आफैंले बनाएको नियम किन उल्लङ्घन ?

काठमाडौं । एकै वर्षमा दुईवटा वर्षे अधिवेशन आह्वान भयो यो वर्ष । गएको साउन ३ गते आठौँ र भदौ २३ गते नवौँ अधिवेशन आह्वान भएका हुन् ।इतिहासमै यो नयाँ अनुभव थियो एउटा वर्षे अधिवेशन सकिएको तीन हप्तामै अर्को वर्षे अधिवेशन आह्वान भएको । तर यो अधिवेशन चल्नै सकेन र तत्काल चल्ने संकेत पनि देखिँदैन ।

यो अधिवेशनको अर्को पनि सम्झनायोग्य विषय रह्यो । त्यो हो सभाको प्रमुख नै विपक्षको तारोमा पर्नु । सामान्यतया विगतका संसद्मा विपक्षीले गर्ने गरेका अवरोधका कारक सरकारका काम कुरा हुन्थे । तर यो पटक विपक्षीको अवरोधको प्रमुख विषयमा अर्थात् यस्तो तारामो सभामुख परेका छन् । त्यसकारण योपटक मध्यस्थता गर्ने पक्ष नै देखिएको छैन । सामान्यतया यस्ता गतिरोधमा सभामुखले मध्यस्थता गर्ने हुन्छ । सभामुख नै अवरोधको विषय बनेको अवस्थामा स्थिति सामान्य हुन कि सरकारले त्यस्तो मध्यस्थता गर्नुपर्छ कि विपक्षी थाक्नुपर्छ ।

अहिले त विपक्षका लागि सरकारको मध्यस्थता झनै मान्य हुने देखिँदैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र त्यो हैसियतको प्रतिपक्षी दलले यो सरकारको अस्तित्वलाई पनि मानेको देखिँदैन । उसको ठहर छ यो सरकार जनादेशको नभएर परमादेशको हो भन्ने उसको औपचारिक मान्यता छ । केहीपहिले उसले आफ्ना स्थानीय तहसम्म पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) मा यो कुरा उल्लेख छ ।

गएको २३ यता पटक–पटक गरी एक दर्जनजति बैठक बसे । त्यसमा विपक्षले एउटै पनि बैठक बस्न दिएन । यद्यपि उसको अवरोधका बीचमा नै सरकारले बजेट ल्याउनेदेखि यसअघि जारी भएका अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्ने काम भए । तर यी संसदीय अभ्यासका बिर्सिनुपर्ने प्रकारका थिए । संसद् बैठकमा एक जनामात्रै सदस्य उभिए भने संसद् अवरोध भएको मानिन्छ र कारबाही रोकिन्छ । यो विगतको अभ्यास वा परम्परा हो तर यो पटक भिन्न भयो । पूरै विपक्षीको अवरोधका बीचमा नै बैठकका कारबाही भने चले ।

सर्वदलीय बैठकको भोलिपल्ट मंगलबार पनि बैठक विगतजस्तै भयो । विपक्षले अवरोध ग-यो तर यता बजेट छलफलका लागि पेश पनि भयो । यस्ता दृश्य यो अधिवेशनका प्रत्येक बैठकका नियमितजसो हुने देखिँदै छ । यस्तो कामलाई सत्तापक्षकोे बलमिच्याइँ भन्ने आरोप लागेको छ तर विपक्ष त्यस्तो बलमिच्याइँमा झनै माथि देखियो । अहिले कायम रहेको संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली अहिलेको विपक्षी सत्तामा रहेको बेला प्रस्तावित भएको हो । त्यसमा सभामुखलाई विशेष अधिकार मानमर्यादाका लिखित व्यवस्था गरिएका छन् तर ती सबै उल्लंघनमा परे खास गरी विपक्षीबाट ।

अर्को जुन विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ त्यसका बारे पनि संसद्मा यसो गरियोस् र उसो गरियोस् भनी कुरा उठाउन पाइँदैन । तर विपक्षीले संसद्मा जे कुरो उठाइरहेको छ त्यो कुरा रहेको उसको निवेदन अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तो विषयमा संसद्बाट छिनोफानो गर्न खोजिएर पनि यो गतिरोध स्थायीजस्तो बन्नपुगेको हुनुपर्छ  ।

जुन बेलामा अहिलेको विपक्षी एकताका सत्तामा दुई तिहाइको हैसियत राख्थ्यो त्यसको त्यो हैसियतबाट बनाइएको संसद्मा सभामुखको कानुनी सुरक्षा अहिले ऊ आफैँले कसरी उल्लंघन गरिरहेको छ भन्ने अर्को विषय चर्चित छ । प्रतिनिधिसभाको नियमलाई मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरुद्ध गर्दा प्रतिपक्षले सभामुखप्रति जस्तो अमर्यादित व्यवहार प्रकट गरिरहेको छ त्यसो गर्न पाइँदैन ।

संविधानको धारा १०५ ले जसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको न्याय निरुपण गर्नलाई प्रभावित गर्ने विषयमा बहस छलफल गर्न बन्देज लगाएको छ, त्यस्तै सभामुखकाबारे संसद्को नियमावलीले पनि बन्देज लगाएको छ । अहिले धेरैको आरोप छ विपक्षले त्यो कुरा मानेको छैन ।

बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’को पालना गर्न सधैँजसो आग्रह गरिरहेका छन् तर त्यो मान्य भएको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’मा यस्तो व्यवस्था छ–

छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियमः –बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले देहायका नियमको पालन गर्नुपर्नेछ :
(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इसारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने, (ख) सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममाबाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, (ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने, (घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने, (ङ) अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने, र (च) बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने ।

अहिले आकर्षित भएका कुरा हुन ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ र ‘संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने’ भन्ने दुई प्रमुख विषय । अहिलेको विषय सभामुखले गरको निर्णयको विरुद्धको बोल्दाको विषय होइन । किनभने त्यो विधिवत् उठेको छैन जस्तो महाभियोग वा यस्तै प्रस्ताव दर्ता भएको सन्दर्भ ।

यही विषयमा अर्को, संविधानको धारा १०५ पनि जोडिन आयो । यसको कारक पनि एमाले नै हो । यो अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा अघि नै उसले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख (अग्निप्रसाद सापकोटा) ले पदमुक्त नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । रिटकर्ता थिए स्वयं अध्यक्ष नै । त्यही रिटले सो विषय अदालतमा किनारा नलागुन्जेल संसद्मा छलफल हुन नसक्ने विषयमा परेको हो ।

यो मुद्दाको दुईवटा पेशी भइसकेको छ र त्यसबेला अन्तरिम आदेश पनि भएन । अब त्यस्तो आदेश दिनुपर्ने हो होइन भनी पेशी चढ्ने क्रम भने जारी छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो भने पनि यो विषय सकिन्छ र गरेन भने पनि निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले नै यस्तो यस्तो अवस्था खडा गरेको हो । आफैँ कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट निवेदन हालेर विचाराधीन बनाएको विषयलाई फेरि सदनमा समेत प्राथमिकताका साथ उठाउँदा स्थिति यस्तो बन्देजको अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को एमालेको आरोप हो आफूसँग संवाद नै गर्न खोजिएन । तर यो ठाउँमा पनि एमाले भिन्न रुपमा प्रकट भयो । सोमबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ऊ सहभागी नै भएन र यता मंगलबारको बैठक फेरि अवरोधमा प-यो । यो दिनमात्र होइन विषय पनि त्यस्तै र मध्यस्थता गर्ने कोही नभएकोे अवस्थामा यो अवरोध कहिलेसम्म चलिरहला भन्ने अनुमान पनि गर्न नसकिने ठाउँ देखिँदै छ । अदालतको फैसलाले भने केही निकास देला नै तर त्यो कहिले आउँछ भन्ने निश्चित छैन ।