समृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच

बैंकहरु भनेका लगानीको लागि स्रोत जुटाउने माध्यमहरु हुन् । जब यी माध्यमहरुको पहुँच देशव्यापी हुन्छ, आम नागरिकहरुले आफूसँग भएको ससानो रकम बचतको रुपमा जम्मा गर्छन् । धेरैले सानो सानो रकम जम्मा गर्दा पनि ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा हुन्छ, जुन रकम बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको रुपमा जम्मा भएको हुन्छ । अन्ततोगत्वा त्यही रकम नै बैंकहरुले कर्जाको रुपमा लगानी गर्ने हो । बैंकहरुले कर्जाको रुपमा लगानी गरेको रकम जुन व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीले लिएको हुन्छ, उसले त्यो रकम विभिन्न किसिमका उद्योग व्यवसायहरुमा लगानी गरेको हुन्छ । जसले उत्पादन दिन्छ र उत्पादनसँगै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

त्यही भएर पनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले सात प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा रहेका सात सय ५३ स्थानीय तहरुमा वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्यरुपमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन झण्डै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैकहरुले सात सय ५० स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिसकेका छन् । सोही आधारमा पछिल्लो समय सात प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अब वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुग्न बाँकी रहेको स्थानीय तहको संख्या तीन मात्र रहेको छ ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार अब धादिङ जिल्लाको रुवीभ्याली, जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बझाङ जिल्लाको काँडा गाउँपालिका समेत गरी तीनवटा जिल्लाको तीन स्थानीय तहहरुमा मात्र वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुग्न बाँकी देखिएको छ । ‘आशा छ, अबको केही समयमा वाणिज्य बैंकहरुले ती स्थानीय तहरुमा पनि शाखा पु¥याउँछन्’, उनले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल संख्या भने एक सय ३३ वटा पुगेको छ । सोमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १८ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएको थियो । सोपश्चात् हालसम्म कुल दुई सय २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । ‘यसमध्ये एक सय ७१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ५८ वटा संस्था मात्र कायम रहेको छ’, प्रवक्ता ढकालले भने ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल शाखा संख्या भने अहिले १० हजार सात सय २० पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको मात्र चार हजार सात सय ६६ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । यीबाहेक विकास बैंकहरुको एक हजार २३, फाइनान्स कम्पनीहरुको दुई सय २६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चार हजार सात सय पाँचवटा शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । यसअघि अर्थात् २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल शाखा संख्या नौ हजार सात सय ६५ रहेको थियो भने २०७८ असार मसान्तमा यस्तो संख्या १० हजार छ सय ८३ रहेको थियो ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगेको स्थानीय तहरुमा भने प्रदेश १ मा एक सय ३७ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय ३७ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । प्रदेश २ मा पनि एक सय ३६ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय ३६ स्थानीय तहमा नै बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । बागमती प्रदेशमा भने एक सय १९ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय १८ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह रहेकोमा ८५ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एक सय नौ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय नौ नै स्थानीय तहमा नै बैंकहरुको शाखा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भने ७९ स्थानीय तह रहेकोमा ७८ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह रहेकोमा ८७ स्थानीय तहरुमा बैंकहरुको शाखा पुगेका छन् ।