किन दियो अर्थले करछुटको सुविधा ?

काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्दा धेरै विषयमा करछुट दिएको भनेर कतै आलोचना त कतै तारिफ भयो । बजेटको भोलिपल्ट आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा कतिपय पत्रकारले करछुट दिँदा समग्र राजस्व संकलनमै असर पर्ने भन्दै सरकारले कसरी खर्च गर्ने रकम जुटाउँछ भनेर प्रश्न उठाए ।

धेरै विषयमा करछुट दिँदा कर संकलनको लक्ष्यमा सरकार चुक्ने सामान्य ज्ञानअनुसार नै प्रश्न गरिएको थियो र आम सर्वसाधारण नागरिकको बुझाइ पनि त्यस्तै छ । कर नै छुट दिएपछि कसरी करको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ ? व्यवसायीलाई करछुट दिएर कतै विभिन्न बहानामा आर्थिक वर्षको बीचमा सरकारले नागरिकसँग कर उठाउँछ कि भन्ने त्रास पनि छ । यही मौकामा केही राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारले चुनावको मुखमा व्यापारी खुसी पार्न लागेको भनेर सरकारविरुद्धको आफ्ना नारा नागरिकहरुलाई सित्तैमा दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । विपक्षी दलहरुले भनेजस्तै चुनावमा व्यापारीसँग चन्दा उठाउन सरकारले करछुट दिएको हो कि भनेर नागरिक विश्वास गर्ने अवस्थामा पनि छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्ष ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करछुटमा कडाइ गरेका थिए । डा. खतिवडाले करछुटलाई मात्र रोकेका थिएनन्, यतिसम्म कि उनले विद्युतीय गाडी आयातमा पनि बढी कर लगाइदिएका थिए । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकम अनुत्पादक वस्तुमा बढी खर्च भएको भनेर डा. खतिवडाले विद्युतीय उपकरणमा पनि कर लगाएका थिए । यसपटक भने विभिन्न शीर्षकमा करछुट दिएको सरकारले घर–घरमा प्रयोग हुने फ्रिज, वासिङ्ग मेसिन, भाँडा माझ्ने मेसिनलगायतका विद्युतीय उपकरणमा कर नै घटाएको छ ।

बजेटमार्फत करछुट दिने र घटाउने गरेको सरकारले बजेटमा भने खर्च धान्ने मुख्य स्रोत करलाई बनाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नका लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । करछुट र कर घटाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिर कुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी भने पत्रकार र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले उठाएको प्रश्नलाई हल्का रुपमा लिएर हाँसी–हाँसी जवाफ दिइरहेका छन्, ‘करछुट दिँदा र कर घटाउँदा आम्दानी बढ्छ भने कर संकलनको लक्ष्य पनि सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ ।’ कर, संकलन बढाउनको लागि छुटले कुनै असर नगर्ने सचिवद्वयले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि जानकारी दिए ।

‘जुन क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि कम छ, त्यसमा छुट दिँदा अवसर देखेर व्यवसायी आउँछन् र आम्दानी बढ्छ अनि कर धेरै उठ्छ’, सचिव ढुंगानाले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘छुट र सहुलियत दिएको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ व्यवसायी भित्र्याउने सरकारी योजनाअनुसार नै सरकारले करछुट दिएको हो’, सचिव ढुंगानाले भने, ‘घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामग्रीमा कर घटाउँदा त नागरिकले धेरै विद्युतीय सामग्री खरिद गर्छन् र यसले विद्युत् खपत झनै बढाउँछ । विद्युत् खपत बढाउनकै लागि त्यस्ता सामग्रीलाई सस्तो बनाउन लागिएको हो ।’

राजस्व सचिव पुडासैनी पनि आयातित कच्चा पदार्थमा करछुट दिँदा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आकर्षण बढ्ने र त्यसले राजस्व संकलनमा मात्र नभई रोजगारी सिर्जनामा पनि थप योगदान दिँदा समग्र आर्थिक अवस्थामै सुधार आउँने बताउँछन् । ‘छुट दिँदा लगानी बढ्छ’, सचिव पुडासैनीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लगानी बढेपछि कर संकलन पनि बढ्छ ।’ करमा छुट दिएको कारण विद्युतीय घरायसी सामग्री मात्र नभई विद्युतीय गाडी खरिदबिक्री पनि बढ्ने सरकारी अनुमान छ । अटो व्यवसायीहरुले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । एक अटो व्यवसायीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्युतीय गाडीको बिक्री नेपालमा ह्वात्तै बढ्नेछ । सरकारले करवृद्धि गरेको कारण गत वर्ष आयात गरेका गाडीहरु व्यवसायीले भन्सार विन्दुमै रोकेर राखेका छन् ।

अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिइएको छ ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटातइएको छ । इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ भने रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महशुल घटाइएको छ ।
साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पु-याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पु-याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन सजिलै : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको काम यही जेठ १७ गतेबाटै सुरु हुने दाबी गरेका छन् । शनिबार बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘बजेट कार्यान्वयन कसरी छिटो गर्ने भन्ने विषयमा विषयगत मन्त्रालयसँग सोमबार (जेठ १७) गतेदेखि नै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफल गर्नेछन् । तसर्थ बजेट कार्यान्वयन सुरुकै दिनदेखि प्रभावकारी हुनेछ ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याए पनि साउन १ गतेदेखि मात्र लागू र कार्यान्वयन हुनेछ ।

बजेट ल्याउने, छलफल गर्ने, पास गर्ने समय धेरै लाग्ने भएको कारण संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेर स्पष्ट तोकिएको छ । त्यही संवैधानिक बाध्यताअनुसार जेठमा बजेट ल्याइएको हो । प्रतिनिधिसभा भंग भएको कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । यस वर्ष संसद्मा छलफल गर्न नपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयहरुलाई छलफल गर्न सजिलो भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटप्रति जवाफदेही रहेको कारण कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हुने दाबी गरे । कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने भन्दै वैधानिक सरकारले ल्याएको बजेट वैधानिक तरिकाले नै कार्यान्वयनमा जाने बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले करसम्बन्धी विषय त कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी असार १ र असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ गते बजेट आएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि संघीय सरकारले बजेट ल्याउनैपर्ने थियो ।

बजेटले वित्तीय संरचनाको आधारभूत मान्यतालाई असर पर्ने कुनै काम नगरेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । अगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आवको सुरु विनियोजित बजेटको तुलनामा १५ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र तलबमा वृद्धि र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि चालू खर्चमा वृद्धि भएको हो ।

विकासे मन्त्रालयहरुलाई बजेट संशोधन गर्ने अधिकार
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षमा विकासे मन्त्रालयहरुलाई बजेट संशोधन गर्ने अधिकार दिएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज गरिएको बताएका छन् । पुल, सडकलगायतका बजेट त्यही शीर्षकमा जुनसुकै योजनामा पनि खर्च गर्न सकिने गरी एलएमबीआईएस संशोधन गर्ने अधिकार विकासे मन्त्रालयहरुलाई दिनेछौँ’, सचिव ढुंगानाले भने, ‘त्यसरी एलएमबीआईएस संशोधन गर्दा वार्षिक निर्धारित लक्ष्यमा भने घटाउन पाइनेछैन ।’

सचिव ढुंगानाका अनुसार भौतिक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागले वार्षिक २० वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर कुनै क्षेत्रको पुलमा थोरै बजेट छ र कुनै क्षेत्रको पुलमा धेरै बजेट छ वा काम नहुने पुलको रकम काम हुने पुलमा खर्च गरेर वार्षिक लक्ष्य जति राखिएको छ, त्यो पूरा गर्ने गरी बजेट संशोधन गर्न सक्नेछ । सचिव ढुंगानाका अनुसार सडक निर्माणमा पनि त्यही नीति अवलम्बन गरिनेछ । भौतिकले वार्षिक तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसमा घटाउन पाइँदैन तर जुन सडकको पैसा पनि तानेर खर्च गर्नसक्छ । त्यसमा अर्थले सजिलै सहमति दिन्छ । भौतिकले विद्युतीय प्रणालीबाट सहमति माग गर्नासाथ अर्थले दिन्छ ।

सचिवले भनेजस्तै अधिकार दिने हो भने सडक, पुललगायतका संरचना निर्माणमा बजेट अभाव हुनेछैन । अहिले भौतिक मन्त्रालयमा प्रशस्त बजेट भए पनि कतिपय योजनामा काम भएर पनि भुक्तानी हुनसकेको छैन । सचिव ढुंगानाका अनुसार पुलको बजेट सडक र सडकको बजेट पुलमा भने खर्च गर्न पाइनेछैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा भने अर्थले बनाएको कार्यविधि हेरेर मात्र यस विषयमा थप भन्न सकिने बताउँछन् ।

‘एमलएमबीआईएस भौतिक मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यदि एलएमबीआईएस चलाउन दिने हो भने हामीलाई प्राप्त भएको अधिकांश पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्छौँ । विगतदेखि मागेको पनि त्यही हो । अर्थले के गरेको छ, त्यो हेरेपछि भनौँला कसरी माग सम्बोधन भएछ भनेर’, महानिर्देशक थापाले आर्थिक दैनिकसित भने ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नसक्ने अर्थले जनाएको छ । विगतमा पनि यस्तै अस्पष्ट भनाइ अर्थको थियो । यस पटक भने थप स्पष्ट पार्ने काम भएको अर्थ सचिवको भनाइ छ । बजेट वक्तव्यमै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने पनि अर्थले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।