अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधवार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र कृष्णबहादुर महराले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु गलत रहेको भन्दै संसद्को विश्वास प्राप्त सरकारले मात्र पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाउने बताए । ‘काम चलाउ सरकारले काम चलाउ बजेट मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, संसद्को पुनर्स्थापना हुने अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु ठीक थिएन’, उनले भने, ‘संसद्मा अध्यादेशलाई नै प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ, अध्यादेशमा भएका सकारात्मक कुरा समावेश गर्ने र नमिलेका कुराहरूलाई सच्याएर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ ।’ साथै उनले कार्यान्वयन गर्नसक्ने बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘वास्तविक बजेट ल्याउनुपर्छ, कृत्रिम बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदैन’, उनले भने । बजेटका लक्षहरू पूरा नहुने अवस्था आइराखेको भन्दै उनले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउने गरिएको बताए । १३ अर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘१० महिनामा आठ सय अर्बजति मात्र खर्च हुनेगरेको छ । साढे १६ सयको बजेट वास्तविक बजेट होइन, यस्तो बजेट जीडीपीको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनपुग्यो ।’ पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था जहिले पनि आउने गरेको उनले बताए । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर भएर यस्तो भएको भन्दै उनले यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै उनले वितरणवादी बजेट बनाउन नहुने बताए । ठूलो बजेट बनाउनलाई ऋण लिने चलन रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले पहिले ८५ प्रतिशत राजस्व र वैदेशिक अनुदानको आधारमा बजेट बनाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत ऋण लिएर बजेट बनाउने काम भयो । आजभन्दा छ वर्षअगाडि जीडीपीको कुल तिर्नुपर्ने ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत थियो तर अहिले ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ’, उनले भने, ‘प्रतिव्यक्ति ऋण भार ५२ हजार पु-याई सकिएको छ । यो ज्यादै नराम्रो स्थिति हो । जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्दछ । हामीकहाँ जीडीपीको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पु-याएर भावि पुस्तालाई अप्ठ्यारो पारिएको छ ।’

यस्तै उनले कर्मचारीको संख्या घटाउन पनि सुझाव दिए । प्रशासनिक खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम पनि सबैलाई एकैनासले नभई आम्दानीको स्रोत कमजोर हुनेहरूको लागि लक्षित गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि संघबाट घोषणा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै उनले बजेट निर्माण गर्दा राजनीतिक हितलाई ध्यानमा राखेर नभई वास्तविकतालाई हेरेर निर्माण गर्न सुझाव दिए । बजेटको मुख्य उद्देश्य कोभिड खोप, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, निम्न वर्गलाई राहत वितरण, रोजगारी सिर्जनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी बनाउन सुझाए ।

नेपाललाई क्लीन इनर्जी पावर हाउसका रूपमा परिणत गर्ने खालको कार्ययोजना ल्याउन र हाइड्रो प्रोजेक्टहरूको निर्माणसम्पन्न गर्ने कार्यक्रम ल्याउन समेत उनले सुझाव दिए । जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले रोजगारी पैसा बाँड्नेमा मात्रै नभई जनशक्तिको दक्षता वद्धि गर्नेतर्फ खर्च गर्नुपर्ने बताए । प्राविधिक तालिम तथा आयस्रोत नहुनेहरूलाई बरु भत्तासहितको सीप विकास तालिम दिने गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आयोजना छनोट गर्दा नयाँ आयोजनामा भन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । विनाअध्ययनका राजनीतिक स्वार्थका नयाँ–नयाँ आयोजना छनोट गर्ने चलन बढेको भन्दै उनले यसलाई तोड्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्नेभन्दा राम्रो रोड बनाउनुप-यो । रेल नै चाहिने हो भने पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र त्यसबारे सोच्नुपर्छ ।’, उनले भने, ‘सडक सञ्जालले धान्न नसक्नेगरी व्यापार हुनथाल्यो भने मात्र रेलको जरुरी छ । तर अझै २० वर्षसम्म सडक सञ्जालले नै धान्नसक्छ नेपालमा । रेल भनेको निकै महँगो छ ।’ गाउँ–गाउँमा १२ महिना चल्ने सडक बनाएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आधारभूत आवश्यकता पूरा भइसकेपछि मात्र विलासिताको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने उनले बताए ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अहिले गठबन्धनको सरकार भएकोले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सोही आधारमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले पनि अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पुरक बजेट ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ तर त्यसो नगरी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नै गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ’, उनले भने, ‘कोभिड महामारीलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलाायमान बनाउने खालको बजेट बनाउनुपर्दछ । कोभिड भन्या छ, राजस्वका स्रोतहरू बन्द ग-या छ । यसरी हुँदैन ।

आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।’ यसैगरी उनले बजेट कार्यान्वय प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने काम रोकिएन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन । समयमा काम हुँदैन । जेठ असारतिर काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुप-यो’, उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने खालको केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुप-यो । श्रम हामीसँग छ  । स्रोत साधन हामीसँग छ । आन्तरिक स्रोतको कमी छैन । यसलाई उपयोग गर्नुप¥यो ।’ मुलुकमा समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने खालको बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

आफू अर्थमन्त्री हुँदा वित्तीय हस्तान्तरण सुरु भएको भन्दै उनले नियमनको प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर वित्तीय हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । वित्तीय अराजकता आउन नदिनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारले सञ्चालन गर्न र अन्य स–साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई नै गर्न दिन आग्रह गरे । यसरी मात्र संघीयताको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्र नयाँ बजेटको कुरा टुङ्गो लाग्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र संसद्को अंक गणितलाई मध्यजर गरेर मात्र बजेटको सम्बन्धमा कदम चाल्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले अहिले विकास निर्माणको कामभन्दा जनतालाई कोभिड खोप लगाउने कुरा नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले विज्ञहरूको सुझाव लिएर अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा गतिशील बनाउने प्रयत्न आफूले गर्ने बताए । उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर त्यसलाई सहयोग पुग्ने खालका पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।