देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेपाल(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ सांसदले सोमबार अपराह्न निवेदन दिएका हुन् ।

रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमध्ये माधव नेपाललगायतकालाई सोमबार नै बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ भने थप १२ जनासँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीहरुलाई पनि पार्टीबाट निकाल्ने योजनाअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यदि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा उनीहरुको मतगणना हुनेछैन ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य एक सय ४६ जनाका तर्फबाट देउवाले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगी दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।’

नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए/गरेका कामकारबाहीबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुनपुगेको स्पष्ट भएको र निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकमध्येकै देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने भनी यही जेठ ७ गतेको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ८ गते सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुवै दाबीकर्ताको बहुमत नपुगेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेकी थिइन् । त्यसैको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको हो ।