सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी र ट्रेड युनियनबीच छलफल

विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ट्रेड युनियनहरुसँग बृहत् छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा औद्योगिक करिडोरमा रहेका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुबीच करिडोरका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत मजदुरहरुको विद्यमान अवस्था, सरकारद्वारा निर्देशित सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो संशोधित व्यवस्था तथा कोषमा आबद्ध हुन सरकारबाट दिइएका पछिल्ला सुविधाहरुका विषयमा बृहत् रुपमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा श्रमिक/कामदारहरुलाई कोभिड १९ संक्रमण तथा निषेधाज्ञाका कारण प्रत्यक्ष असर पर्न गएको तथा निजहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम उच्च हुन गएकोमा सरोकारवालाहरुले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका थिए । सरकारबाट कोरोनाविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन)लगायत कुनै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन नसकेको प्रति ट्रेड युनियन लगायत उद्योगीहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा कोष सञ्चालनसम्बन्धी सरकारद्वारा गरिएका पछिल्ला केही संशोधनहरुले राहत तुल्याउने देखिए पनि कोभिड १९ को दोस्रो लहरको चरम प्रभाव तथा निषेधाज्ञा लागू रहँदै सरकारद्वारा आह्वान गरिएको कोषमा आबद्ध हुँदा दिइने सुविधाहरु सम्बन्धित सबै पक्षले समयमा प्राप्त गर्न नसकेको तथा निषेधाज्ञा हट्नुअगावै सोको म्याद सकिएको जनाउ दिनु बेइमानी भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसप्रति सरकारले पुनर्विचार गरी म्याद थप गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष मुन्दडाले श्रमिक/कामदार र उद्योगी/व्यवसायीहरु एकै रथका दुई पांग्रा रहेको हुँदा श्रमिक/कामदारहरुको हितका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन एवं क्रमिक सुधारका लागि संघलगायत निजी क्षेत्रका औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले सुरुदेखि नै जोडदार पहल गर्दै आएको बताएका थिए । उनले ट्रेड युनियनका विचारहरुलाई उद्योगी/व्यवसायीहरुले सदैव आत्मसात् गर्दै आएको समेत बताए ।

कार्यक्रमबाट संघ र ट्रेड युनियनको साझा विचारस्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सरकारको पछिल्लो आह्वान तथा सुविधा दिने म्याद निषेधाज्ञाकै अवधिमा समाप्त हुन पुगेकाले सो सुविधाहरु सबै पक्षले प्राप्त गर्नसक्ने गरी २०७८ साउन मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन सरकार एवं सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्न दुवै पक्ष एक भएको बताइएको छ ।