अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सकिने

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को दोस्रो संशोधन प्रस्तुत गर्दै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नको लागि ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार शुक्रबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै संशोधित व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा वितरण गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ । यसरी एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन ।

बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा भने २० करोडसम्म हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न प्रदान गरिने कर्जाको हकमा प्रति ग्राहक ऋणी ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिनेछैन’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।

ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रतिग्राहक १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, पाँच करोड रुपैयाँसम्मको विशेष र साधारण पुनर्कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरुलाई एकमुष्ठ रूपमा प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एकमुष्ठ रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको लागि बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट आवेदन आह्वान गर्नेछ । उक्त आह्वानमा तोकिएको समयावधिभित्र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्ना प्रत्येक शाखाहरूबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा पाउने ऋणीका लागि प्रतिशाखा न्यूनतम पाँच ग्राहकले सुविधा पाउने गरी विवरण समावेश गरी निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् ।

कार्यविधिअनुसार एकमुष्ठ पुनर्कर्जाको लागि निवेदन पेश गर्न तोकिएको म्याद समाप्त भएको एक महिनाभित्र बैंकले पुनर्कर्जासम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । यसरी पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्दा पूर्ण वा आंशिकरूपमा पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । एकमुष्ट पुनर्कर्जा स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सो रकमको प्रवाह बजारको अवस्था, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको तरलताको अवस्था आदिलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न समय–अन्तरालमा अलग–अलग किस्तामा उपलब्ध गराउने गरी वितरणको तालिका बनाई सोहीअनुसार प्रवाह हुनेछ । स्वीकृत पुनर्कर्जा रकम भुक्तानी हुनुअघि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक कागजातसहित तमसुक लगायतका सम्बन्धित कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । यस्तो अख्तियारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको प्रमुख कर्जा अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरको कर्मचारीलाई प्रदान भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार बैंकले ग्राहकको वित्तीय अवस्थालगायतको विश्लेषण गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्नेछन् । ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जा तथा विशेष पुनर्कर्र्जा उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको २० करोडसम्मका कर्जाको लागि प्रदान गरिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने संस्थाले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर र सम्बन्धित ग्राहक, ऋणीहरूबाट लिने ब्याजदर बैंकले समय समयमा तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने ब्याजदर दुई प्रतिशत र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ग्राहकबाट लिने ब्याजदर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने ब्याजदर एक प्रतिशत र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकबाट लिने ब्याजदर तीन प्रतिशत तोकिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने ब्याजदर तीन प्रतिशत र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित संस्थासँग लिने ब्याजदर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ ।

कृषि व्यवसाय कर्जा र महिला उद्यमशील कर्जा अधिक प्रवाह
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई उद्यमशीलतमा जोड्न उद्देश्यका साथ सहुलियत कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले प्रदान गरेको सहुलियत कर्जा ९५ हजार आठ सय छ जनाले प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सो संख्यामा सहुलियत पूर्ण कर्जा लिएकोमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा र महिला उद्यमशील कर्जा अधिक प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहुलियत कर्जाको १० शीर्षकमध्ये कृषितर्फ ४३ हजार नौ सय ९७ जनाले एक खर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । ४९ हजार चार सय ४९ हजार जना महिलाले ४६ अर्ब ४६ करोड महिला उद्यमशील कर्जा प्राप्त गरेका छन् । कर्जा लिने सदस्यहरुले त्यसको सदुपयोग समेत गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यद्यपि कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा भने उच्च घरानाकै वर्चस्व रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

वाणिज्य बैंकका शाखाबाट १० र विकास बैंकका शाखाबाट पाँचवटा अनिवार्य सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति लिएअनुरुप कर्जा वितरण गरेको पाइन्छ । महिला र कृषि कर्जा लिनेको संख्या भने बढेको बताइएको छ । यता विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा सात सय ४४ जनाले मात्रै पाएका छन्। उनीहरुले ५५ करोड प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । कार्यविधि संशोधनमार्फत गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइएको छ भने युवा स्वरोजगार शीर्षक थप गर्दै सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको भएको हो ।

सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका १० शीर्षकमध्ये आठवटा शीर्षकमा दुई हजार तीन सय ५९ जनाले उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले तीन अर्ब २० करोड उपयोग गरेका छन् । सरकारले उद्यमशीलता बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका १० शीर्षकका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ल्याएको छ । उत्कृष्ट कार्यक्रम भए पनि बैंकहरुले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विविध समस्याहरु देखिन्छ । पहुँचवालाले मात्र कर्जा पाउने, सन्तुलित ढंगले कर्जा प्रवाह नहनु, वास्तविक उपभोक्ताले कर्जा नपाउनु लगायतका समस्या देखिन्छ ।

श्रम क्षेत्रका जानकारहरु भने मुलुक सञ्चालनमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण स्थान हुँदाहुुँदै पनि विदेशबाट फर्केकालाई कर्जाले समेट्न नसकेको बताउँछन् । कर्जा नपाएकै कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु पुनः विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिने गरेको समस्या समेत रहेको पाइन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताए पनि सरकारले त्यसको उपयोग गर्नसकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुरुप वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि कामै नगर्ने र बेरोजगार हुने ५५.८ प्रतिशत रहेको पाइएको थियो। उनीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएमा स्वरोजगार हुने थिए भने त्यसमा बैंकहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७५ प्रतिशत महिला भने बेरोजगार हुनुका साथै कुनै पनि काममा संलग्न समेत नहुने गरेका छन् । पाँँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा काम गरेका ४१ प्रतिशत युवाहरु कुनै पनि काममा समावेश नहुने अध्ययनले देखाएको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने सरकारले युवाहरुलाई फलदायी हुने विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन उचित तरिकाले नहुँदा समस्या रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा भने मन्त्रालयका अनुसार करिब ५५ लाख युवा श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । हालसम्म तीमध्ये कति फर्के भने सरकारसँग एकीन तथ्यांक छैन भने कति स्वरोजगार, कति पुनः विदेश गए भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग नहुँदा थप समस्या रहेको छ । नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकको रुपमा मलेसिया र खाडीका छवटा मुलुकहरु रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वरोजगार बन्नकै लागि पाँँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने समेत भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै तीन लाख २५ हजार जनालाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य रहेकोे छ । जसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १२ अर्ब रुपैयाँ बजेटद्वारा दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने । त्यस्तै, विभिन्न तालिम दिई एक अर्ब रुपैयाँ बजेटद्वारा २५ हजार जनालाई, सीप विकासमार्फत ४० करोड बजेटद्वारा एक लाख जनालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।