सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा गृह मन्त्रालयको चरम दुरुपयोग, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत सीडीओको पत्र

काठमाडौं । समाजमा हुने अनियमितता र ठगीलगायत आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो । ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षणमा राज्यकै निकायहरुले गरेको गतिविधिमा गृह प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ठगीका अभियुक्तलाई साथ दिँदै ऐतिहासिक समय् फल्चा निर्माणमा अवरोध गरेको पाइएको छ ।

खाँडकै निर्देशनमा ललितपुरका सीडीओले फल्चा निर्माण रोक्न आदेश दिएको पाइएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा निर्माणाधीन फल्चा निर्माण कार्य रोक्न गृह प्रशासनले गैरकानुनी रुपमा पत्राचार गरेको पाइएको हो ।

ललितपुरको जावलाखेल कुपण्डोल सडक खण्डअन्तर्गत पुल्चोकमा रहेको दुई सय छ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक समय् फल्चा निर्माणमा ललितपुर जिल्ला प्रशासनले दोहोरो पत्र काटेको पाइएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग रहस्यमयी र शंकास्पद सम्बन्ध रहेका सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेका हुन् । फल्चा निर्माणका विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ साउन १७ गते न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पाटी निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

लालीगुराँसका तर्फबाट रोमन महर्जनले दायर गरेको उक्त मुद्दामा प्रतिवादी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध नै हालेको मुद्दामा गृह प्रशासनले असार १७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लतिलपुरलाई श्री लालीगुराँस सहकारीको पक्षमा पत्राचार गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको पत्रकै आधारमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत असार २५ गते फल्चा निर्माण रोक्न पत्राचार गरेको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको मौखिक आदेशका भरमा गृह मन्त्रालयले फल्चा रोक्न पत्र काटेको स्रोतको भनाइ छ । तर, पाण्डेलाई भेट्न पुगेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सयौँ वर्ष पुरानो फल्चाको ऐतिहासिक तस्बिर देखाएपछि ‘एकै तस्बिरले हजार शब्द बोल्छ’ भन्दै निर्माण सुचारु गर्ने पत्र काट्न सीडीओलाई फोन गरेका थिए ।

ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ १ गते ललितपुर महानगरपालिकालाई पत्र काट्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार गर्न भन्दै पत्र काटेको देखिएको छ । सोही पत्रअनुसार फल्चा शिलान्यास गर्न महानगरपालिकाले तयारी थालेपछि सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको फैसला लुकाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उनले झूटो विवरण पेश गरेर दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले फल्चा निर्माण रोक्न फेरि अर्को आदेश दिएको थियो । तर, न्यायाधीश देव कुमार गिरीलाई भ्रम जालमा पार्न सफल भए पनि महानगरपालिकाले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको सबै फैसला र आदेश जानकारी उपलब्ध गराएपछि समय् फल्चा निर्माण नरोक्न अर्को आदेश जारी गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार निर्माण थालिए पनि फेरि भण्डारीले आफ्नै सहकारीको भवनमा बसेर व्यापार गर्दै आएकी महिला सब्बु सिंह भण्डारीलाई प्रयोग गरेर अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको अर्को मुद्दामा पनि उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिँदै फल्चा निर्माणमा अवरोध गरेको थियो । महानगरपािलकाले उच्च अदालत पाटनमा पनि यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र उच्च अदालतले नै दिएको आदेश देखाएपछि भण्डारीको झूट पराजित भएको थियो । झूटो विवरण हालेर अदालतलाई गुमराहमा पारेका भण्डारीविरुद्ध ललितपुरका नेवार समुदाय उठिसकेका छन् ।

उनीहरुले केही दिनअघि सहकारीअगाडि प्रदर्शन मात्रै गरेनन् कर्मचारीलाई समेत लखेटे । फल्चा पुनर्निर्माण समितिले सहकारीको पूर्व ढोका बन्द गरेरै फल्चा निर्माण थालेको थियो । तर, भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयसमक्ष हारगुहार गर्दै ढोका नै बन्द हुने भएपछि सहकारी नै बन्द हुने बताएपछि सीडीओकै अनुनयमा सात दिनका लागि ढोका खोलिएको छ । यो अवधिमा बचतकर्ताले रकम निकाल्न थालेको स्रोतले बतायो ।