने नीति पनि लिएको छ । कतिपय संस्थाहरू रकम तिर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि सरकारी ताकेताको अभावमा आलटाल गरिरहेका छन् । यसले पनि राजस्व संकलनमा असर परेको छ ।