भूकम्पप्रभावित आठ जिल्लामा इन्टरनेट क्षमता अभिवृद्धि गरिने

काठमाडौं ।
भूकम्पप्रभावित आठ जिल्लामा इन्टरनेट क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका हुन् ।

डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह र वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु-याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सम्झौता हुने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु-याउनेबारे तिनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री गुरुङले सबै जिल्लाका स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट पु-याइने उद्देश्यानुसार पहिलो चरणमा आठ जिल्लाबाट सुरु गर्न लागिएको बताए ।

विसं २०७७ माघ २९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दूरसञ्चार नीति, २०६० तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत नेपालका सबै जिल्लामा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ लाई ध्यानमा राखी सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी निर्देशिकाअनुसार प्रयोग गरिएको इन्टरनेट सेवासँग आबद्ध हुनेगरी सामुदायिक विद्यालयबाट सुरु गरेर क्रमशः सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहका समन्वयमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयानुसार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका सहयोगमा ती जिल्लाका स्थानीय तहमा दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट पु-याउने तयारी गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा भनिएको थियो, ‘भूकम्प अतिप्रभावित काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ११ जिल्लाहरूमा नवीनतम प्रविधिमार्फत मितव्ययीरूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।’ स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच सम्झौता गरेर अबको दुई महिनाभित्र ती तहसम्म इन्टरनेट पु-याउने योजना रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘यो बहुवर्षीय कार्ययोजना हो, दुई वर्षसम्म गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराइने र दुई वर्षपछि स्थानीय तह र प्राधिकरणले केही प्रतिशत बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनेछौँ’, मन्त्री गुरुङले भने ।

सम्झौतापछि अबको दुई महिनाभित्र ती जिल्लाका स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु-याइने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको टेलिफोन टावरको समस्या समाधान गरिने छ । सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोकव्याञ्जु श्रेष्ठले स्थानीय तहले गरेका काम एपमार्फत एकीकृतरूपमा हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।