आईसीपी सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने

विराटनगर, माघ १०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपीमा) अत्याधुनिक र डिजिटल सुविधा उपलब्ध भए पनि सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वयले नयाँ दिल्ली र काठमाडौँबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गरेको आईसीपीमा भारत र नेपालका मन्त्री तथा अधिकारीहरू सम्मिलित भई स्थानीय रूपमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । भारतीय पक्षले करिब एक वर्षअगाडि नै आफ्नो दायित्वको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी उद्घाटनको प्रतिक्षामा रहेको थियो । भारतले गत मंगलबार औपचारिक उद्घाटन गरी नेपाललाई हरूतान्तरण गरेको छ । तर, नेपालले आईसीपी सञ्चालनका लागि भन्सारसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्नुपर्ने कुनै पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम अर्थसचिव प्रभजितसिंह गुलाठीले भारतको विकास सहकार्यको नमूना बढ्दो क्रममा रहेको र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आईसीपी हस्तान्तरणले नयाँ उचाइ दिने बताए । नेशनल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले आईसीपीलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेर मात्र पूर्ण फाइदा लिन सकिने बताए । विराटनगरमा उद्घाटन भएको आईसीपीे भारत सरकारको कुल दुई अर्ब १० करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

भन्सार, अध्यागमन र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी सबै सुविधा उपलब्ध हुने यो इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट (आईसीपी) ल्याण्ड पोर्ट (भूबन्दरगाह) हो । यसमा यात्रु तथा पर्यटकहरूले पनि सुविधा पाउँछन् । खासगरी सीमामा बोर्डर लिंक गराउने संरचनाले तीन क्षेत्र समेटेको हुन्छ । यसबाट बोर्डर सेक्युरिटी (सीमा सुरक्षा), इमिग्रेसन (अध्यागमन) र कार्गो हेल्डलिङ्सको काम हुन्छ । योसँगै क्वारेन्टाइनको काम पनि आईसीपी क्षेत्रमै हुन्छ ।जसमा पशुपन्छी तथा खाद्यान्नको परीक्षणको सुविधा पनि छ । यी कुराहरूमा नेपालतर्फको कुनै पनि तयारी नभएकाले भारतद्वारा हस्तान्तरण भएको आइसीपी सञ्चालनमा आउन लामै समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

आईसीपीमा पाँच सय मालबाहक ट्रक आवतजावत गर्न सक्ने क्षमताको पूर्वाधार निर्माण भएको छ । चौबीसै घन्टा विद्युतीय सुविधा छ । रेफ्रिजिरेटर सुविधासहितको गोदाम घर र सीसी टिभीको सुरक्षा निगरानी छ । सुरक्षाकर्मीको लागि बस्ने स्थान र औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकीजस्ता सुविधा पनि भारत सरकारले उपलब्ध गराएर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । आईसीपी एक सय ६९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पार्किङ क्षेत्र दुई लाख फिटको छ । यसैगरी फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्लान्ट पनि स्थापित छ । रेल्वेबाट ल्याइने सामान पनि आईसीपी भएर नेपाल भित्रिने छन् । यसको लागि ट्र्याक निर्माण भएर रेलको परीक्षणसमेत भारत सरकारबाट भइसकेको छ । उक्त मालबाहक रेल नेपालको कटहरी गाउँपालिकासम्म ल्याउने नेपाल सरकारको गुरुयोजना भए पनि सरकारको असक्षमताका कारण अहिलेसम्म पनि नेपालतर्फको जग्गा मुआब्जा विवाद नमिलेका कारण सबै योजना नै अधुरो रहेको छ । आईसीपी निर्माण गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच १६ मार्च २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।