लालीगुराँसको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउने उच्च अदालतको आदेश !

काठमाडौँ ।ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको श्री लालीगुराँस सहकारीको करोडौँ ऋण अपचलनमा संलग्न रहेकी एक महिलाको निवेदनको आधारमा उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको फैसलालाई उल्ट्याएर आदेश दिएको पाइएको छ ।श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीले दुई सय वर्ष पुरानो समय् फल्चा मिचेर भवन निर्माण गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको आदेश र जिल्ला अदालत ललितपुरको समेत आदेशमा समय् फल्चा पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो । पुनर्निर्माण सुरु भएको केही दिनमै श्री लालीगुराँस सहकारीमै ऋण अपचलनमा संलग्न सब्बु सिंह भण्डारीले सोही भवनमा सञ्चालन गर्दै आएको होम प्रो नामक कम्पनीको सामग्री सार्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

उनै भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको फैसला र आदेशलाई लत्याएर आदेश दिएको पाइएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्यालको एकल इजलासले निर्माणाधीन फल्चाको निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको हो । यो आदेशले उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई समेत विवादमा ल्याएको छ ।

मुद्दा दायर गर्ने भण्डारीले लालीगुराँस सहकारीबाट करोडौँ ऋण ल्याएर अपचलन गरेको गोप्य र महत्वपूर्ण कागजात आर्थिक दैनिकसँग छ । कुपण्डोल–जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कित्ता नम्बर ३२७ मा पर्ने यो ऐतिहासिक सम्पदा फल्चा २०२९ सालमा भत्कियो । सरोकारवालाले वर्षौँसम्म पाटी बनाउने चासो समेत दिएन । २०५७ सालमा समय् फल्चा पाटी पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न लागेको थियो ।

तर पाटीसँगै जग्गा रहेका अनिलराज भण्डारीले अदालतमा मुद्दा हाले । उनको मुद्दापछि पाटी बनाउने काम रोकियो । भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६० भदौ १० गते तत्कालीन ललितपर उपमहानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदियो । हाल श्री लालिगुराँस सहकारी भवन रहेको घरधनी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा नै फैसला गरेको थियो ।

‘निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर, सत्तल, पुराना भवनहरू जीर्ण भई भत्काई यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दा उल्लिखित कुनै कानुन लागू हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लिखित ऐन लागू हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरूको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो सो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साबिकको पाटी भत्की पुनर्निर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि ललितपुर महानगरपापलिकाले उक्त पाटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बजेट नै विनियोजन गरेको थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार समय् फल्चा निर्माण गर्न महानगरले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन भई पाटी निर्माण गर्ने तयारी थालेपछि सहकारी र महानगरपालिकाबीच फेरी विवाद सुरु भएको हो ।यसअघि श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका सेयर होल्डर बताउने अमृत कुमार अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पाटी निर्माण रोकिपाऊँ भन्दै अर्को मुद्दा हालेका थिए । तर, उक्त रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्वतर्फ रहेको सीमारेखा उत्तर दक्षिणतर्फ रहेको अन्य पाटीहरूको सीमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

फल्चा निर्माण हुनै लागेपछि लालीगुराँसले फेरि अर्को मुद्दा हालेर फल्चा निर्माणमा अवरोध गरेको थियो । उनीहरूले पनि पाटी निर्माण रोकिपाऊँ भन्दै रिटमा गत साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतले ‘कित्ता नम्बर ३२७ को जग्गा पुल्चोक जावलाखेल मूल सडकभित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी (पैदलमार्ग) मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत् कायम रहने गरी सडक मापदण्डविपरीत नहुने गरी सत्तल (पाटी) निर्माण गर्नलागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, नियमाअनुसार गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले समेत उक्त फल्चा निर्माणका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशअनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ,’ प्रशासनले ललितपुर महानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले गत भदौ ३ गते सर्वोच्चको आदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्रानुसार पार्टी शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालतको समेत आदेश र फैसलालाई लुकाएर श्री लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा अर्को मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दापछि जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश देव कुमार गिरीबाट विवादित आदेश आयो । उनको अन्तरकालीन आदेशले फेरि शिलान्यास कार्यक्रम अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

गत भदौ २२ गते जिल्ला अदालत ललितपुरले अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने र भण्डारीले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको फैसला तथा आदेशलाई लुकाएर निवेदन दिएको भन्दै अन्तरकालीन आदेशलाई खारेज गरिदियो । त्यसपछि महानगरपालिकाले शिलान्यास गरी भवन निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, निर्माणका क्रममा समेत सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले महिला कर्मचारी परिचालन गरेर अवरोध सृजना गरेका थिए ।