कतार रोजगारीमा सरकारको उपस्थिति भए प्रतिवाद गर्ने मेनपावर व्यवसायीको धम्की

काठमाडौं ।
ठगीका कारण वैदेशिक रोजगारी बदनाम रहेको छ । सरकार स्वयंको उपस्थितिमा विदेश जाने युवाहरुलाई पठाउनसकेको छैन भने निजी क्षेत्र अर्थात् मेनपावरले गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगर्दा विदेशीको रोजगारी आलोचित र समस्याले भरिपूर्ण रहेको छ । यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरुलाई पठाउँदा सरकार–सरकारबीच (जीटुजी)मार्फत पठाउने जनाएको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले जापान र कतार रोजगारीमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्न हुने बताए । ‘रोजगारीका लागि युवाहरुलाई जापान पठाउनको लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्दै छ भने कतार पठाउने विषयमा भने दुई मुलुकका सरकार अर्थात् जीटुजी मोडेलमा काम गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘जापानको हकमा भने मन्त्रालयले जीटुजी मोडेलमा कार्यविधि निर्माण गर्दै छ भने कतारको हकमा भने राजदुतसँग छलफल चलिरहेको छ ।’

यस्तै श्रममन्त्री चौधरीले मेनपावरले विदेश जाने युवाहरुलाई ठगी गरेको समेत बताएका छन् । ‘विदेश पठाउने भन्दै युवाहरुलाई मेनपावरले ठगी गरेका छन्’, उनले भने, ‘विदेश पठाउने भन्दै मेनपावरहरुले युवाहरुबाट लाखौँ रुपैयाँ लिने तर रसिद भने १० हजार रुपैयाँको बनाउने गरेका छन् । ठगिएका युवाहरु सरकारी कार्यालयमा आफ्नो समस्या सुनाउन जाँदा रसिदमा न्यून रकम र ठगिएको रकम धेरै हुँदा सरकारी अधिकारीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने गरेको छ ।’

यसैबीच श्रममन्त्री चौधरीको सो अभिव्यक्ति बाहिर आउनेबित्तिकै निजी क्षेत्र अर्थात् मेनपावर व्यवसायी (नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ) भने सशंकित हुनपुगेका छन् । संघले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै कतार रोजगारीमा सरकार स्वयंको उपस्थिति भए विरोध गर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेले कतार सरकारसँग जीटुजी सम्झौता गरिएकोमा संघले सशक्त विरोध गर्ने बताए । यस्तै मेनपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै सरकारले लाखौं रुपैयाँ लिएको तर निजी क्षेत्रले रकम लिँदा भने सरकारले अवरोध गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले कोरिया, इजरायल पठाउँदा लाखौँ रुपैयाँ लिने तर व्यवसायीलाई शून्य लागतमा पठाउनुपर्छ भन्ने र व्यवसायीले गरेको करोडौंको लगानीबाट आफूले नाफा लिने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै कतार सरकारसँग जीटुजी सम्झौता भएमा सशक्त विरोध गर्ने संघको भनाइ छ । यसैबीच मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, प्रलोभनलगायतका विसंगति रहेको विषयलाई भने स्वीकार गरेको छ । संघले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकृति, विसंगति र समस्याहरु हरेक क्षेत्र पेशा व्यवसायमा हुन्छन्, छन् । वैदेशिक रोजगारीको व्यवसायमा पनि केही विकृति विसंगति होलान् र यी विकृति, विसंगति र समस्यालाई समाधान गर्न संघले पहल गरिरहेको छ र समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।’

यता विज्ञ तथा सरोकारवालाहरु भने निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको हुँदा कतार पठाउने विषयमा सरकारको उपस्थितिमा आपत्ति जनाउन नपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका लागि लगानी गर्न कृषि, सेवा, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्र छन् भने कतार रोजगारीलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउन खोज्छु भन्दैमा व्यवसायीहरु आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

जीटुजी मोडेलबाट जापान पठाउने विषय भने अन्योल नै छ । जापान सरकारले यस मोडेलबाट नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा छलफल अघि नबढाएसँगै जापान रोजगारीमा अन्योल छाएको हो । २०१९ मार्चमा दुई मुलुकबीच कामदार लैजाने विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी (एमओसी) हस्ताक्षर भएको थियो । यता पछिल्लो समय कतारको हकमा (कोरोना महामारीको समयबाहेक) भने मेनपावरले नियमित रुपमा कामदार पठाएका छन् ।

यस्तै मन्त्री चौधरीले दक्षिण कोरियाको हकमा भने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत आउने कामदारको माग संख्या घटाएर आएको बताए । ‘ईपीएसअन्तर्गत कामदारको माग संख्यामा कमी आएको छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘कोटा बढाउनको लागि नेपालस्थित कोरियाली राजदूतसँग छलफल चलाएका छौं तथा छ महिना थप गर्न आग्रह गरेका छौँ, प्रक्रिया पूरा गर्दा छ महिना लाग्छ होला ।’

जापानले विभिन्न मुलुकबाट लाने श्रमिकका लागि १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला गरेकोमा नेपालीलाई भने नर्सिङ केयर गिभरमा लैजानलागेको हो । यस्तै नेपालसहित अन्य मुलुकबाट जापानी पक्षले कृषि, नर्सिङ केयर, होटेल, सुरक्षा, अटोमोबाइल, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान इच्छुक रहेको बताउँदै आएको छ ।